भारत का एथेनॉल अभियान: एक संतुलित नीतिगत विश्लेषण

इस लेख में यह भारत के महत्वाकांक्षी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम का एक गहन, संतुलित और साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1 अप्रैल, 2026 से भारत के सभी ईंधन स्टेशनों पर 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) को अनिवार्य कर दिया गया है। जहाँ सरकार इसे कच्चे तेल के आयात में कमी, ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कटौती जैसे बड़े लाभों के रूप में देख रही है, वहीं इस नीति के कई गंभीर आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय प्रभाव भी सामने आए हैं।

इस विश्लेषण के अनुसार, बिना किसी विकल्प के उपभोक्ता पर इसे थोपना, पुराने वाहनों की कार्यक्षमता में गिरावट, अत्यधिक जल की खपत और खाद्य सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आयातित अमेरिकी मक्का-आधारित एथेनॉल पर अप्रत्यक्ष निर्भरता इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगाती है। अतः ब्राजील के ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ मॉडल की तर्ज पर भारत को उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने और सेकंड-जेनरेशन (2G) एथेनॉल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

भारत की एथेनॉल नीति: आर्थिक लाभ बनाम पर्यावरणीय संकट
(India’s Ethanol Policy: Economic Benefits vs. Environmental Crisis)

एथेनॉल सम्मिश्रण का संवैधानिक और नीतिगत ढांचा 

भारतीय संविधान के तहत पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा का विषय अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के अंतर्गत आता है, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। साथ ही, अनुच्छेद 51A(g) के तहत यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारत का एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम वर्ष 2003 में शुरू किया गया था, लेकिन 2013-14 तक इसकी सम्मिश्रण दर मात्र 1.5% थी।

सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के माध्यम से इस कार्यक्रम को नई दिशा दी। इसके तहत एथेनॉल की कीमतों में वृद्धि, डिस्टिलरीज के लिए ब्याज सहायता योजना और GST की दर में कटौती जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए। परिणामस्वरूप, भारत ने जून 2022 में 10% सम्मिश्रण का लक्ष्य समय से पांच महीने पहले ही हासिल कर लिया। इसके बाद नवंबर 2025 में 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया गया, जो कि इसके मूल 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष आगे है। अंततः 1 अप्रैल, 2026 से E20 को देश भर में अनिवार्य कर दिया गया।

ब्राजील के मॉडल से तुलना और भारतीय संदर्भ 

भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम की तुलना अक्सर ब्राजील से की जाती है। ब्राजील ने 1970 के दशक के तेल संकट के बाद एक सुदृढ़ एथेनॉल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया। 2013 तक ब्राजील में बिकने वाले 94% नए वाहन फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (FFVs) थे और 2015 तक वहां 2.55 करोड़ ऐसे वाहन सड़कों पर थे।

ब्राजील और भारत के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर निम्नलिखित हैं:

वाहनों पर तकनीकी प्रभाव और उपभोक्ताओं की चुनौतियां 

भारत में अप्रैल 2023 के बाद निर्मित सभी वाहन E20 के अनुकूल हैं, लेकिन इससे पहले बने करोड़ों वाहनों के लिए यह एक बड़ी समस्या है। विशेष रूप से वर्ष 2020 से पहले निर्मित दोपहिया और कार्बोरेटर युक्त वाहनों में एथेनॉल के कारण रबर सील, ईंधन की पाइप और गास्केट का तेजी से क्षरण होता है।

• माइलेज में गिरावट: ऑटोकार इंडिया (Autocar India) के परीक्षणों के अनुसार, E10 से E20 में संक्रमण के दौरान पुराने वाहनों के माइलेज में 12% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
• नीति आयोग का अनुमान: नीति आयोग की अंतर-मंत्रालयी समिति के अनुसार, जो कारें E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं, उनके माइलेज में औसतन 6% की कमी आती है।
• अतिरिक्त वित्तीय बोझ: पुराने वाहनों को E20 के अनुकूल बनाने (Retrofitting) के लिए प्रति वाहन ₹20,000 से ₹70,000 तक का खर्च आ सकता है। भारत में वर्तमान में 40 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, जिनके मालिकों को बिना किसी पूर्व सूचना या विकल्प के इस वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

जल संकट और पर्यावरणीय प्रभाव 

एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और टूटे हुए चावल जैसी फसलों से किया जाता है, जो अत्यधिक जल-गहन हैं। नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न फसलों से एक लीटर एथेनॉल उत्पादन में लगने वाला पानी इस प्रकार है:

भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य—महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक—देश के कुल चीनी उत्पादन का 85-90% हिस्सा प्रदान करते हैं। ये राज्य पहले से ही गंभीर भूजल संकट से जूझ रहे हैं। गन्ने की फसल को सालाना लगभग 3,000 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि इन क्षेत्रों में केवल 1,000–1,200 मिमी वर्षा होती है। इस कमी को भूजल के अत्यधिक दोहन से पूरा किया जाता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है, जो प्रतिवर्ष 250 घन किलोमीटर पानी निकालता है—यह मात्रा अमेरिका और चीन के कुल उपयोग से अधिक है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI) ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई सहित 21 प्रमुख शहर 2030 तक शून्य भूजल स्तर का सामना कर सकते हैं। ऐसे में, 2025-26 में एथेनॉल के लिए चावल का आवंटन 52 लाख टन से बढ़ाकर 90 लाख टन करना इस संकट को और गंभीर बनाता है।

आर्थिक विश्लेषण: आयात निर्भरता और विदेशी मुद्रा की बचत 

सरकार का मुख्य तर्क यह है कि एथेनॉल सम्मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

• सकारात्मक पक्ष: 2014 से जुलाई 2025 के बीच, एथेनॉल सम्मिश्रण ने भारत को लगभग ₹1.44 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की है और 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को प्रतिस्थापित किया है। E20 के पूर्ण क्रियान्वयन से प्रतिवर्ष लगभग ₹43,000 करोड़ की बचत का अनुमान है।
• नकारात्मक पक्ष: सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (CSEP) के विश्लेषण के अनुसार, एक दशक में इस कार्यक्रम से कच्चे तेल के कुल आयात में मात्र 0.80% की ही कमी आई है। इसका कारण यह है कि भारत अपने कच्चे तेल का 85% आयात करता है और एथेनॉल केवल पेट्रोल के हिस्से को प्रतिस्थापित करता है।
• अप्रत्यक्ष आयात: भारत का नियम पेट्रोल सम्मिश्रण के लिए सीधे आयातित एथेनॉल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। किंतु, देश में एथेनॉल की कमी को पूरा करने के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से औद्योगिक उपयोग (फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधन) के लिए भारी मात्रा में एथेनॉल का आयात कर रहा है, ताकि घरेलू एथेनॉल को ईंधन सम्मिश्रण के लिए उपयोग किया जा सके। नवंबर 2024 में अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) ने पुष्टि की कि भारत अब अमेरिकी ईंधन एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है।

भविष्य की राह और समाधान 

E30 और उससे आगे के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी रणनीति में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। केवल सम्मिश्रण का स्तर बढ़ाना ही समाधान नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान को कम करना अनिवार्य है।

• उपभोक्ता विकल्प की बहाली: यूरोपीय देशों की तर्ज पर, भारत में सभी पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ-साथ E5 और E10 की उपलब्धता अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि पुराने वाहनों के मालिकों को सुरक्षा मिल सके।
• सेकंड-जेनरेशन (2G) एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करना: चावल और गन्ने जैसी खाद्य फसलों के बजाय पराली (धान के अवशेष) और गेहूं के भूसे से एथेनॉल बनाने की तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे पानी की बचत होगी, खाद्य सुरक्षा पर संकट नहीं आएगा और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।
• सटीक डेटा और पारदर्शिता: सरकार को उपभोक्ताओं को एथेनॉल के उपयोग से माइलेज में होने वाली कमी के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
• जल उपयोग की सीमा तय करना: भूजल संकट से ग्रस्त राज्यों में गन्ने और एथेनॉल उत्पादन पर एक तार्किक सीमा (Cap) लगाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके।

निष्कर्ष 

भारत का एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम कोई साजिश नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, किसानों को ₹1.18 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान सुनिश्चित किया है और देश को पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ाया है। हालांकि, इसकी तीव्र गति के साथ पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और जल-खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है। एक संतुलित ऊर्जा संक्रमण वही है जहाँ पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों (जैसे जल) का विनाश न हो। भारत को अब ‘आयात प्रतिस्थापन’ के साथ-साथ ‘संसाधन स्थिरता’ पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

Source – 

• IEA — Roadmap for Ethanol Blending in India 2020-25
• PIB — India achieves 10% ethanol blending target
• PIB — Government measures to increase Ethanol Blending beyond 20%
• CarToq — Sugar lobby pushing for E22 blending (April 2026)
• DriveSpark — India issues E85/E100 draft notification (April 2026)
• Business Standard — How Brazil, US, and EU tackled ethanol blends before India’s E20 push
• Mongabay India — India’s ‘greenlash’ over ethanol-blended petrol (September 2025)
• Urban Acres — How India’s Ethanol Blend Policy Could Drain Maharashtra’s Borewells (April 2026)
• Daily Excelsior — India’s Ethanol Push: Firms Gain, Food & Water Lose
• NCBI — India groundwater usage statistics
• US EIA — US fuel ethanol exports rise on strong international demand (November 2024)
• Business India — Ethanol Fallout (January 2026)
• Drishti IAS — India’s Ethanol Strategy (April 2026)