रेल बजट
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया जाएगा
- अगले 11 सालों में (2030 तक) रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
- रेलवे में आदर्श किराया योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा
- 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है
- फ्रेट कॉरिडोर का काम 2022 तक पूरा किया जाएगा इससे कंजेशन की समस्या दूर होगी
- भारतीय रेलवे की योजना है कि निजी भागीदारों को पर्यटन वाले रूट (Tourist Routes) पर कुछ चुनिंदा ट्रेनें संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
- 22 स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
रक्षा बजट
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- पिछली बार रक्षा बजट 2.7 लाख करोड़ रूपये का था जो अब बढ़कर 3.18 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच चुका है।
2014-2019 के दौरान की उपलब्धियां
- पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर की राशि जुड़ी है।
- भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पांच वर्ष पहले यह 11 स्थान पर था।
- क्रय शक्ति की समानता के दृष्टि से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- 2014-19 के दौरान राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाया तथा केन्द्र-राज्य संबंधों को गतिशीलता प्रदान की गई।
- अप्रत्यक्ष करों, दिवाला मामलों तथा रियल इस्टेट क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार किये गये।
- 2009-14 की तुलना में 2014-19 के बीच खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया।
- 2014 की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी पेटेंट जारी किये गये।
- नीति आयोग की योजाओं और समर्थन से नये इंडिया के निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
Source – PIB
Read Also – आर्थिक समीक्षा 2018 -19 (Economic Survey 2018-19)
