WEEKLY UKPCS CURRENT AFFAIRS – (06 Sep – 12 Sep 2026)

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समसामयिक घटनाओं (Current Affairs) की भूमिका केवल तथ्य याद रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अवधारणात्मक स्पष्टता और उत्तर-लेखन की गहराई को निर्धारित करती है। 06 सितंबर से 12 सितंबर 2026 के मध्य घटित राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय घटनाक्रम UKPSC की प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार अत्यंत प्रासंगिक हैं।

Executive Summary

6 से 12 सितम्बर 2026 का यह सप्ताह भारत की सुरक्षा, वैश्विक कूटनीति, तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है:

• राजव्यवस्था एवं शासन: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) में नागरिक डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े एक्सेस कंट्रोल लागू करने और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम 2026 के मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
• अर्थव्यवस्था एवं वित्त: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनटेक कंपनियों के लिए एकीकृत साइबर सुरक्षा ढांचा अधिसूचित किया और प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिकॉर्ड 12.5% YoY वृद्धि दर्ज की गई।
• विज्ञान एवं अंतरिक्ष: इसरो (ISRO) ने चंद्रयान-4 (Lunar Sample Return Mission) के लैंडर और एसेंट मॉड्यूल के तापीय एवं वैक्यूम परीक्षणों के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया।
• पर्यावरण एवं जैव विविधता: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBSAP 2026–2030) का अंतिम प्रारूप जारी किया, जो कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अनुरूप है।
• अंतर्राष्ट्रीय संबंध: नई दिल्ली में आयोजित भारत-आसियान (India-ASEAN) डिजिटल मंत्रियों की 5वीं बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और एआई सुरक्षा पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
• उत्तराखंड विशेष: उत्तराखंड सरकार ने ‘उत्तराखंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं पुनर्वास नीति 2026’ की घोषणा की, जिसके तहत उच्च-जोखिम वाले हिमालयी गांवों की जियो-टैगिंग और रीयल-टाइम निगरानी अनिवार्य कर दी गई है।

Major Current Affairs

राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBSAP 2026–2030) के नए प्रारूप की अधिसूचना

Category: पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता

क्या हुआ? (WHAT)

• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत की अद्यतन National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP 2026–2030) का अंतिम ढांचा अधिसूचित किया।
• यह प्रारूप Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) के 23 वैश्विक लक्ष्यों (Global Targets) को भारत के राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करता है।
• योजना का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत के कम से कम 30% अवक्रमित (Degraded) भूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभावी पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है।
• जैव विविधता के संरक्षण हेतु आदिवासी और स्थानीय समुदायों (IPLCs) के पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है।

क्यों महत्वपूर्ण है? (WHY)

• भारत विश्व के 17 Mega-diverse देशों में से एक है, जहाँ दुनिया की लगभग 8% दर्ज प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
• जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण के कारण जैव विविधता पर मंडराते संकट को देखते हुए यह नीतिगत ढाँचा भारत के “30×30 Target” को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है।

Background

• भारत ने 1992 के Convention on Biological Diversity (CBD) पर हस्ताक्षर किए थे और 1994 में इसकी पुष्टि (Ratification) की थी।
• इसके क्रियान्वयन हेतु भारत ने Biological Diversity Act, 2002 पारित किया और National Biodiversity Authority (NBA) की स्थापना की।
• पहली NBSAP वर्ष 2008 में जारी की गई थी, जिसे 2014 में अद्यतन किया गया था। अब 2026–2030 का नया ढाँचा GBF के अनुरूप तैयार किया गया है।

प्रमुख तथ्य

• संस्था: National Biodiversity Authority (NBA), चेन्नई।
• कानूनी आधार: Biological Diversity (Amendment) Act, 2023।
• वैश्विक संदर्भ: Kunming-Montreal GBF (COP15 CBD)।
• मुख्य लक्ष्य: 2030 तक विदेशी आक्रामक प्रजातियों (Invasive Alien Species) की शुरूआत में 50% की कमी लाना और रासायनिक कीटनाशकों से होने वाले जोखिम को 50% तक घटाना।

Static Knowledge Link

• CBD (Convention on Biological Diversity): यह तीन मुख्य लक्ष्यों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है—संरक्षण, सतत उपयोग, और लाभ का न्यायसंगत बंटवारा (ABS)।
• Nagoya Protocol: आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से मिलने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे (Access and Benefit Sharing – ABS) पर आधारित।
• Cartagena Protocol: जैव सुरक्षा (Biosafety) और संशोधित जीवित जीवों (LMOs) के सुरक्षित हस्तांतरण से संबंधित।

