Mr. Vikram Dhamiभूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 3.0 (DILRMP 3.0) आर्टिकल पर आधारित MCQ। आगामी परीक्षाओं State Exam (UKSSSC, UKPCS, UPSSSC, UPPCS, BPSC, BSSC, etc), SSC (Steno, JE, CGL, CHSL, CPO, MTS etc), RRB (Group D, JE, NTPC etc) आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए TheExamPillar की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले (Supreme Court Judgments) के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह उपलब्ध कराया गया हैं।
UKPSC Prelims Master MCQs – Government Schemes
प्रश्न 1: DILRMP 3.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? व्याख्या: DILRMP 3.0 भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और GIS-सक्षम एकीकृत भूमि सूचना व्यवस्था की दिशा से संबंधित है।
A. यह केवल शहरी संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित है।
B. इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना है।
C. यह केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना है।
D. यह न्यायपालिका द्वारा संचालित भूमि विवाद समाधान कार्यक्रम है।
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प्रश्न 2. DILRMP 3.0 से संबंधित आधिकारिक सूचना के अनुसार इसका प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है? व्याख्या: उपलब्ध आधिकारिक सूचना में ₹565.50 करोड़ के अनुमानित वित्तीय परिव्यय का उल्लेख है।
A. ₹565.50 करोड़
B. ₹5,655 करोड़
C. ₹56.50 करोड़
D. ₹565 करोड़
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प्रश्न 3. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? व्याख्या: अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।
A. अनुच्छेद 19
B. अनुच्छेद 21
C. अनुच्छेद 300A
D. अनुच्छेद 368
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प्रश्न 4. GIS का पूर्ण रूप क्या है? व्याख्या: GIS का अर्थ Geographic Information System है। यह स्थान-आधारित सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण और प्रदर्शन में सहायता करता है।
A. Government Information System
B. Geographic Information System
C. General Infrastructure Scheme
D. Geographical Investment Standard
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प्रश्न 5. भूमि प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा विषय सामान्यतः राज्य सूची की प्रविष्टि 18 से संबंधित है? व्याख्या: राज्य सूची की प्रविष्टि 18 भूमि, भूमि संबंधी अधिकारों और भू-धारण आदि से संबंधित है, संवैधानिक सीमाओं के अधीन।
A. भूमि और भूमि संबंधी अधिकार
B. विदेशी व्यापार
C. मुद्रा निर्गमन
D. अंतरराष्ट्रीय संधियाँ
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प्रश्न 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: व्याख्या: डिजिटलीकरण पारदर्शिता और GIS आधारित नियोजन में सहायता कर सकता है। लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड से प्रत्येक कानूनी स्वामित्व विवाद स्वतः समाप्त नहीं होता।
1. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ा सकता है।
2. डिजिटल भूमि अभिलेख उपलब्ध होने से प्रत्येक स्वामित्व विवाद स्वतः समाप्त हो जाता है।
3. GIS भूमि उपयोग और स्थानिक नियोजन में सहायता कर सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3
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प्रश्न 7. भूमि प्रशासन के संदर्भ में अनुच्छेद 300A का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्याख्या: अनुच्छेद 300A संपत्ति से वंचित किए जाने के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण देता है। यह वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है।
A. संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है।
B. राज्य किसी भी परिस्थिति में संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता।
C. संपत्ति से वंचित करने की कार्रवाई विधि के प्राधिकार पर आधारित होनी चाहिए।
D. प्रत्येक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड अंतिम स्वामित्व प्रमाण है।
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प्रश्न 8. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से संभावित आर्थिक लाभ हो सकते हैं? व्याख्या: बेहतर अभिलेख ऋण और परियोजना नियोजन में सहायता कर सकते हैं। लेकिन न्यायालयीन या कानूनी विवाद स्वतः समाप्त नहीं होते।
1. भूमि संबंधी दस्तावेजों तक बेहतर पहुँच।
2. संपत्ति संबंधी जानकारी के आधार पर ऋण प्रक्रिया में सहायता।
3. सभी भूमि विवादों का न्यायालय के बाहर स्वतः समाधान।
4. अवसंरचना परियोजनाओं की बेहतर योजना।
सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 3 और 4
D. 1, 2, 3 और 4
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प्रश्न 9. निम्नलिखित में से कौन-सा GIS आधारित भूमि सूचना प्रणाली का सबसे उपयुक्त उपयोग है? व्याख्या: GIS स्थान-आधारित डेटा का विश्लेषण करता है और भूमि उपयोग, अवसंरचना तथा पर्यावरणीय नियोजन में उपयोगी है।
