UKPSC Assit. Librarian, Assit. RO, Translator & Typist Exam Paper – 19 July 2026 (Answer Key)

व्याख्या: मई 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊँ का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल बहुत छोटा (लगभग 9 महीने) था, जिसके बाद 1816 में जॉर्ज विलियम ट्रेल को कुमाऊँ का दूसरा कमिश्नर नियुक्त किया गया।

व्याख्या: उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद राज्य के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस. एच. ए. रजा थे।

व्याख्या: न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थीं। उन्होंने फरवरी 2024 में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश थीं।

व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 प्रावधान करता है कि “प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा”। इसी अनुच्छेद के तहत राज्य गठन के साथ ही 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो देश का 20वाँ उच्च न्यायालय था।

व्याख्या: लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता, बल्कि यह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण और मार्गदर्शन में काम करता है।

व्याख्या: प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए इसे “संविधान का हृदय और आत्मा” कहा था, क्योंकि इसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं।

व्याख्या: भारत की संविधान सभा द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियाँ बनाई गई थीं। इनमें से संघीय संविधान समिति (Union Constitution Committee) और ‘संघ शक्ति समिति’ के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। (नोट: के. एम. मुंशी कार्य संचालन समिति के सदस्य/अध्यक्ष थे)।

व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। कैग भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।

व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति (अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली) को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं।