WEEKLY UKPCS CURRENT AFFAIRS – (20 Sep – 26 Sep 2026)

Important Short Updates

• National Cyber Security Exercise ‘Suraksha Drishti 2026’: गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा देश के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (Critical Information Infrastructure – CII) जैसे पावर ग्रिड और बैंकिंग सर्वर की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय मॉक ड्रिल का आयोजन।

• RBI Green Deposit Framework 2.0: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ग्रीन डिपॉजिट के तहत जुटाए गए फंड का केवल नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित भवनों (Green Buildings) में ही उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कड़े तीसरे पक्ष के सत्यापन (Third-party Verification) के नियम बनाए।

• CRISPR-Cas9 Field Trials for Climate-Resilient Rice: ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने सूखा-सहिष्णु और कम पानी में उगने वाली धान की नई जीन-संपादित किस्मों के अंतिम चरण के मैदानी परीक्षणों को मंजूरी दी।

• Operation Megh Chakra Update: सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के खिलाफ ऑनलाइन फॉरेंसिक जांच हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों (Interpol) के साथ समन्वय में नया प्रोटोकॉल शुरू।

• National Maritime Heritage Complex (NMHC) Phase-I: गुजरात के लोथल में हड़प्पाकालीन बंदरगाह स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों की अंतिम समीक्षा।

Must Remember Facts

• Responsible AI Alignment Framework 2026 की नोडल एजेंसी MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) है।
• IT Act 2000 की धारा 79 इंटरनेट मध्यस्थों को ‘Safe Harbour Protection’ प्रदान करती है।
• T+0 ट्रेड सेटलमेंट का तात्पर्य सौदे का समान दिन (Same Day) में निपटान होना है।
• भारत T+0 सेटलमेंट को बड़े पैमाने पर लागू करने वाला दुनिया का पहला वित्तीय बाजार है।
• गगनयान मिशन का लक्ष्य यात्रियों को 400 किमी की निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थापित करना है।
• गगनयान मिशन के मानवरहित परीक्षणों हेतु विकसित हाफ-ह्यूमिनाइड रोबोट का नाम व्योममित्र (Vyommitra) है।
• गगनयान के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव-रेटेड रॉकेट का नाम HLVM3 है।
• UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है।
• Global Plastic Treaty का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण में 80% की कमी लाना है।
• गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) का निर्माण किया जा रहा है।
• I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70 महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (CII) की सुरक्षा से संबंधित है।
• उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में भूस्खलन चेतावनी हेतु AI-LEWS तकनीक स्थापित की जा रही है।
• CRISPR-Cas9 एक जीन-संपादन (Gene-editing) तकनीक है, जो डीएनए अनुक्रमों को बदलने के लिए प्रयोग होती है।
• हरित जमा (Green Deposits) के नियमन हेतु RBI नोडल संस्था है।
• SDG 12 का संबंध ‘सतत उपभोग और उत्पादन’ (Responsible Consumption and Production) से है।
• NSDL और CDSL भारत में दो प्रमुख डिपॉजिटरी (Depositories) हैं।
• IT Act, 2000 की धारा 66D कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके पहचान चोरी/धोखाधड़ी पर सजा का प्रावधान करती है।
• भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
• LVM3 रॉकेट के क्रायोजेनिक चरण में CE-20 इंजन का उपयोग किया जाता है।
• विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियमों के तहत लागू किया जाता है।
• ECLSS का पूर्ण रूप Environment Control and Life Support System है।
• सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्रसिद्ध गोदीवाड़ा (Dockyard) लोथल में पाया गया था।
• Interpol का मुख्यालय लियोन (France) में स्थित है।
• भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना का भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक रखा गया है।

Important Reports & Indices

UNEP Global Plastic Outlook Draft Report (2026)

• रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में केवल 9% वैश्विक प्लास्टिक कचरा ही पुनर्चक्रित (Recycled) होता है। यदि वैश्विक प्लास्टिक संधि लागू नहीं होती है, तो 2060 तक समुद्र में प्लास्टिक कचरा तीन गुना हो जाएगा।

Important Government Schemes / Policies

Responsible AI Alignment Framework 2026

• नोडल मंत्रालय: MeitY एवं NITI Aayog।
• उद्देश्य: भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को नैतिक, सुरक्षित और मानवीय मूल्यों के अनुकूल बनाना।
• मुख्य बिंदु:
  • डीपफेक सामग्री को चिन्हित करने हेतु Watermarking Protocol अनिवार्य।
  • बाल यौन शोषण, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले एआई मॉडलों को तुरंत ब्लॉक करने का अधिकार।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर मध्यस्थों से विधिक सुरक्षा (Safe Harbour) समाप्त कर आपराधिक जवाबदेही तय करना।

Important Supreme Court / Constitutional Developments

Safe Harbour vs. Right to Privacy & Digital Safety: हालिया विधिक घटनाक्रमों में सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के पूर्व निर्णयों (पुट्टास्वामी केस-2017 और श्रेयस सिंघल केस-2015) के आलोक में यह माना गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म केवल ‘निष्क्रिय पाइपलाइन’ (Passive Conduit) होने का दावा करके फर्जी AI सामग्री के वितरण से आंखें नहीं मूंद सकते। मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर आनुपातिकता का सिद्धान्त (Principle of Proportionality) लागू करना होगा।

Science & Technology / Space

• Gaganyaan ECLSS Testing: इसरो द्वारा निर्मित लाइफ सपोर्ट सिस्टम ने बंद वातावरण में CO2 निष्कासन और O2 पुनर्चक्रण में 99.4% दक्षता हासिल की।
• CRISPR Rice Field Validation: आईसीएआर के तहत वैज्ञानिक कम पानी और उच्च तापमान को सहने में सक्षम नॉन-जीएमओ (Non-GMO categorized) जीन-संपादित चावल किस्मों के परीक्षण के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे।

Environment & Biodiversity

• UNEP Plastic Action Draft: महासागरीय कचरे से समुद्री कछुओं और मूँगा चट्टानों (Coral Reefs) पर बढ़ते जोखिमों को कम करने हेतु वैश्विक सहमति बनाने का प्रयास।
• Green Finance Verification Standards: वित्तीय संस्थाओं द्वारा ‘ग्रीनवाशिंग’ (Greenwashing) को रोकने हेतु सख्त ऑडिट फ्रेमवर्क।

Uttarakhand Special

पिथौरागढ़ एवं चमोली में AI-आधारित लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम (LEWS):

• 26 सितम्बर 2026 को उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (SDRMF) के तहत चमोली (जोशीमठ-बद्रीनाथ मार्ग) और पिथौरागढ़ (धारचूला संवेदनशील क्षेत्र) में GIS एवं IoT-सेंसर आधारित AI-LEWS प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति दी।
• तकनीक: भू-सतह में होने वाली सूक्ष्म हलचलों (Soil Movement), वर्षा की तीव्रता और छिद्र जल दबाव (Pore Water Pressure) का रियल-टाइम विश्लेषण कर 6 से 12 घंटे पूर्व आपदा चेतावनी संदेश (SMS alert) जारी किए जाएंगे।
• परीक्षा प्रासंगिकता (UKPSC): उत्तराखंड में पर्वतीय आपदा प्रबंधन, धारचूला/जोशीमठ भू-धंसाव नियंत्रण, तथा प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।