UKPSC Assit. Librarian, Assit. RO, Translator & Typist Exam Paper – 19 July 2026 (Answer Key)

व्याख्या: उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) नीति 2023 के तहत औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़े और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को श्रेणी ‘A’ में रखा गया है (जैसे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग आदि)। इन क्षेत्रों में नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए भूमि क्रय/लीज पर 100% स्टाम्प ड्यूटी रिफंड (प्रतिपूर्ति) का विशेष प्रावधान किया गया है।

व्याख्या: ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के दोनों प्रावधान बिल्कुल सही हैं:
पर्वतीय क्षेत्रों में होमस्टे निर्माण/सुधार के लिए पूंजी लागत का 50% (अधिकतम ₹15 लाख) तक का पूँजी अनुदान दिया जाता है।
इसके अलावा, बैंक लोन के ब्याज पर प्रथम 10 वर्षों तक 75% (अधिकतम ₹5 लाख प्रतिवर्ष) तक की ब्याज सब्सिडी (अनुदान) का प्रावधान भी लागू है।

व्याख्या: उत्तराखण्ड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों को ऐतिहासिक रूप से ‘मनीऑर्डर अर्थव्यवस्था’ कहा जाता रहा है। इसका मुख्य कारण (R) यह है कि पहाड़ों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण भारी संख्या में युवा मैदानी शहरों या सेना/बाहरी राज्यों में प्रवास (Migration) कर जाते हैं, और वहाँ से वे अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए पैसे (मनीऑर्डर/बैंक ट्रांसफर) घर भेजते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती है। अतः कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।

व्याख्या: उत्तराखण्ड के कौशल विकास और सेवायोजन विभाग के अंतर्गत मूल रूप से दो मुख्य विंग कार्य करते हैं — प्रशिक्षण विंग (जो ITI और व्यावसायिक प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है) तथा रोजगार (सेवायोजन) विंग (जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों और करियर काउंसलिंग को देखता है)।

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह हर साल अपने द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपे। इसके बाद राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं।

व्याख्या: हालांकि उत्तराखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना पहले जारी हो गई थी, लेकिन आयोग ने सही मायने में अपने पहले अध्यक्ष (न्यायाधीश विजेंद्र जैन) की नियुक्ति और कार्यभार संभालने के साथ मई 2013 में पूरी तरह कार्य करना शुरू किया था।

व्याख्या: विजया बड़थ्वाल उत्तराखण्ड विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष चुनी गई थीं (द्वितीय विधानसभा के दौरान)। (नोट: शान्नो देवी अविभाजित पंजाब विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं और ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखण्ड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं)।

व्याख्या: युग्म 1 बिल्कुल सही है: डॉ. कृष्ण कांत पॉल (के. के. पॉल) का कार्यकाल 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018 तक था। बाकी युग्म गलत हैं क्योंकि सुदर्शन अग्रवाल का कार्यकाल 2003 से 2007 तक था (2008 तक नहीं), बी.एल. जोशी का कार्यकाल 2007 से 2009 के बीच ही था लेकिन तारीखों में विसंगति है, और बेबी रानी मौर्य ने सितंबर 2021 में ही इस्तीफा दे दिया था (2022 तक नहीं रहीं)।