UPSC CSE (Preliminary) Exam 2026 Paper I (GS) (Hindi) – 24 May 2026 (Official Answer Key)

कथन 1 सही है: ब्लॉकचेन में डेटा ‘अपरिवर्तनीय’ (Immutable) होता है, जिससे हितधारक बिना किसी बदलाव या छेड़छाड़ के जोखिम के रिकॉर्ड देख सकते हैं।

कथन 2 सही है: यह एक विकेंद्रीकृत बहीखाता (Distributed Ledger) है, जहाँ नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों (Nodes) पर डेटा की प्रतियाँ होती हैं, जो सेकंडों में सिंक (Synchronize) हो जाती हैं।

कथन 4 सही है: क्रिप्टोग्राफिक हैश और गणितीय एल्गोरिथ्म (जैसे आम सहमति तंत्र/Consensus Mechanism) एक बार दर्ज हो चुके डेटा को बदलना या डिलीट करना लगभग असंभव बना देते हैं।

कथन 3 गलत क्यों है: कंसोर्टियम ब्लॉकचेन सार्वजनिक और निजी का मिश्रण नहीं है, बल्कि यह एक से अधिक संगठनों द्वारा नियंत्रित निजी ब्लॉकचेन का रूप है (सार्वजनिक और निजी के मिश्रण को हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहा जाता है)।

व्याख्या: ड्रॉपशिपिंग (Dropshipping) एक खुदरा पूर्ति (Retail Fulfillment) मॉडल है। इसमें ऑनलाइन स्टोर चलाने वाला विक्रेता उत्पादों को स्टॉक में नहीं रखता है। जब कोई ग्राहक ऑर्डर देता है, तो विक्रेता वह ऑर्डर और शिपमेंट विवरण किसी तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता (जैसे थोक व्यापारी या निर्माता) को भेज देता है। वह निर्माता सीधे सामान ग्राहक के पते पर डिलीट कर देता है। विक्रेता केवल कीमत निर्धारण और विपणन (Marketing) को नियंत्रित करता है तथा अपने मुनाफे का मार्जिन कमाता है।[toggle]

Q53. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) के तीन मुख्य उप-सूचकांकों को सटीक रूप से दर्शाता है ?
(a) क्रेडिट पहुँच, बीमा गहनता, और पेंशन व्याप्ति
(b) बैंकिंग पहुँच, GDP अंशदान, और वित्तीय साक्षरता  
(c) पहुँच, उपयोग, और गुणवत्ता
(d) पहुँच, वहनीयता (Affordability), और पारदर्शिता
[toggle]Answer – C

व्याख्या: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusivity Index) देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को मापने के लिए तीन बुनियादी आयामों (Parameters) या उप-सूचकांकों पर आधारित है, जिनका भारांश (Weightage) इस प्रकार है:

पहुँच (Access): भारांश 35% (बैंकिंग बुनियादी ढांचा, एटीएम आदि)

उपयोग (Usage): भारांश 45% (बचत, निवेश, ऋण, बीमा और प्रेषित धन का वास्तविक उपयोग)

गुणवत्ता (Quality): भारांश 20% (वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता सुरक्षा, और शिकायतों का निवारण)

व्याख्या: ONDC (Open Network for Digital Commerce) भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की एक अनूठी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स बाजार को ‘प्लेटफॉर्म-केंद्रित’ मॉडल (जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट का एकाधिकार) से बदलकर ‘ओपन-नेटवर्क’ मॉडल में बदलना है। यह खरीदारों और छोटे-बड़े स्थानीय विक्रेताओं के बीच अंतर-संचालनीयता (Interoperability) लाता है, जिससे किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म का प्रभुत्व समाप्त होता है और छोटे व्यापारियों को समान अवसर मिलते हैं।

व्याख्या:

कथन 1 सही है: रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक संपत्तियों (जैसे रियल एस्टेट, सोना, कलाकृतियाँ आदि) को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल टोकन में बदला जाता है।