कैसे काम करता है? (Mechanism)

राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) और स्थानीय स्तर की Biodiversity Management Committees (BMCs) ‘जन जैव विविधता रजिस्टर’ (PBR) के माध्यम से डेटा दर्ज करती हैं।

भारत पर प्रभाव

• Environmental: लुप्तप्राय प्रजातियों और पश्चिमी घाट/हिमालय जैसे हॉटस्पॉट्स का बेहतर संरक्षण।
• Social: स्वदेशी समुदायों को आनुवंशिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से वित्तीय लाभ (Royalty) प्राप्त होना।
• Economic: पर्यावरण-अनुकूल कृषि (Agro-ecology) और बायो-इकोनॉमी को बढ़ावा।

Challenges

• BMCs के पास वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की भारी कमी।
• अवसंरचना विकास परियोजनाओं और जैव विविधता संरक्षण के बीच बढ़ता द्वंद्व।

Way Forward

• राज्य स्तर पर SBBs को बजटीय आवंटन बढ़ाना और PBR (People’s Biodiversity Register) की 100% डिजिटल मैपिंग करना।

सर्वोच्च न्यायालय: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा

Category: भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान / न्यायपालिका

क्या हुआ? (WHAT)

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को Digital Public Infrastructure (DPI) (जैसे आधार, डिजिलॉकर, UPI) में प्रयुक्त डेटा तंत्र के लिए ‘Principle of Least Privilege’ (PoLP) लागू करने का निर्देश दिया।
• न्यायालय ने कहा कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी भी नागरिक का डेटा एकत्र करते समय “उद्देश्य की सीमितता” (Purpose Limitation) और “डेटा न्यूनतमकरण” (Data Minimization) का सख्त पालन होना चाहिए।
• यह आदेश Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 के प्रशासनिक नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए दिया गया।

क्यों महत्वपूर्ण है? (WHY)

• भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य द्वारा अत्यधिक डेटा संग्रह और निजी कंपनियों द्वारा डेटा प्रोफाइलिंग को रोकना नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।

Background

• Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017): 9 न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था।
• DPDP Act 2023: यह कानून नागरिकों (Data Principal) को उनके व्यक्तिगत डेटा पर अधिकार देता है और डेटा प्रोसेस करने वाली संस्थाओं (Data Fiduciary) पर दायित्व तय करता है।

प्रमुख तथ्य

• संवैधानिक प्रावधान: Article 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।
• न्यायिक सिद्धांत: Principle of Least Privilege (PoLP) — किसी भी उपयोगकर्ता या एजेंसी को केवल उतने ही डेटा की पहुँच दी जानी चाहिए जो उसके कार्य के लिए न्यूनतम और अपरिहार्य हो।
• नियामक निकाय: Data Protection Board of India (DPBI)।

Static Knowledge Link

• Test of Proportionality (आनुपातिकता का परीक्षण):
  • Legitimacy (वैधता): कानून संसद द्वारा पारित होना चाहिए।
  • Need (आवश्यकता): राज्य के पास स्पष्ट लोकतांत्रिक उद्देश्य होना चाहिए।
  • Proportionality (आनुपातिकता): लिया गया कदम समस्या के अनुपात में हो, उससे अधिक नहीं।

भारत पर प्रभाव

• Governance: सरकारी योजनाओं में डेटा लीकेज और अनधिकृत पहुंच पर पूर्ण विराम लगेगा।
• Rights: नागरिकों का अपने डिजिटल पदचिह्न (Digital Footprint) पर नियंत्रण स्थापित होगा।

Challenges

• प्रशासनिक एजेंसियों की साइबर सुरक्षा ढाँचे की तकनीकी जटिलता और प्रशिक्षण की कमी।

Way Forward

• Data Protection Board (DPBI) को पूर्ण न्यायिक शक्तियाँ और स्वतंत्र बजटीय स्वायत्तता प्रदान करना।

चंद्रयान-4 (Lunar Sample Return Mission): तापीय एवं वैक्यूम परीक्षण सफल

Category: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

क्या हुआ? (WHAT)

