2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए: 1. इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (धारा 19)। 2. सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य…
भारत में तीन प्रकार के नगरपालिका कार्मिक हैं। नगर सरकारों में कार्यरत कार्मिक इन तीनों में से किसी एक अथवा तीनों से संबंधित हो सकते हैं: पृथक् कार्मिक प्रणाली एकीकृत कार्मिक प्रणाली समेकित कार्मिक प्रणाली पृथक् कार्मिक प्रणाली (Separate Personnel System) इस प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कार्मिकों की नियुक्ति प्रशासन एवं नियंत्रण स्वयं…
भारत में निम्नलिखित आठ प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्रों के प्रकाशन के लिए सृजित किए गए हैं: नगर निगम नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति नगरीय क्षेत्र समिति छावनी परिषद नगरीय क्षेत्र न्यास पत्तन विशेष उद्देश्य एजेन्सी नगर निगम (Municipal Corporation) नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों, जैसे-दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु तथा अन्य शहरों के…
नगर पालिकाओं से संबंधित मुख्य प्रावधानस्वायत्त शासन की संस्थाएं – नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से, नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। (10,000 से 20,000 की जनसंख्या के लिए) नगर परिषद् छोटे नगर क्षेत्र के लिए (20,000 से 3 लाख की जनसंख्या के लिए) नगर निगम, बड़े नगर क्षेत्र के…
अगस्त 1989 में, राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ किंतु अक्तूबर, 1989 में यह राज्यसभा में गिर गया और निरस्त…
भारत में ‘शहरी स्थानीय शासन (Urban Local Government)’ का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन…
वर्तमान में NDA सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में लोकपाल की नियुक्ति कर लिया है, जो मामला कई सालों से लटका हुआ था। इस प्रकार देश को अपना पहला लोकपाल मिलने वाला है। विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को ऑम्बुड्समैन (Ombudsman) कहा जाता है, उसे हमारे देश में लोकपाल या लोकायुक्त के…
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार हैं। इसमें मतदाताओं के बीच अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी उम्मीदवारों तथा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर और बराबरी का स्तर प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी…
17वें लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया हैं। यह चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में होंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराया जायेगा। चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए…
प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रुप से होता है। प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले भी विघटित…