UPSC CSE (Preliminary) Exam 2026 Paper I (GS) (Hindi) – 24 May 2026 (Official Answer Key)

Q81. भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा / कौन-से कथन सही है/हैं?
1. भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पहुँच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है।
2. सुगम्य भारत अभियान तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा, निर्मित बुनियादी ढाँचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने पर केंद्रित है।
3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो दिव्यांगजनों (PwDs) में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक
अलाभकारी कंपनी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए ।
(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) केवल 1

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Answer – B

व्याख्या: कथन 1 गलत है: भारत में ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम’ वर्ष 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) में पारित किया गया था, न कि 2018 में। हालांकि इसके प्रावधान शिक्षा और रोजगार में आरक्षण अनिवार्य करते हैं, पर वर्ष गलत होने के कारण यह कथन असत्य है।

कथन 2 सही है: सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) को दिव्यांगजनों के लिए बाधा-रहित वातावरण बनाने हेतु शुरू किया गया था। यह मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर काम करता है: (i) निर्मित पर्यावरण (Built Environment जैसे सरकारी भवन), (ii) परिवहन प्रणाली (Transport), और (iii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT Ecosystem)।

कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NHFDC / NDFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ‘दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग’ के अंतर्गत कार्यरत एक शीर्ष संगठन है।

Q82. भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं।
2. भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं।
3. भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध है।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षो में से कौन-सा सही है?
(a) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है।
(b) दो कथन सही हैं, जो कि कथन 1 और कथन 3 हैं।
(c) केवल एक कथन सही है।
(d) सभी तीन कथन सही हैं।

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Answer – A

व्याख्या: कथन 1 गलत है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध छठी अनुसूची में है। पाँचवीं अनुसूची में इन चार राज्यों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है।

कथन 2 सही है: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26) के तहत, उत्तर-पूर्व के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों (जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश) तथा छठी अनुसूची के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य कतिपय स्थानीय व लाभांश स्रोतों से होने वाली आय पर आयकर (Income Tax) से छूट के हकदार हैं।

कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं, और इस आरक्षित कोटे के भीतर तथा कुल सीटों में कम से कम एक-तिहाई (1/3) स्थान इन वर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

Q83. भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है।
2. तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है।
3. किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षो में से कौन-सा सही है?
(a) सभी तीन कथन सही हैं।
(b) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है।
(c) केवल एक कथन सही है।
(d) कोई भी कथन सही नहीं है।

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Answer – C

व्याख्या: कथन 1 गलत है: अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions) वे होते हैं जिनका सदस्य लिखित उत्तर (Written Reply) चाहता है। इन पर सदन में मौखिक चर्चा नहीं होती।

कथन 2 गलत है: तारांकित प्रश्न (Starred Questions) वे होते हैं जिन पर सदस्य सदन में मौखिक उत्तर (Oral Answer) चाहता है। इन प्रश्नों पर तारा (*) का चिह्न लगा होता है।

कथन 3 सही है: चूंकि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में टेबल पर रख दिया जाता है, इसलिए सदन में उन पर चर्चा न होने के कारण कोई भी अनुपूरक प्रश्न (Supplementary Question) नहीं पूछा जा सकता। अनुपूरक प्रश्न केवल तारांकित (मौखिक) प्रश्नों पर ही पूछे जा सकते हैं।

Q84. भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्य सभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।
2. राज्य सभा द्वारा बीस सदस्यों और लोक सभा द्वारा दस सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है।
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त, कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है।
4. सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?
(a) चारों कथन सही हैं।
(b) केवल एक कथन सही है, जो कि कथन 2 है।
(c) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 1 सम्मिलित है।
(d) कोई भी कथन सही नहीं है।

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Answer – D

व्याख्या: कथन 1 और 2 गलत हैं: इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं (प्रश्न में संख्या को ठीक उल्टा लिखा गया है)। इसके अतिरिक्त, इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) द्वारा की जाती है, न कि राज्य सभा के सभापति द्वारा।

कथन 3 गलत है: संसदीय परंपरा के अनुसार, कोई भी मंत्री (Minister) इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं होता है। यदि कोई सदस्य समिति में चुने जाने के बाद मंत्री बनता है, तो वह उसी तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता। सामाजिक न्याय मंत्री को भी कोई विशेष छूट नहीं है।

कथन 4 गलत है: इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है, न कि 2 वर्ष के लिए। प्रत्येक वर्ष नए सिरे से सदस्यों का चुनाव होता है।

Q85. भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है।
2. इस मिशन को त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा (defence) प्रतिक्रिया में वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाएगी।
3. इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है वर्ष 2035 तक, भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 1

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Answer – A

Q86. भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले नदी सेतुओं के बारे में | निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. फेनी नदी पर निर्मित ‘मैत्री सेतु’, भारत के रामगढ़ को बांग्लादेश के सबरूम से जोड़ता है।
2. झूलाघाट का झूला सेतु (सस्पेंशन ब्रिज) भारत को म्यांमार से जोड़ता है।
3. मेची सेतु और उसके पहुँच मार्ग, भारत के पानीटंकी बाइपास को नेपाल के काकरविट्टा से जोड़ते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा / कौन-से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) केवल 1
(d) केवल 3

