UKPSC Lower/Upper PCS Daily MCQ – (Polity) – 08 January 2025

व्याख्या – भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था ‘कनाडाई मॉडल’ पर आधारित है। यह शक्तियों के विभाजन के साथ-साथ केन्द्र को अधिक सशक्त बनाने का प्रावधान करता है। भारतीय संधीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता राजपद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन संधिवान की सर्वोच्चता स्वतंत्र न्यायपालिका है।

व्याख्या – रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ‘गर्वनर जनरल’ पदनाम दिया गया और उसकी सहायता हेतु चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जिनकी पदावधि पाँच वर्ष नियत की गयी। इस एक्ट द्वारा मद्रास एवं बंबई प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। साथ ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी। इस एक्ट में गवर्नर – जनरल की काउंसिल को बंबई एवं मद्रास प्रेसीडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था।

व्याख्या – भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज की व्यवस्था की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 8 फरवरी, 1921 ई. को हुई । चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता वायसराय द्वारा की जाती थी । चैम्बर के पहले चांसलर बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह थे।

व्याख्या – प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1919 के द्वारा की गई थी। द्वैध शासन से तात्पर्य है। शक्तियों का बँटवारा करना और उसके प्रशासन की भिन्न व्यवस्था करना। इस व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से समाप्त कर केन्द्र में लागू कर दिया गया और कुछ प्रान्तों में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया।

व्याख्या – भारत सरकार अधिनियम, 1935 तीन गोलमेज सम्मेलनों के सम्पन्न होने के बाद पारित किया गया था। इसके द्वारा सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया गया। इसने भारत शासन अधिनियम, | 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया।

व्याख्या – भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 वाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-

• केन्द्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी।
• एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था। जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रान्तों, चीफ कमिश्नर प्रान्तों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं
• प्रान्तों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रान्तीय स्वायतता व्यवस्था की गई। जो 1937 में लागू हुई।
• प्रान्तीय विधानमण्डलों का विस्तार किया गया। प्रान्तों में 11 में से 6 विधानमण्डलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गयी। केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी।
• प्रान्तों में मताधिकार का विस्तार किया गया। साम्प्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया।
• वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
• एक संधीय न्यायालय (1937 में) एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गयी।
• शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया – (क) संघ सूची (ख) राज्य सूची और (ग) समवर्ती सूची
• अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल के पास थीं।

व्याख्या – भारत सरकार अधिनियम, 1919 को मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (सुधार) के नाम से भी जानते हैं। मॉण्टेग्यू भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।

व्याख्या – संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 ई. को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के वरिष्ठतम् सदस्य डॉ. सचिदानन्द सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

व्याख्या – 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गर्वनर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ध्यातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लार्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल (1833 के एक्ट के तहत ) थे।