UKPSC Lecturer Exam – History (Paper II) – 31 May 2026 (Answer Key)

व्याख्या: भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के बारे में यह विवादास्पद बयान दिया था। डलहौजी की नजर अवध की उपजाऊ भूमि और राजस्व पर थी, और अंततः उसने अपनी ‘हड़प नीति’ (Doctrine of Lapse) के तहत 1856 में ‘कुशासन’ का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था।

व्याख्या: क्रांतिकारी नायकों और उनसे संबंधित मुकदमों का सही मिलान निम्नलिखित है:
A. प्रफुल्ल चाकी — 4. मुजफ्फरपुर बम केस (1908 में खुदीराम बोस के साथ मिलकर जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका)
B. सुखदेव — 1. लाहौर षड्यंत्र केस (भगत सिंह और राजगुरु के साथ सांडर्स की हत्या का केस)
C. अशफाकुल्ला खान — 2. काकोरी ट्रेन एक्शन/केस (1925 में ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने का मामला)
D. गणेश घोष — 3. चिटगाँव शस्त्रागार छापा केस (1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में शस्त्रागार पर हमला)
इस प्रकार सही कूट A-4, B-1, C-2, D-3 है।

व्याख्या: उत्तराखंड (तत्कालीन संयुक्त प्रांत) के स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों (जैसे कुली बेगार प्रथा, वन कानून) को उठाने के लिए सितंबर 1916 में नैनीताल में गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्री दत्त पांडे जैसे प्रमुख नेताओं के प्रयासों से ‘कुमाऊँ परिषद’ की स्थापना की गई थी।

व्याख्या: 1883 में जब वायसराय लॉर्ड रिपन ‘इल्बर्ट बिल’ (जिसमें भारतीय जजों को भी यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव था) लाए, तो अंग्रेजों ने इसका भारी विरोध किया। इस बिल के समर्थन में कुमाऊँ के राष्ट्रवादियों ने बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक ऐतिहासिक जनसभा का आयोजन किया था।

व्याख्या: युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी समाजवाद की भावना भरने के लिए मार्च 1926 में भगत सिंह ने अपने सहयोगियों (छबील दास, यशपाल आदि) के साथ मिलकर ‘नौजवान भारत सभा’ का गठन किया था। भगत सिंह खुद इस सभा के पहले सचिव (Secretary) चुने गए थे।

व्याख्या: इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है:
1. अगस्त प्रस्ताव (Linlithgow Offer): 8 अगस्त 1940
3. क्रिप्स मिशन योजना: मार्च 1942
4. वेवेल योजना (शिमला सम्मेलन): जून 1945
2. कैबिनेट मिशन योजना: मई 1946 (योजना की घोषणा)
अतः सही क्रम 1, 3, 4, 2 है।

व्याख्या: समाज सुधारक बी. एम. मालाबारी के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1891 में ‘ऐज ऑफ कंसेंट एक्ट’ (सहमति आयु अधिनियम) पारित किया। इस कानून के तहत लड़कियों के विवाह और शारीरिक संबंध के लिए सहमति की न्यूनतम आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का यह कहकर विरोध किया था कि अंग्रेज हमारे आंतरिक सामाजिक मामलों में दखल दे रहे हैं।

व्याख्या: लॉर्ड लिटन के 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम) को ‘मुंह बंद करने वाला कानून’ कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगाना था ताकि वे अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना न कर सकें। मजे की बात यह है कि अंग्रेजी अखबारों पर यह कानून लागू नहीं था।

व्याख्या: सितंबर 1932 में ‘पुना पैक्ट’ (यरवदा जेल में गांधी जी और डॉ. अंबेडकर के बीच समझौता) होने के बाद, महात्मा गांधी ने पूरी तरह से दलितोद्धार और छुआछूत मिटाने के कार्य में खुद को समर्पित कर दिया था। इसी कड़ी में उन्होंने सितंबर 1932 में ‘अस्पृश्यता विरोधी लीग’ की स्थापना की और देश में ‘अस्पृश्यता उन्मूलन सप्ताह’ की शुरुआत की थी।

व्याख्या: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत एक ‘फेडरल रेलवे अथॉरिटी’ (Federal Railway Authority) के गठन की व्यवस्था की गई थी। इस प्राधिकार (Authority) को इसलिए तैयार किया गया था ताकि भारतीय रेलवे का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से गैर-राजनीतिक रहे और उस पर ब्रिटेन के निवेशकों व ब्रिटिश हितों की पकड़ मजबूत बनी रहे, जिसे केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त रखा गया था।