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Answer – D

व्याख्या: कथन 1 गलत है: ‘मैत्री सेतु’ फेनी नदी पर बना है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह भारत के सबरूम (त्रिपुरा) को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रश्न में इन दोनों स्थानों के देशों को आपस में बदल दिया गया है (भारत का रामगढ़ नहीं, बल्कि भारत का सबरूम है)।

कथन 2 गलत है: महाकाली नदी पर बना प्रसिद्ध झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज भारत (पिथौरागढ़, उत्तराखंड) को नेपाल से जोड़ता है, न कि म्यांमार से।

कथन 3 सही है: भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी पर बना मेची सेतु (Mechi Bridge) भारत के पानीटंकी बाईपास (पश्चिम बंगाल) को नेपाल के काकरविट्टा (Kakarvitta) से जोड़ता है। यह एशियाई राजमार्ग 02 (AH02) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Q87. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अधीन जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट (Zero FIR ) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
1. जीरो एफआईआर (Zero FIR ) किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही संज्ञेय / असंज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान, उस पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो।
2. किसी पुलिस स्टेशन, जहाँ जीरो एफआईआर (Zero FIR दर्ज की गई है, वहाँ के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है।
3. जीरो एफआईआर (Zero FIR) के अंतर्गत, सूचना देने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में दे ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) केवल 2

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Answer – D

Q88. भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए:

संगठन	कार्य	नियंत्रक केंद्रीय मंत्रालय
1. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB)	विविध विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय करना	गृह मंत्रालय
2. गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (SFIO)	जटिल निगमित कपटों का अन्वेषण करना	वित्त मंत्रालय
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)	सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को परिरक्षित करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दशा को सुनिश्चित करना	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

उपर्युक्त कितनी पंक्तियों में दिए गए विवरण सही सुमेलित हैं?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) कोई नहीं

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Answer – A

व्याख्या: पंक्ति 1 गलत सुमेलित है: केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB) विविध आर्थिक विधि प्रवर्तन एजेंसियों (जैसे ED, DRI, IT) के बीच समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने का काम करता है, लेकिन यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। यह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अंतर्गत आता है।

पंक्ति 2 गलत सुमेलित है: गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (SFIO) जटिल निगमित (Corporate) घोटालों और फ्रॉड की जांच करता है, परंतु यह वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के नियंत्रण में आता है।

पंक्ति 3 सही सुमेलित है: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और भ्रष्टाचार व बड़े आर्थिक अपराधों की जांच कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह प्रशासनिक रूप से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) के अधीन काम करता है।

Q89. निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है?
1. रोजगार नीति पर कन्वेंशन
2. बलात्श्रम के अंत पर कन्वेंशन
3. सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन
4. युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन
5. राज्यविहीनता (Statelessness) को कम करने पर कन्वेंशन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए
(a) 2 और 4
(b) 1 और 2
(c) केवल 3 और 4
(d) 3, 4 और 5

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Answer – Answer Deleted

Q90. नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन, 2026 के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शिखर सम्मेलन का बौद्धिक ढाँचा (फ्रेमवर्क) तीन बुनियादी सूत्रों: जन, आयोजना, और प्रगति पर आधारित था।
2. शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना में एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर बल दिया गया है, जो राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार का समर्थन करने और लचीले एआई पारिस्थितिकी तंत्रों को मजबूत करने के लिए एक बाध्यकारी ढाँचे के रूप में एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर को स्वीकार करती है।
3. एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा का प्रतिपादन सात चक्रों (स्तंभों पर केंद्रित था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुँच, विज्ञान के लिए एआई, तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई सम्मिलित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/हैं?
(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

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Answer – D

व्याख्या: कथन 1 गलत है: नई दिल्ली में आयोजित इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का वैचारिक ढांचा ‘जन, आयोजना और प्रगति’ पर नहीं, बल्कि “जन (People), नवाचार (Innovation), और समावेशन (Inclusion)” जैसी कोर थीम पर आधारित था।

कथन 2 गलत है: शिखर सम्मेलन में एआई के नैतिक प्रसार और संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर बल जरूर दिया गया, लेकिन इसके घोषणापत्र को किसी “बाध्यकारी ढांचे” (Binding Framework) के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। एआई नियमों को लेकर बहुपक्षीय मंचों पर अभी स्वैच्छिक और मार्गदर्शक सिद्धांतों (Guiding Principles) को ही अपनाया जा रहा है।

कथन 3 सही है: ‘एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा’ (New Delhi Declaration on AI Impact) मुख्य रूप से सात स्तंभों (7 Pillars) पर केंद्रित थी। इसमें ‘सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुँच (Access for Social Empowerment)’, ‘विज्ञान के लिए एआई (AI for Science)’, और ‘सुरक्षित, उत्तरदायी एवं विश्वसनीय एआई (Safe and Trusted AI)’ को प्रमुख स्तंभों के रूप में शामिल किया गया है।