Daily MCQs Economy

व्याख्या – जीडीपी वास्तव में एक विशिष्ट अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है। यह देश के भीतर समग्र आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। अतः कथन-I सही है।

जीडीपी की गणना के लिए तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं:

• व्यय दृष्टिकोण: देश के भीतर घरों, व्यवसायों और सरकार द्वारा किए गए वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम व्यय को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद को मापता है।
• आय दृष्टिकोण: उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले श्रम, पूंजी और भूमि जैसे उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद को मापता है।
• उत्पादन दृष्टिकोण: देश के भीतर विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर सकल घरेलू उत्पाद को मापता है।

अतः दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन-II कथन-I का विस्तृत विवरण प्रदान नहीं करता है, क्योंकि कथन-I जीडीपी की परिभाषा है और कथन-II इसे मापने की विधि है।

व्याख्या – India-INX, IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक (GIFT) सिटी, गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। यह अपने वैश्विक एक्सचेंज के माध्यम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह 4 माइक्रो सेकंड के टर्न-अराउंड समय के साथ दुनिया के सबसे उन्नत और सबसे तेज़ ट्रेडिंग प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों में से एक है। यह इक्विटी डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव, इंडेक्स और स्टॉक सहित कमोडिटी डेरिवेटिव में कारोबार करता है। यह डिपॉजिटरी रसीदें और बांड भी प्रदान करता है। इसका दृष्टिकोण “प्रौद्योगिकी, उत्पाद नवाचार और ग्राहक सेवा में सर्वोत्तम श्रेणी के वैश्विक अभ्यास के साथ अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज के रूप में उभरना है।” अतः कथन 1 और 2 सही हैं।

सिटी में स्थित एक्सचेंज , कर संरचना और सहायक नियामक ढांचे के संदर्भ में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। इनमें सुरक्षा लेनदेन कर, वस्तु लेनदेन कर, लाभांश वितरण कर और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर छूट और कोई आयकर नहीं शामिल हैं। अतः कथन 3 सही है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समय का पालन करते हुए, यह अनूठा स्टॉक एक्सचेंज जापानी स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार शुरू होने पर शुरू होगा, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज बंद होने पर समाप्त होगा। इसलिए , यह दिन में 22 घंटे संचालित होता है जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और एनआरआई को दुनिया भर में कहीं से भी व्यापार करने की अनुमति मिलती है। अतः कथन 4 सही नहीं है।

व्याख्या – स्टेबलकॉइन्स क्रिप्टो मुद्राएं हैं जो फिएट करेंसी या कमोडिटी जैसी आरक्षित संपत्ति द्वारा समर्थित हैं। उनका मूल्य संपार्श्विक संपत्ति रखने वाली कंपनी में लोगों के भरोसे पर आधारित है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।

बिटकॉइन और स्टेबलकॉइन दोनों ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है । स्टेबलकॉइन का उपयोग करके , ऋणदाता स्मार्ट अनुबंधों की कम परिचालन लागत से जुड़े उच्च रिटर्न का उपयोग कर सकते हैं, और उधारकर्ता कम ब्याज दरों के साथ ऋण प्राप्त करने के लिए उचित स्टेबलकॉइन संपार्श्विक पोस्ट कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – प्रति व्यक्ति आय की गणना वास्तव में किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यह देश में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय का आंकड़ा देता है। अतः, कथन 1 सही है।

प्रति व्यक्ति आय को किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक औसत है और प्रत्येक व्यक्ति की आय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अतः कथन 2 सही है।

प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक खुशहाली का माप है। यह किसी देश की समग्र आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। हालाँकि, यह जनसंख्या के भीतर आय के वितरण के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय अमीर और गरीब के बीच एक बड़े अंतर के साथ-साथ मौजूद हो सकती है। अतः कथन 3 सही है।

उच्च प्रति व्यक्ति आय हमेशा धन के समान वितरण का संकेत नहीं देती है। किसी देश में उच्च औसत आय होना संभव है, जबकि धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है, जिससे अधिकांश आबादी काफी कम आय के साथ रह जाती है। इससे धन का असमान वितरण होता है। अतः कथन 4 सही नहीं है।

व्याख्या – जीएफसीएफ में शामिल:

• नई मशीनरी और उपकरणों की खरीद: यह सीधे तौर पर किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में इजाफा करता है।
• नई इमारतों और संरचनाओं का निर्माण: यह भौतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करता है और भविष्य की उत्पादन क्षमता में योगदान देता है ।
• अनुसंधान और विकास व्यय: इससे नवीन प्रौद्योगिकियों और बेहतर उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

जीएफसीएफ में शामिल नहीं:

