UKPSC Assit. Librarian, Assit. RO, Translator & Typist Exam Paper – 19 July 2026 (Answer Key)

व्याख्या: 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, वर्ष 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे।

व्याख्या: लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ‘कॉर्नवालिस कोड’ लागू किया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसके तहत उन्होंने राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग कर दिया। इससे पहले कलेक्टर के पास ही राजस्व वसूलने और दीवानी मामलों में न्याय करने, दोनों के अधिकार होते थे, जिन्हें अब अलग कर दिया गया।

व्याख्या: इन आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही समय इस प्रकार है:
अगस्त प्रस्ताव: 8 अगस्त 1940
क्रिप्स मिशन: मार्च 1942
भारत छोड़ो प्रस्ताव: 8 अगस्त 1942
वेवेल योजना: जून 1945

व्याख्या: 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर ‘बंगाल का गवर्नर-जनरल’ कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया था। उनके अधीन बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को भी आंशिक रूप से लाया गया था।

व्याख्या: ब्रिटिश काल के दौरान, प्रिवी काउंसिल लंदन में स्थित एक संस्था थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशिक भारत के सभी उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाली सर्वोच्च अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करती थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1949 में प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

व्याख्या: भारत का वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय भारत के गणतंत्र बनने के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसने ब्रिटिश काल के ‘फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया’ का स्थान लिया था।

व्याख्या: हिंदू या प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र के अनुसार धर्म और कानून के मूल स्रोत श्रुति (वेद, उपनिषद आदि जो सुने गए), स्मृति (मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो याद रखे गए) और समाज में लंबे समय से चली आ रही सदाचार या प्रथाएँ थीं।

व्याख्या: वारेन हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना के तहत प्रत्येक जिले में दो अदालतें बनाई गईं – ‘मुफस्सिल दीवानी अदालत’ (सिविल मामलों के लिए) और ‘मुफस्सिल फौजदारी अदालत’ (आपराधिक मामलों के लिए)। इन जिला दीवानी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी, जो सिविल मामलों में सर्वोच्च या उच्च क्षेत्राधिकार वाली अपीलीय अदालत थी।

व्याख्या: प्रसिद्ध शाहबानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985) का मामला मुख्य रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला के अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने के अधिकार से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धारा 125 सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

व्याख्या: भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 का मुख्य उद्देश्य भारत में वकालत या विधिक व्यवसाय का विनियमन करना था। इसके तहत विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए बार काउंसिल स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, ताकि वकीलों के पंजीकरण और उनके आचरण को नियंत्रित किया जा सके।