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भारत के महत्वाकांक्षी Chandrayaan-4 मिशन के लैंडर मॉड्यूल (Lander Module) और एसेंट मॉड्यूल (Ascent Module) के थर्मल वैक्यूम सिमुलेशन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
• चंद्रयान-4 भारत का पहला Lunar Sample Return Mission है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह (विशेषकर दक्षिणी ध्रुव के पास) से मिट्टी और चट्टानों के नमूने (Lunar Soil & Rocks) एकत्र करके सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।
• इस मिशन में दो अलग-अलग प्रक्षेपणों (Two Launch Vehicles – Heavy Lift LVM3 & PSLV/GSLV) का उपयोग करके घटकों को अंतरिक्ष में जोड़ना (In-orbit Docking) शामिल होगा।

क्यों महत्वपूर्ण है? (WHY)

• चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद, चंद्रयान-4 भारत को उन चुनिंदा देशों (अमेरिका, रूस, और चीन) की श्रेणी में खड़ा कर देगा जिन्होंने चंद्रमा से भौतिक नमूने पृथ्वी पर वापस लाने की तकनीक में महारत हासिल की है।

Background

• चंद्रयान-1 (2008): चंद्रमा पर पानी के अणुओं ($H_2O$) की खोज की।
• चंद्रयान-2 (2019): ऑर्बिटर सफल, लैंडर असफल।
• चंद्रयान-3 (2023): चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास ‘शिव शक्ति पॉइंट’ पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग।
• चंद्रयान-4: 5 प्रमुख मॉड्यूलों (Transfer Module, Lander Module, Ascent Module, Re-entry Module, Propulsion Module) का एक जटिल समेकन है।

प्रमुख तथ्य

• संस्था: ISRO (Indian Space Research Organisation)।
• तकनीक: Space Docking Experiment (SpADEX) और Sample Return Capsule।
• प्रक्षेपक: LVM3 (Launch Vehicle Mark-3) का मल्टी-लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन।
• लक्ष्य स्थल: चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र (South Pole Region)।

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• Lunar Escape Velocity: चंद्रमा का पलायन वेग लगभग 2.38 km/s है (पृथ्वी का 11.2 km/s है)। एसेंट मॉड्यूल को चंद्रमा से उड़ान भरने के लिए इस वेग को प्राप्त करना होगा।
• In-orbit Docking: दो अलग-अलग प्रक्षेपित उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष की कक्षा में एक साथ जोड़ना।

भारत पर प्रभाव

• Scientific: चंद्रमा के भू-वैज्ञानिक इतिहास और वहाँ जल-बर्फ (Water Ice) की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रयोगशाला विश्लेषण।
• Strategic: भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksha Station – BAS) और मानवयुक्त चंद्र मिशन हेतु आधारशिला।

Challenges

• अंतरिक्ष में दो मॉड्यूल की इन-ऑर्बिट डॉकिंग की अत्यधिक सूक्ष्म परिशुद्धता (Extreme Precision requirement)।
• पृथ्वी के वायुमंडल में पुन: प्रवेश (Atmospheric Re-entry) के दौरान अत्यधिक ऊष्मा से नमूनों को सुरक्षित रखना।

Way Forward

• SpADEX (अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग) का समयबद्ध संचालन और निजी उद्योग भागीदारी का विस्तार।

5वीं भारत-आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) समझौता

Category: अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत के विदेश संबंध

क्या हुआ? (WHAT)

• नई दिल्ली में 5वीं India-ASEAN Digital Ministers’ Meeting (ADGMIN) का सफल आयोजन हुआ।
• भारत और 10 आसियान (ASEAN) सदस्य देशों ने ‘India-ASEAN Digital Work Plan 2026–2027’ को अपनाते हुए साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सुरक्षा और Digital Public Infrastructure (DPI) में सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• भारत ने आसियान देशों के साथ अपनी स्वदेशी तकनीक ‘इण्डिया स्टैक’ (India Stack – UPI, Aadhaar, DigiLocker) को साझा करने की पेशकश की।

क्यों महत्वपूर्ण है? (WHY)

• भारत की Act East Policy और Indo-Pacific vision में आसियान एक केंद्रीय स्तंभ है।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आसियान के साथ सहयोग चीन के डिजिटल प्रभाव (Digital Silk Road) को संतुलित करने में मदद करता है।

