प्राक्कलन समिति (Estimate Committee)

प्राक्कलन समिति (Estimate Committee)

प्राक्कलन समिति की स्थापना सबसे पहले 1920 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं। इस समिति का उद्देश्य बजट में शामिल अनुमानों की समीक्षा करके सार्वजनिक व्यय में ‘किफायत’ का सुझाव देना है।

पद की अवधि 

• समिति के पद का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

प्राक्कलन समिति के कार्य 

• वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमानों की जांच कर यह सुझाव देना कि उसमें शामिल नीति से मितव्ययता संगठन में सुधार कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं।
• वित्तीय प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है।
• यह समिति इस तथ्य की भी जांच करती है कि बजट अनुमानों में शामिल नीति की सीमाओं में रहकर धन खर्च किया गया है।
• यह समिति सुझाव देती है कि संसद में किस रूप में प्राक्कलन (Estimates) प्रस्तुत किए जाएं।

उपलब्धियों

अप्रैल, 1950 में अपनी स्थापना के बाद से समिति ने भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए 24 रिपोर्टे प्रस्तुत की हैं। इनमें से 627 मूल रिपोर्टे हैं और 494 समिति की पूर्व रिपोर्टों पर सरकार द्वारा 13 दिसबंर, 2018 तक की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्टे हैं।

प्राक्कलन समिति के वर्तमान सदस्य 

01 May 2023 से 01 May 2024 तक