• इन्वेंट्री में वृद्धि: वस्तुओं के मौजूदा स्टॉक में वृद्धि उत्पादक परिसंपत्तियों में नए निवेश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
• भूमि की खरीद: राष्ट्रीय खातों में भूमि को स्वयं उत्पादित संपत्ति नहीं माना जाता है, और इसकी खरीद से उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होती है।

व्याख्या – कोर मुद्रास्फीति के विपरीत, हेडलाइन मुद्रास्फीति भोजन और ऊर्जा की कीमत में बदलाव को ध्यान में रखती है। चूँकि खाद्य और ऊर्जा की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था कैसे व्यवहार कर रही है इसकी सटीक व्याख्या नहीं कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति के प्रयोजन के लिए प्रमुख मुद्रास्फीति उपाय के रूप में सीपीआई-संयुक्त का उपयोग करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की कीमतों में समय के साथ बदलाव को मापता है, अपनी स्थापना के बाद से श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और बनाए रखा जाता है। अतः सभी कथन सही हैं।

व्याख्या – मध्यम आय वाले देशों के बारे में एक विडंबना यह है कि उनमें से कई उच्च आय वर्ग में नहीं जा रहे हैं। मध्यम आय स्तर पर गिरावट की इस स्थिति को अर्थशास्त्री मध्यम आय जाल कहते हैं । “मध्यम-आय जाल” अब तक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य-आय स्तर (प्रति व्यक्ति आय) पर स्थिर होने और उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल होने में असफल होने की घटना है। साथ ही, कई अन्य देशों ने औद्योगीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की है। वे राष्ट्रीय आय और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय का विस्तार करने में सक्षम थे। अतः विकल्प (B) सही है।

व्याख्या – अवरूधीकरण में अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में तरलता का प्रवाह और निष्कर्षण शामिल है। यह विनिमय दर को स्थिर रखता है और इस प्रकार इसके मुक्त समायोजन को अवरुद्ध करता है। अतः, कथन 1 सही है।

एक राष्ट्र आमतौर पर अपने तुलनात्मक लाभ की वस्तु का निर्यात करता है जिसका अर्थ है कि वह उन वस्तुओं के निर्यात में माहिर है जिनका उत्पादन वह वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में सस्ते या अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर कर सकता है। यह व्यापार में सहायता करता है और विनिमय दरों में मुक्त समायोजन को अवरुद्ध नहीं करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – समष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे पहलू शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है।

व्यष्‍टि अर्थशास्त्र  घरों और फर्मों जैसी व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र इन इकाइयों को समग्र रूप से देखता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास तीन सबसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक चिंताएं हैं क्योंकि वे किसी अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता और भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अतः कथन 3 सही है।

व्याख्या – पूंजीवादी अर्थव्यवस्था: यह पूंजीवाद का एक मूल सिद्धांत है, जहां निजी व्यक्ति और व्यवसाय उत्पादन के साधनों के मालिक हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, और आपूर्ति और मांग जैसी बाजार ताकतें आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करती हैं। सरकार की भागीदारी आमतौर पर कानूनी ढांचा प्रदान करने, अनुबंध लागू करने और कुछ उद्योगों को विनियमित करने तक सीमित है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था: समाजवादी व्यवस्था में, सरकार उत्पादन के साधनों का मालिक है और उन्हें नियंत्रित करती है, और केंद्रीय योजना अधिकारी यह तय करते हैं कि क्या, कितना और किसके लिए सामान और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। बाज़ार की ताकतें कम भूमिका निभाती हैं, और कीमतें अक्सर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था: आज अधिकांश वास्तविक दुनिया की अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जिनमें पूँजीवाद और समाजवाद के तत्व मिश्रित हैं। इसका मतलब यह है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बाजार की ताकतें कुछ क्षेत्रों को चलाती हैं और सरकारी हस्तक्षेप दूसरों को प्रभावित करता है। विभिन्न मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी भागीदारी की डिग्री भिन्न हो सकती है। 

व्याख्या – भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 को हुआ था। इसलिए, जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तब इसका मुख्यालय मुंबई था, न कि कोलकाता। अतः कथन 1 सही नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का एक सदस्य है। यह IMF में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन 2 सही है।

भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री के जरिए विनिमय-दर को प्रभावित कर सकता है। यह विदेशी मुद्रा की आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करके ऐसा करता है। अतः कथन 3 सही है।

व्याख्या – पीपीपी को किसी देश की मुद्रा की इकाइयों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जो घरेलू बाजार में उतनी ही मात्रा में सामान और सेवाएं खरीदने के लिए आवश्यक है जितनी एक डॉलर में यू.एस. में खरीदी जाएगी। अतः कथन 1 सही है।

