लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री (प्रभारी) पीयूष गोयल ने शुक्रवार (1 फरवरी) को संसद में अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार परंपरा के मुताबिक, चुनाव के बाद आने वाली सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।
अंतरिम बजट क्या होता है?
अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता पूरी की जाती है। नई सरकार बनाने के लिए जो समय होता है, उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है।इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है जिसमें ऐसे नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में संशोधन की जरूरत हो।
1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा।
नोट: – बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है, लेकिन इस साल आर्थिक सर्वे पेश नहीं किया जाएगा। आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा और फिर नई सरकार आर्थिक सर्वेक्षण के साथ पूर्ण बजट पेश करेगी।
अंतरिम बजट के महत्वपूर्ण बिंदु
किसान
- सरकार ने बजट में दो हेक्टयेर (5 एकड़) तक की जोत वाले छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का प्रस्ताव किया। इस योजना से सरकार पर सालाना 75 हजार करोड़ का खर्च आएगा।
- पशु पालन-मत्स्य पालन करने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी।
- आपदा की स्थिति में जहां NDRF की तैनाती होगी, वहां सभी किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में 2% की छूट मिलेगी।
- कर्ज री-शेड्यूल होने के बाद समय पर कर्ज लौटाने पर ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह 5% की छूट मिल सकेगी।
इनकम टैक्स
- बजट में इनकम टैक्स छूट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह छूट 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर लागू होगी।
- 60 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के वरिष्ठ नागरिकों के लिये तीन लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है जबकि 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की आय पहले से ही कर मुक्त है।
- नया घर बनाने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया।
पेंशन
- असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों को 60 साल के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। हर महीने 100 रुपए का योगदान देना होगा।
- 21 हजार रुपए महीना कमाने वालों को 7000 रुपए का बोनस मिलेगा।
- ईपीएफओ किसी श्रमिक की मौत होने पर परिजनों को 2.5 लाख रुपए की जगह 6 लाख रुपए देगा।
- श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की।
महिलाओं के लिए
- महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,330 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जोकि पिछले साल की तुलना में 174 करोड़ रुपये अधिक है।
स्वास्थ्य क्षेत्र
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 61,398 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान की घोषणा की जिसमें 6400 करोड़ रुपये केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के लिए आवंटित किये गये हैं।
मुख्य तथ्य
- रक्षा बजट बढ़कर 3,05,296 करोड़ रुपये।
- रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित।
- ‘मुद्रा योजना’ के तहत 7,23,000 करोड़ रुपये के 15.56 करोड़ ऋण का वितरण हुआ।
- सरकार ने कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की।
- राजकोषीय घाटा कम होकर 3.4 प्रतिशत पर।
- औसत मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत।
- पांच वर्षों में FDI 239 अरब डॉलर।
- बैंकों को तीन लाख करोड़ रुपये ऋण का भुगतान प्राप्त हुआ।
- दिसंबर 2018 में महंगाई दर घटकर 2.18 प्रतिशत पर आई।
- मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2019-20 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- हरियाणा में शुरू होने जा रहा है देश का 22वां एम्स।
- OROP के लिए 35,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित। संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वालों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना दी जाएगी।
- आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया।
- राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन।
