Q71. भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था ?
[A] भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
[B] प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
[C] गवर्नर- जनरल द्वारा नामांकित
[D] कांग्रेस की प्रादेशिक समितियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
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व्याख्या: संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। इनका चुनाव 1946 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) के माध्यम से किया गया था।
Q72. निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है?
[A] धन विधेयक को पारित करना
[B] नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण
[C] सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
[D] संविधान संशोधन विधेयक पारित करना
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व्याख्या: संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में पेश होता है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, और नई अखिल भारतीय सेवा (Art. 312) का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है।
Q73. मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित प्र में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है ?
[A] संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र
[B] लघुस्तरीय क्षेत्र
[C] औद्योगिक क्षेत्र
[D] वृहत नगरीय क्षेत्र
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व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन के अनुसार, ‘संक्रमणशील क्षेत्र’ (Transitional Area) जो गाँव से शहर में बदल रहे हैं, वहाँ नगर पंचायत का गठन होता है। लघुस्तरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद और वृहत नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम होते हैं।
Q74. निम्नलिखित में से कौन-सा, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है ?
[A] ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का परिरक्षण
[B] सहकारिता का परिवर्द्धन करना
[C] लावारिस जानवरों तथा पागल कुत्तों को पकड़ना
[D] पुलिस स्टेशन का संचालन करना.
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व्याख्या: पुलिस प्रशासन और थानों का संचालन राज्य सरकार (गृह विभाग) का कार्य है, न कि स्थानीय निकायों का। ग्राम पंचायत के पास स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, और संपत्ति के रखरखाव जैसे कार्य होते हैं।
Q75. निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो-इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है?
[A] राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
[B] राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
[C] राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
[D] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
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व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(10) के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जांच करने का विशेष दायित्व दिया गया है।
Q76. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग IV में बयालिसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया ?
[A] अनुच्छेद 39A
[B] अनुच्छेद 43A
[C] अनुच्छेद 43B
[D] अनुच्छेद 48A
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व्याख्या: अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जबकि अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियाँ) को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया था।
Q77. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
[A] 129 (3)
[B] 127 (4)
[C] 122 (1)
[D] 124 (2)
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व्याख्या: अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और इसी अनुच्छेद के तहत उनकी कार्यावधि और शर्तों का आधार दिया गया है। (अनुच्छेद 125 वेतन और भत्तों से संबंधित है)।
Q78. मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है ?
[A] एक वर्ष में विधानसभा के न्यूनतम दो अधिवेशन होने चाहिए।
[B] दो बैठकों के मध्य छः मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।
[C] राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाते हैं।
[D] विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं।
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व्याख्या: यह कथन गलत है। विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करने (सत्रावसान/Prorogation) का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। विधानसभा अध्यक्ष केवल सदन की बैठक को ‘स्थगित’ (Adjourn) कर सकते हैं।
Q79. मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
[A] राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
[B] राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है।
[C] आपातकाल में वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
[D] राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका के प्रधान होते हैं।
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व्याख्या: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, लेकिन नियुक्ति का अधिकार उनके पास नहीं है)।
Q80. संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी ?
[A] केशवानन्द भारती केस
[B] गोलकनाथ केस
[C] चम्पकम दोरैराजन केस
[D] शंकरी प्रसाद केस
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व्याख्या: वर्ष 1951 के शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में पहली बार प्रथम संविधान संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इसके बाद ही गोलकनाथ और केशवानन्द भारती जैसे ऐतिहासिक मामले आए।
