प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रुप से होता है। प्रत्येक
पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां (Important Committees for Panchayati Raj) पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार है – बलवंत राय मेहता समिति (1957) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की
73वें संविधान अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतान्त्रिक ढांचे में एक नये युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस
भारत के संविधान के भाग-8 के अनुच्छेद 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territory) के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रशासक
संविधान के अनुच्छेद 333 में अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालयों के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से अधीनस्थ
भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय (High Court) है जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब
संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश विधानसभा में सदस्य संख्या विधानपरिषद में सदस्य संख्या राज्य आंध्र प्रदेश 175 50 अरुणाचल प्रदेश 60 – असम 126 – बिहार 243 75 छत्तीसगढ़ 90 – गोवा 40
संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद (Legislative Assembly) का गठन किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के केवल छह राज्यों (बिहार, महाराष्ट्र,
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