उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)
भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्यायक्षेत्र,
राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP – Department of Industrial Policy and Promotion) ने 20 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित कर
उत्तराखंड में हेनरी रामजे के सुधार
हेनरी रामजे हेनरी रामजे ने लगभग 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर ब्रिटिश कुमाऊँ में कार्य किया। इसमें से 28 वर्ष वे कुमाऊँ के छठे कमिश्नर रहे। इसके अतिरिक्त वे
उत्तराखंड में लुशिंगटन व बैटन के शुधार
कर्नल जार्ज गोबान कुमाऊँ के तृतीय कमिश्नर के रूप में कर्नल जार्ज गोबान की अप्रैल 1836 में नियुक्ति हुई। शीतकालीन भ्रमण पर आए बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य राबर्ट मार्टिन्स बर्ड
ब्रिटिश काल में उत्तराखण्ड का प्रशासनिक विकास
उत्तराखण्ड राज्य को गोरखों से हस्तगत करने के पश्चात् अंग्रेजों ने अपनी पूर्व नियोजित योजना के तहत इस विजित क्षेत्र का विभाजन दो भागों में कर दिया। अलकनन्दा नदी से
उत्तराखंड के प्रमुख गिरिद्वार (दर्रे)
उत्तराखण्ड हिमालय के उत्तर में ट्रान्स हिमालयी जैक्सर श्रेणियाँ, भारत तथा तिब्बत की जल – विभाजक रेखा बनाती हैं। इन श्रेणियों के मध्य आर-पार जाने के अनेक मार्ग हैं। इन
The Hindu Editorial (Long road home: Hamid Nihal Ansari’s return) Vocab – 21 Dec, 2018
The return to India of Hamid Nihal Ansari, an engineer from Mumbai who spent six years in a Pakistani prison, is cause for cheer on the otherwise bleak landscape of India-Pakistan relations.
UBTER D.T.P. Operator Exam 2018 (Answer Key)
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (UBTER) द्वारा 20 दिसंबर 2018 UBTER DTP Operator की परीक्षा का आयोजन किया गया था। UBTER D.T.P. Operator की परीक्षा का हल प्रश्नपत्र (Solved Exam Paper)
सिंगोली की संधि (Treaty of Singoli)
बमशाह एवं अंग्रेजो में मध्य हुई संधि पत्र पर 15 मई 1815 का अमर सिंह थापा ने हस्ताक्षर कर दिए थे किन्तु नेपाल पहुँचते ही उन्होने बमशाह की संधि को
The Hindu Editorial (Rights, revised: on the Transgender Persons Bill, 2018) Vocab – 20 Dec, 2018
The passage of a Bill in the Lok Sabha to secure the rights of transgender persons is a progressive step towards extending constitutional protection to this highly marginalised community. For Further Reading,
SOCIAL PAGE