Daily MCQs - Page 18

व्याख्या – सरदार पटेल एवं जे.बी. कृपलानी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसके अतिरिक्त सभी इसके सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 में किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सात सदस्य थे, जो निम्नलिखित थे-
1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर – अध्यक्ष
2. एन. गोपालास्वामी आयंगर
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
4. डॉ. के.एम. मुंशी
5. सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के स्थान पर)
7. टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात्)

संविधान सभा एवं संविधान प्रारूप के संबंध में कुछ अन्य बातें:

• बी.एन. राव (जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे) द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था।
• इसके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थीं।
• के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे।
• डॉ. अंबेडकर संविधान सभा में बंबई प्रेसीडेंसी से निर्वाचित हुए थे।

व्याख्या – कथन (C) असत्य है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत 24 जनवरी,1950 में अपनाया गया। 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

• भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थीं। प्रथम बैठक 9-23 दिसंबर, 1946 में एवं 11वीं बैठक 14-26 नवंबर, 1949 में आयोजित की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को आयोजित की गई। इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये।
• नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही।
• भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता एम.एन.राय द्वारा रखा गया था, परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया। उसने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिये आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की।

व्याख्या – कथन 3 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है।

• संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई थीं। अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को आयोजित की गई, जब इसके सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये थे। संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था।
• राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल तीलियों की संख्या 24 है।

संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्यः

• ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक ‘द इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन’ में लिखा है कि ‘संविधान सभा एकदलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।’
• लॉर्ड विसकाउण्ट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है।
• विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है।
• आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है।

व्याख्या – कथन (B) गलत है, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 में हुई थी, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया।

• संविधान सभा में आठ बड़ी समितियाँ तथा अन्य छोटी समितियाँ थीं। संविधान सभा इन सभी समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती थी।
• संविधान सभा में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ 13 दिसंबर, 1946 में पं. जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 में पारित किया था।
• संविधान सभा में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जैसे-हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल-भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ, महिलाएँ आदि।
• संविधान सभा में 15 महिला सदस्य एवं 28 अनुसूचित जाति के सदस्य थे।
• संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य बातें: कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या-389 होनी थी, परंतु भारत विभाजन के पश्चात् संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई । 26 नवंबर, 1949 को 284 सदस्य उपस्थित हुए और अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किये थे।

व्याख्या – कथन 3 गलत है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, बल्कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था।

• संविधान सभा की रचना वैसी थी,जैसा कि कैबिनेट मिशन,1946 में प्रस्तावित था। इसकी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थीं। मोटेतौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था।
• इसके चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था,जैसे:कर,संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीमित किया गया था।
• इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे-छोटे दल एवं समूह शामिल थे,जैसे-कृषक प्रजा पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी आदि। अतः संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी।

व्याख्या – भारत शासन अधिनियम,1935 में भारत के लिये एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। भारत में संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अतः कथन (C) असत्य है।

• भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अनुरूप सन् 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
• वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को जो अध्यादेश (अनुच्छेद-123)निकालने की शक्ति है,वह भारत शासन अधिनियम,1935 से प्रेरित है।
• भारत शासन अधिनियम,1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था,इसके तहत एक प्रांतीय कार्यपालिका एवं प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की गई थी। छः प्रांतों में दो सदनों की व्यवस्था थी:मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम।
• भारत शासन अधिनियम 1935 ‘श्वेत पत्र’ पर आधारित है, जिसे विभिन्न गोलमेज सम्मेलन के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था।

व्याख्या –

• समवर्ती सूची – ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची  (विस्तृत उभयनिष्ठ सूची)एवं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अपनाया गया है।
• संघात्मक व्यवस्था – कनाडा के संविधान से सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ तथा केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधानों को अपनाया गया है।
• आपात उपबंध – जर्मनी के संविधान (वीमर) से आपात उपबंध लिया गया है।
• मूल कर्त्तव्य – रूस (पूर्व सोवियत संघ) के संविधान से लिया गया है।
• संविधान में संशोधन की प्रक्रिया – दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन को लिया गया है।
• गणतंत्रात्मक व्यवस्था – फ्राँस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है।
• राज्य के नीति निदेशक तत्त्व – आयरलैण्ड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, राज्य सभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर मनोनयन एवं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है।
• संसदीय शासन प्रणाली – ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता आदि अपनाया गया है।
• उद्देशिका – संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, उप-राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि लिया गया है।
• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया – इसे जापान के संविधान से लिया गया है।

व्याख्या – कथन (A) सही है, क्योंकि भारत एवं ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका का प्रावधान है। सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली को अपनाया गया है,अर्थात कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।

• भारत एवं अमेरिका में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।
• भारत एवं अमेरिका में संविधान के निर्वचन (व्याख्या) के लिये एक स्वतंत्र न्यायालय का प्रावधान किया गया है, जबकि ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है। इसलिये भारत एवं अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, जबकि ब्रिटेन में इसका अभाव है। ब्रिटेन में संसद सबसे अधिक प्रभावशाली है।
• अमेरिकी संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है, जबकि ब्रिटेन का संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है, वहीं भारत का संविधान कठोर एवं नम्य संविधान का मिश्रण है।
• भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ सम्राट का चुनाव वंश परम्परा के आधार पर किया जाता है।

व्याख्या – उपरोक्त में से विकल्प (D) सत्य है, क्योंकि अमेरिका एवं भारत में संविधान के निर्वचन के लिये एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है।

• भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केन्द्र एवं राज्य के लिये अलग-अलग नागरिकता का प्रावधान है।
• भारत में इकहरी न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता है, अर्थात केन्द्र एवं राज्य की अपनी न्यायपालिका है।
• भारत के संविधान में तीन प्रकार की सूची हैं- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, वहीं अमेरिका में संघ से संबंधित विषयों को लिख दिया गया है एवं शेष शक्ति राज्यों को सौंप दी गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास हैं।
• लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ, परन्तु अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसके मूल संविधान में केवल सात अनुच्छेद हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ (अब 12 अनुसूचियाँ) हैं।

व्याख्या – संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिये कई समितियों का गठन किया गया, जिनमें 8 बड़ी समितियाँ तथा अन्य छोटी समितियाँ थीं जिसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण समितियों की सूची इस प्रकार है –