उत्तर प्रदेश का बजट 2020 – 21
(Uttar Pradesh Budget 2020 – 21)
18 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2020 – 21 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। इस बार यह बजट 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ (5,12,860.72) रूपये का है, इसमें 10 हजार 967 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। यह बजट पिछली बार के बजट के मुकाबले यह 33,159 करोड़ ज्यादा है। इस बजट में किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
बजट में छह नई यूनिवर्सिटी और 18 अटल आवासीय विद्यालयों की घोषणा की गई। वित्तमंत्री ने कहा- सहारनपुर, आजमगढ़ व अलीगढ़ में तीन राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भी बनेगी। प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल शुरू किए जाएंगे।
बजट में नई योजनाएं
- सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय
- प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित
- प्रयागराज मेला यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय
बजट का सार 2020-2021
| बजट का सार 2020-2021 | |
| 1. राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ 2. कर राजस्व * 3. करेत्तर राजस्व @ |
422567.83 318884.17 103683.66 |
| 4. पूंजी लेखे की प्राप्तियाँ 5. ऋणों की वसूली 6. उधार और अन्य देयताएं (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम) |
77990.70 2200.00 75790.70 10000.00 |
| 7. कुल प्राप्तियाँ (1 + 4) | 500558.53 |
| 8. राजस्व लेखे पर व्यय जिसमें 9. ब्याज अदायगियां |
395116.95 38091.27 |
| 10. पूंजी लेखे पर व्यय जिसमें 11. पूंजीगत परिव्यय 12. ऋण की अदायगियाँ (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान सहित) |
1117743.77 81209.49 34897.43 10000.00 |
| 13. कुल व्यय (8 + 10) | 512860.72 |
| 14. राजस्व बचत (1 – 8) | 27450.88 |
| 15. राजकोषीय घाटा | 53195.46 |
| 16. प्रारम्भिक घाटा (15 – 9) | 15104.19 |
* इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित है ।
@ इसमें राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान सम्मिलित है।
राज्य के वित्तीय निष्पादन
राज्य सरकार के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में राज्य के वित्तीय निष्पादन के संकेतकों का विस्तार में उल्लेख किया जाता है।
| बजट अनुमान 2020-21 | |
| स्थायित्व 1- राजस्व बचत 2- प्राथमिक घाटा 3- ब्याज अनुपात 4- सकल कर प्राप्तियां/सकल घरेलू उत्पाद 5- स्वयं का कर प्राप्तियां/सकल घरेलू उत्पाद |
27450.88 15104.20 8.6% 17.8% 9.3% |
| लचीलापन 1- राजस्व बचत 2- पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां 3- स्वयं का कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4- ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद |
27450.88 119.4% 9.3% 28.8% |
| संवेदन शीलता 1- राजस्व बचत 2- राजकोषीय घाटा 3- प्राथमिक घाटा 4- प्राथमिक घाटा/राजकोषीय घाटा 5- राजस्व बचत/राजकोषीय घाटा |
27450.88 53195.46 15104.20 28.4% 51.6% |
नोट-
(1) पूंजीगत प्राप्तियों में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं है।
(2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े पुनरीक्षित श्रृंखला से लिये गये हैं ।
मुख्य बजटीय संकेतक
राज्य के वचनबद्ध व्यय के मुख्य बजटीय संकेतकों का निरूपण यहाँ पर किया गया है।
| बजट मद | 2020-21 बजट अनुमान (धनराशि करोड़ रूपये में) |
| 1. वेतन | 124407.50 |
| 2. पेंशन | 62062.27 |
| 3. ब्याज | 38091.26 |
| 4. वेतन पेंशन ब्याज | 224561.03 |
| 5. ऋणों का प्रतिदान * | 24897.43 |
| 6. ऋण सेवा * | 62988.69 |
| 7. राजस्व व्यय | 395116.95 |
| 8. राजस्व प्राप्ति | 422567.83 |
| 9. वेतन/राजस्व व्यय | 31.5% |
| 10. पेंशन/राजस्व व्यय | 15.7% |
| 11. ब्याज/राजस्व व्यय | 9.6% |
| 12. वेतन/राजस्व प्राप्तियां | 29.4% |
| 13. पेंशन/राजस्व प्राप्तियां | 14.7% |
| 14. ब्याज/राजस्व प्राप्तियां | 9.0% |
| 15. वेतन+पेंशन+ब्याज / राजस्व व्यय | 56.8% |
| 16. वेतन+पेंशन+ब्याज/ राजस्व प्राप्तियां | 53.1% |
| 17. ऋण सेवा/राजस्व प्राप्तियां | 14.9% |
| 18. राजस्व बचत/राजस्व प्राप्तियां | 6.5% |
* ऋणों का प्रतिदान, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर प्रदर्शित किया गया है ।
पुलिस विभाग
- अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपए और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए
- नवसृजित जिलों में आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए
- अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए
- पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़ रुपए
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़
- सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़
- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़
- ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को 27 करोड़ रुपए
- अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए
- सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत एसिड अटैक, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़ रुपए
- स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए 16 करोड़ रुपए
- साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़ रुपए
- लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित हैं
- प्रदेश में 76 महिला थाना स्थापित हैं। लखीमपुर खीरी में दो महिला थाना व अन्य सभी जिलों में एक-एक महिला थाना है।
पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक कार्य
- अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था
- तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था
- वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था
- पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था
- गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये
- काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था
महिला एवं बाल कल्याण विभाग
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 2 सौ करोड़ की व्यवस्था
- निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था
- वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना
- प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था
समाज कल्याण
- वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु 1 हज़ार 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1 हज़ार 251 करोड़ रुपए
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपए
- पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए 1 हज़ार 375 करोड़ रुपए
अल्पसंख्यक कल्याण
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपए
- मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपए
न्याय व्यवस्था
- पॉस्को एक्ट में न्याय दिलाने के लिए 218 न्यायालय गठित किए गए
- अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक कोर्ट की संख्या 81 है
- अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना कराई गई
- निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट गठन किया गया
- 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम स्थापित किया गया है
दिव्यांगजन कल्याण
- दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 621 करोड़ रुपए
- सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था
लोकनिर्माण विभाग
- ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 2 हजार 305 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि हेतु 1 हजार 500 करोड़
- मार्गों की मरम्मत करने के लिए 3 हजार 524 करोड़ रुपए
- विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपए
- उत्तर प्रदेश मुख्य ज़िला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपए
- पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ , बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2 हज़ार 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- पुलों के निर्माण के लिए 2 हज़ार 529 करोड़ रुपए की व्यवस्था
आवास एवं नगर विकास
- दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, इसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था
| Read Also : |
|---|
