उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) द्वारा आयोजित उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल / उच्च अधीनस्थ सेवाएं (प्रारंभिक) की परीक्षा – 2025 का आयोजन 29 जून 2025 में किया गया था। उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल / उच्च अधीनस्थ सेवाएं (प्रारंभिक) की परीक्षा – 2025 के प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) यहाँ पर उपलब्ध है –
Uttarakhand Public Service Commission Conduct the UKPSC Uttarakhand Combined State Civil/ Upper Subordinate Services (Preliminary) Exam 2025. UKPSC Pre Exam Paper held on 29 June, 2025. UKPSC Pre Exam 2025 with Official Answer Key Available here.
| Post Name | UKPSC (Uttarakhand Public Service Commission) |
| Exam Date | 29 June, 2025 |
| Total Questions | 150 |
| Paper Set |
B |
| Paper I | General Studies |
UKPSC Upper Subordinate Services (Preliminary) Exam 2025
Paper – I (General Studies)
(Official Answer Key)
Q1. ‘सेवा का अधिकार अधिनियम’ के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
(i) पंजाब
(ii) असम
(iii) महाराष्ट्र
(iv) गुजरात
(a) (i), (ii), (iv), (iii)
(b) (i), (ii), (iii), (iv)
(c) (iii), (iv), (i), (ii)
(d) (iii), (iv), (ii), (i)
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महाराष्ट्र (2005)
गुजरात (2011)
पंजाब (2011)
असम (2012)
इस प्रकार सही क्रम है: महाराष्ट्र → गुजरात → पंजाब → असम
Q2. ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ‘पंचामृत’ लक्ष्य संबंधित हैं : ग्लासगो COP26 सम्मेलन (नवंबर 2021) में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पाँच अमृत लक्ष्य घोषित किए जिन्हें ‘पंचामृत’ कहा गया:
(a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी से
(b) विदेश नीति से
(c) जलवायु परिवर्तन से
(d) अन्य देशों में निवेश योजनाओं से
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Q3. अनुच्छेद 66 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं ?
(a) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
(b) संसद एवं राज्यों के विधायिका के सदस्य
(c) केवल राज्य सभा के सदस्य
(d) केवल लोक सभा के सदस्य
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उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और नामांकित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।
Q4. अप्रैल 2025 तक, भारत निम्नलिखित में से किस अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों/आयोगों का पक्षकार नहीं है ?
(a) जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES )
(b) विश्व विरासत सम्मेलन
(c) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन
(d) अन्तर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग
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Answer – (D)
भारत CITES, विश्व विरासत सम्मेलन और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्मेलन (ILO C-155) का पक्षकार है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whaling Commission) का सदस्य नहीं है।
Q5. 101वाँ सांविधानिक संशोधन संबंधित है।
(a) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के आरक्षण से
(b) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से
(c) दलबदल कानून से
(d) राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) से
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101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा भारत में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
Q6. 21वाँ आसियान-भारत शिखर वार्ता कहाँ सम्पन्न हुआ ?
(a) इण्डोनेशिया
(b) फिलिपींस
(c) लाओस
(d) वियतनाम
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21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडीआर के वियनतियाने में आयोजित किया गया।
Q7. अनुच्छेद 19(1) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा/से अधिकार ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ में शामिल नहीं है/हैं ? अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल हैं: “समान अवसर का अधिकार” अनुच्छेद 16 से संबंधित है, जो रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है।
1. समान अवसरों का अधिकार
2. शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार
3. किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार
4. वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य
(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) केवल 4
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Q8. किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था ?
(a) शाह आयोग
(b) प्रशासनिक सुधार आयोग
(c) संथानम समिति
(d) स्वर्ण सिंह समिति
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1976 में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की संस्तुति दी थी, जिसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
Q9. लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. लोकपाल की चयन समिति में राज्य सभा का सभापति भी सम्मिलित होता है।
2. यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा ।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं ?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) न तो 1 और न ही 2
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Q10. निम्नलिखित में से कौन से केन्द्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं ?
1. गृह मंत्रालय
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
4. जनजातीय कार्य मंत्रालय
(a) 1 एवं 2
(b) 1, 2 एवं 3
(c) 1, 2 एवं 4
(d) 2, 3 एवं 4
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नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 का कार्यान्वयन मुख्यतः गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय का इसमें सीधा दायित्व नहीं है।
