RBI का फिनटेक साइबर सुरक्षा ढांचा: भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और फिनटेक एग्रीगेटर्स के लिए 24/7 सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (SOC) स्थापित करने का निर्देश जारी किया।
मिलेट्स पोषण अभियान (श्री अन्न): कृषि मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन’ के तहत मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की।
राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन 2.0: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की बुनियादी साक्षरता हेतु कार्यक्रम का खाका तैयार किया।
कावेरी नदी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA): कावेरी बेसिन राज्यों के बीच जल बंटवारे और वर्षा के आंकड़ों की समीक्षा हेतु उच्चस्तरीय बैठक संपन्न।
प्रोजेक्ट चीता समीक्षा: कुनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) में जन्मे शावकों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने सकारात्मक प्रगति रिपोर्ट जारी की।
Must Remember Facts
NBSAP 2026–2030 भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना है जो कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF के अनुरूप है।
Kunming-Montreal GBF के तहत मुख्य वैश्विक लक्ष्य “30×30” (2030 तक 30% भूमि व समुद्र का संरक्षण) है।
National Biodiversity Authority (NBA) का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
Biological Diversity Act भारत की संसद द्वारा वर्ष 2002 में पारित किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेटा सुरक्षा हेतु निर्देशित PoLP का पूर्ण रूप Principle of Least Privilege है।
के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) में निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया।
DPDP Act 2023 के तहत व्यक्तिगत डेटा संसाधित करने वाली संस्थाओं को Data Fiduciary कहा जाता है।
चंद्रयान-4 भारत का पहला Lunar Sample Return Mission है।
चंद्रमा का पलायन वेग (Lunar Escape Velocity) लगभग 2.38 km/s होता है।
SpADEX इसरो का एक प्रायोगिक मिशन है जो Space Docking से संबंधित है।
ASEAN की स्थापना वर्ष 1967 में Bangkok Declaration द्वारा हुई थी।
आसियान (ASEAN) का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है।
भारत ‘Look East Policy’ को ‘Act East Policy’ में वर्ष 2014 में परिवर्तित किया।
India Stack में तीन मुख्य परतें हैं: पहचान (Aadhaar), भुगतान (UPI), और डेटा शेयरिंग (DigiLocker)।
उत्तराखंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीति 2026 मुख्य रूप से Pre-Disaster Mitigation पर केंद्रित है।
Main Central Thrust (MCT) लघु हिमालय को उच्च हिमालय (Greater Himalayas) से अलग करती है।
सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य भूकंपीय दृष्टिकोण से Zone V में आता है।
अंतर्राष्ट्रीय Sendai Framework की समयावधि 2015 से 2030 है।
संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी (RBI Act 1934 के तहत)।
मोटे अनाज (Millets) प्रकाश संश्लेषणात्मक दृष्टि से C4 पौधे की श्रेणी में आते हैं।
Nagoya Protocol का संबंध आनुवंशिक संसाधनों के Access and Benefit Sharing (ABS) से है।
Cartagena Protocol जैव सुरक्षा (Biosafety) से संबंधित है।
भारत विश्व के 17 Mega-Diverse देशों की सूची में शामिल है।
People’s Biodiversity Register (PBR) का रख-रखाव स्थानीय Biodiversity Management Committees (BMCs) द्वारा किया जाता है।
Important Government Schemes / Policies
NBSAP 2026–2030 Framework: जैव विविधता संरक्षण की पंचवर्षीय राष्ट्रीय रणनीति।
Uttarakhand Disaster Rehabilitation Policy 2026: हिमालयी विस्थापित गांवों का वैज्ञानिक पुनर्वास मॉडल।
National Millets Nutrition Mission (Re-energised): श्री अन्न के मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन की नीति।
Important Supreme Court / Constitutional Developments
DPI डेटा एक्सेस एवं PoLP सिद्धांत का निर्देश:
संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 21 (Right to Privacy & Personal Liberty)।
लागू सिद्धांत: Data Minimization, Purpose Limitation और Principle of Least Privilege.
Mr. Vikram Dhami
