73वें संविधान अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतान्त्रिक ढांचे में एक नये युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग-9 को पुनः स्थापित कर 16 नये अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन,…