Background

• आसियान (Association of Southeast Asian Nations) की स्थापना 1967 में Bangkok Declaration के तहत हुई थी।
• भारत 1996 में आसियान का डायलॉग पार्टनर और 2012 में रणनीतिक भागीदार (Strategic Partner) बना। 2022 में संबंधों को Comprehensive Strategic Partnership में उन्नत किया गया।

प्रमुख तथ्य

• आयोजक: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत एवं आसियान सचिवालय।
• सदस्य देश (ASEAN): इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया (और नया सदस्य पूर्वी तिमोर)।
• मुख्य पहल: India-ASEAN Digital Future Fund के तहत संयुक्त साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र।

Static Knowledge Link

• Act East Policy: 2014 में ‘Look East Policy’ को अपग्रेड करके शुरू की गई, जो आर्थिक संबंधों के साथ-साथ सामरिक और डिजिटल जुड़ाव पर जोर देती है।
• ASEAN Centrality: हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना में आसियान की केंद्रीय भूमिका का भारत द्वारा समर्थन।

भारत पर प्रभाव

• Economic: आसियान बाजारों में भारतीय फिनटेक (FinTech) और आईटी कंपनियों के लिए नए अवसर।
• Strategic: दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर (Soft Power) और डिजिटल कूटनीति का सुदृढ़ीकरण।

Challenges

• आसियान सदस्य देशों के बीच डिजिटल साक्षरता और साइबर कानूनों के स्तर में भिन्नता।

उत्तराखंड: ‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं पुनर्वास नीति 2026’ की स्वीकृति

Category: उत्तराखंड विशेष / आपदा प्रबंधन एवं भूगोल

क्या हुआ? (WHAT)

• उत्तराखंड राज्य सरकार ने ‘उत्तराखंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2026’ (Uttarakhand Disaster Risk Reduction & Rehabilitation Policy 2026) को हरी झंडी दिखाई।
• नीति के तहत राज्य के संवेदनशील 300 से अधिक पर्वतीय गांवों की GIS आधारित रीयल-टाइम जियो-मैपिंग की जाएगी।
• भूस्खलन-संभावित और धंसाव (Land Subsidence) से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के लिए समयबद्ध मुआयजा, पुनर्वास और ‘सुरक्षित ग्रीन जोन’ में विस्थापन की नई रूपरेखा तय की गई है।

क्यों महत्वपूर्ण है? (WHY)

• जोशीमठ धंसाव (Joshimath Subsidence) और धारचूला-उत्तरकाशी के हालिया भूस्खलन प्रकरणों के बाद, उत्तराखंड के लिए एक वैज्ञानिक और संवेदनशील पुनर्वास नीति की सख्त आवश्यकता थी।
• यह नीति देश में पहली बार Post-Disaster Response से हटकर Pre-Disaster Risk Mitigation & Planned Relocation पर केंद्रित है।

Background

• उत्तराखंड भारतीय भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zones IV and V) में आता है।
• Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030): आपदा पूर्व तैयारी और ‘Build Back Better’ का वैश्विक ढांचा प्रदान करता है।

प्रमुख तथ्य

• संस्था: USDMA (Uttarakhand State Disaster Management Authority)।
• भूकंपीय ज़ोन: सम्प्पूर्ण उत्तराखंड Zone V के अंतर्गत है।
• प्रमुख प्रावधान: भूस्खलन क्षेत्र का 3-स्तरीय वर्गीकरण (High Danger Zone, Vulnerable Zone, Safe Zone)।
• नोडल एजेंसी: आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखंड शासन।

Static Knowledge Link

• Main Central Thrust (MCT): एक प्रमुख भू-वैज्ञानिक भ्रंश (Geological Fault Line) जो लघु हिमालय (Lesser Himalayas) को उच्च हिमालय (Greater Himalayas) से अलग करती है और उत्तराखंड से होकर गुजरती है।
• Seismic Zone V: अत्यधिक उच्च जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र।

प्रभाव

• Social: प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित परिवारों का सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन।
• Environmental: अनियंत्रित निर्माण पर रोक और हिमालयी ढलानों (Slopes) का वैज्ञानिक स्थिरीकरण (Bio-engineering Solutions)।

Challenges

• सीमित भूमि उपलब्धता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में ‘सुरक्षित ग्रीन जोन’ की पहचान करना।
• विस्थापित समुदायों का सांस्कृतिक और आजीविका-संबंधी समायोजन।