A. केवल जनगणना के आँकड़ों का संग्रह
B. भूमि उपयोग परिवर्तन और स्थानिक नियोजन का विश्लेषण
C. केवल मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण
D. न्यायालय के निर्णयों का स्वतः निर्माण
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प्रश्न 10. भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में निम्नलिखित में से कौन-सी चुनौती सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? व्याख्या: यदि मूल अभिलेखों में त्रुटियाँ हैं और उनका सत्यापन नहीं किया जाता, तो डिजिटलीकरण उन त्रुटियों को आगे बढ़ा सकता है।
A. पुराने रिकॉर्ड में त्रुटियों का डिजिटल प्रणाली में स्थानांतरित होना
B. समुद्री ज्वार-भाटा का वैश्विक परिवर्तन
C. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का पतन
D. सभी कृषि फसलों का एक साथ समाप्त होना
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प्रश्न 11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: व्याख्या: भूमि प्रशासन में राज्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र की डिजिटल पहल से संवैधानिक शक्तियों का वितरण स्वतः नहीं बदलता।
1. भूमि प्रशासन से संबंधित अनेक विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
2. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
3. केंद्र सरकार द्वारा कोई डिजिटल कार्यक्रम शुरू किए जाने से भूमि प्रशासन के सभी विषय स्वतः संघ सूची में आ जाते हैं।
सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
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प्रश्न 12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: व्याख्या: डिजिटलीकरण पारदर्शिता में सहायता कर सकता है। लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नाम हर परिस्थिति में अंतिम कानूनी स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता।
कथन I: भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ा सकता है।
कथन II: प्रत्येक डिजिटल अभिलेख में दर्ज व्यक्ति का स्वामित्व हर परिस्थिति में अंतिम और निर्विवाद माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों के संबंध में सही उत्तर चुनिए:
A. दोनों सही हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
B. दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
C. कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
D. कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
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प्रश्न 13. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और पर्यावरणीय शासन के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: व्याख्या: GIS पर्यावरणीय नियोजन और जोखिम मानचित्रण में सहायक है। लेकिन तकनीकी प्रणाली पर्यावरणीय कानूनों और स्वीकृतियों की आवश्यकता समाप्त नहीं करती।
1. GIS आधारित भूमि सूचना से भूमि उपयोग परिवर्तन का विश्लेषण किया जा सकता है।
2. भूमि सूचना प्रणाली बाढ़ या भूस्खलन जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान में सहायक हो सकती है।
3. GIS के उपयोग से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की सभी कानूनी आवश्यकताएँ समाप्त हो जाती हैं।
सही उत्तर है:
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
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प्रश्न 14. भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-से उपाय उपयुक्त हैं? व्याख्या: सुधार, अपील और ऑफलाइन सहायता नागरिक-केंद्रित प्रशासन के लिए उपयोगी हैं। डेटा सार्वजनिक करने में गोपनीयता और सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है।
1. गलत प्रविष्टियों के सुधार की व्यवस्था।
2. नागरिकों के लिए अपील और शिकायत निवारण।
3. सभी भूमि अभिलेखों को बिना किसी गोपनीयता नियंत्रण के सार्वजनिक करना।
4. डिजिटल सेवाओं के साथ ऑफलाइन सहायता उपलब्ध कराना।
सही उत्तर चुनिए:
A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 3 और 4
D. 1, 2, 3 और 4
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प्रश्न 15. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की सीमाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? व्याख्या: यह विकल्प तकनीकी सुधार के लाभ और उसकी सीमाओं दोनों को स्वीकार करता है। यही भूमि शासन में संतुलित नीति दृष्टिकोण है।
A. तकनीक का उपयोग भूमि प्रशासन में कभी उपयोगी नहीं हो सकता।
B. डिजिटल रिकॉर्ड से भूमि संबंधी सभी कानूनी विवाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
C. डिजिटल अभिलेख प्रशासनिक दक्षता बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड की शुद्धता और कानूनी स्वामित्व की जाँच आवश्यक रहती है।
D. भूमि प्रशासन में केवल केंद्र सरकार की भूमिका होती है।
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