कथन 2 सही है: ब्लॉकचेन की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण यह वैश्विक निवेशकों को बिना किसी भौगोलिक सीमा के 24 × 7 बाजार पहुँच प्रदान करता है। इससे आंशिक स्वामित्व (Fractional Ownership) संभव होता है, जिससे छोटे निवेशक भी निवेश कर सकते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

कथन 3 सही है: भारत के संदर्भ में, यह तकनीक आम नागरिकों और खुदरा निवेशकों को उन उच्च-मूल्य या उच्च-संवृद्धि वाले निवेश अवसरों (जैसे बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट या वैश्विक बॉन्ड्स) में छोटी धनराशि के साथ भाग लेने का मार्ग खोलेगी, जो पहले केवल बड़े संस्थागत निवेशकों तक सीमित थे।

व्याख्या:

संधारणीयता (Sustainability) बॉन्ड: यह एक ऐसा विशिष्ट ऋण साधन है जिसके तहत जुटाई गई पूंजी (Proceeds) का उपयोग पर्यावरणीय (Green) और सामाजिक (Social) दोनों प्रकार की परियोजनाओं के संयोजन के वित्तपोषण के लिए विशेष रूप से किया जाता है।

अन्य विकल्प: हरित (ग्रीन) बॉन्ड का उपयोग केवल शुद्ध पर्यावरणीय परियोजनाओं (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए होता है; सामाजिक बॉन्ड का उपयोग केवल सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाओं (जैसे सस्ती शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा) के लिए होता है; तथा सॉवरेन बॉन्ड सरकार द्वारा अपनी सामान्य बजटीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं।

व्याख्या:

कथन 2 बिल्कुल सही है: M1xchange भारत सरकार के TReDS (Trade Receivables Discounting System) ढांचे के तहत आरबीआई (RBI) द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य कार्य MSMEs के व्यापार प्राप्य (Invoices/Bills of Exchange) को विभिन्न वित्तपोषकों (बैंकों/NBFCs) के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर ऑनलाइन बट्टा काटने (Discounting) की सुविधा प्रदान करना है, ताकि उन्हें तुरंत नकदी (Liquidity) मिल सके।

कथन 1 और 3 गलत हैं: M1xchange स्वयं कोई संपार्श्विक (Collateral/गारंटी) आधारित ऋण नहीं देता है, बल्कि यह असुरक्षित व्यापार प्राप्य के नकदीकरण का मंच है। साथ ही, यह कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है।

व्याख्या: क्राउडिंग आउट इफेक्ट (Crowding Out Effect) अर्थशास्त्र की एक ऐसी परिघटना है जिसमें सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से अत्यधिक मात्रा में धन उधार (Borrowing) लिया जाता है। जब सरकार बाजार से अधिकांश ऋण योग्य कोष (Loanable Funds) खुद ले लेती है, तो बाजार में पैसे की कमी हो जाती है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। उच्च ब्याज दरों के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे अपना निवेश कम कर देते हैं या बाजार से बाहर (Crowd Out) हो जाते हैं।

व्याख्या:

कथन 1 सही है: दुर्लभ मृदा तत्त्वों (Rare Earth Elements) के अनूठे चुंबकीय और ऑप्टिकल गुणों के कारण इनका उपयोग सेमीकंडक्टर, एआई (AI), रोबोटिक्स, उपग्रह संचार और स्वच्छ ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीकों में बड़े पैमाने पर होता है।

कथन 3 सही है: भारत सरकार ने रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचे के रूप में राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Minerals Mission – NCMM) को गति दी है।

कथन 2 गलत क्यों है: REEs के खनन और प्रसंस्करण में चीन की हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है, लेकिन इसके बाद भारत का स्थान नहीं है; चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देशों की हिस्सेदारी बड़ी है।

कथन 4 गलत क्यों है: दुर्लभ मृदा तत्त्व (REEs) कुल 17 धात्विक तत्त्वों का एक समुच्चय है (जिसमें 15 लैंथेनाइड्स समूह के तत्त्व, तथा स्कैंडियम और येट्रियम शामिल हैं), न कि 13।