Indian Constitution

सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराना फैसला पलटते हुए आर्टिकल 30 के अधिकारों की पुनः पुष्टि की है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जानिए