विश्व बैंक (WB) पीपीपी विनिमय दर की गणना करता है। यह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए दो अलग-अलग देशों के बीच अंतर्निहित विनिमय दर और देशों में वास्तविक जीवन स्तर का अधिक सटीक प्रतिबिंब दर्शाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक आर्थिक संकेतक है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास को मापता है। इसे किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि (सामान्यतः एक वर्ष) में उत्पादित सभीअंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः कथन-I सही है।

GDP की गणना के लिए तीन मुख्य तरीके हैं: – 

व्यय विधि: इस विधि में, जीडीपी को चार मुख्य खंडों में विभाजित किया जाता है: उपभोक्ता व्यय, निवेश, सरकारी खर्च और नेट निर्यात। फिर, इन चारों खंडों के योग को जीडीपी के रूप में लिया जाता है। 

आय विधि: इस विधि में, जीडीपी को अर्थव्यवस्था में उत्पन्न सभी आय के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मजदूरी, पूंजी आय, लाभ और सरकारी आय शामिल हैं। 

उत्पादन विधि: इस विधि में, जीडीपी को अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बाहर रखा जाता है। अतः कथन-II सही है।

कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है। I केवल जीडीपी की परिभाषा प्रदान करता है, जबकि कथन-II जीडीपी की गणना करने के तीन तरीकों को बताता है।

व्याख्या – कोर मुद्रास्फीति वास्तव में सीपीआई के अस्थिर घटकों, जैसे खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल नहीं करती है। मौसम, फसल की पैदावार और भू-राजनीतिक घटनाओं जैसे कारकों के कारण इन घटकों में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वे दीर्घकालिक रुझानों के कम विश्वसनीय संकेतक बन जाते हैं। अतः कथन 1 सही है।

यह अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मुद्रास्फीतिकारी दबावों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। यह कीमतों में अस्थायी उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होता है और मौद्रिक नीति और कुल मांग जैसे कारकों के प्रभाव को बेहतर ढंग से दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने और ब्याज दरों और अन्य आर्थिक नीतियों के बारे में निर्णय लेने के दौरान केंद्रीय बैंकों और नीति निर्माताओं के लिए इसे बेहतर उपाय बनाता है। अतः कथन 2 सही है।

व्याख्या – नचिकेत मोर समिति का प्राथमिक उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत में पेमेंट बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। पेमेंट बैंक छोटे बचत खातों, कम आय वाले घरों, छोटे व्यवसायों, प्रवासी श्रम, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं, और अन्य व्यक्तियों को उच्च मात्रा-कम मूल्य के लेनदेन की अनुमति देकर सेवाओं को सुगम बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

व्याख्या – यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शुरू की गई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस योजना के तहत कोई उम्र, लिंग या परिवार के आकार का प्रतिबंध नहीं है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है। अतः केवल कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – ग्लोबल लिवेबिलिटी एक वार्षिक सूचकांक है जो दुनिया भर के शहरों को उनके रहने योग्य होने के आधार पर रैंक करता है। यह सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को पांच कारकों पर आधारित किया जाता है: –

• स्वास्थ्य देखभाल: शहर में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और पहुंच।
• बुनियादी ढांचा: शहर में परिवहन, ऊर्जा, और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति।
• पर्यावरण: शहर में वायु गुणवत्ता, जल आपूर्ति, और अन्य पर्यावरणीय कारक।
• शिक्षा: शहर में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच।
• सुरक्षा: शहर में अपराध दर और राजनीतिक स्थिरता।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में, 173 शहरों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है।

व्याख्या – मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। पहला एचडीआर 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। मानव विकास सूचकांक का/के पैरामीटर- जीवन प्रत्याशा, शिक्षा (शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष), और प्रति व्यक्ति आय है।

व्याख्या – शिक्षा, कामकाजी उम्र की आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के अलावा, गरीबी और सामाजिक हाशिए के चक्र को तोड़ने में भी समान प्रभाव डालती है। “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” जिसे संयुक्त राष्ट्र के तहत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, का लक्ष्य 2030 तक “समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना” है।

व्याख्या – गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए 2016 में स्थापित एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 

GeM आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (DGS & D), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है।

व्याख्या – हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने सीमा पार भुगतान की दक्षता में सुधार के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपये की क्षमता पर प्रकाश डाला है। सीबीडीसी कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है और अविनियमित रूप से संचालित क्रिप्टो मुद्राओं के विपरीत, ये एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित कानूनी निविदाएं हैं। सीबीडीसी में अद्वितीय विशेषताएं हैं जो सीमा पार लेनदेन में क्रांति ला सकती हैं। सीबीडीसी की त्वरित निपटान सुविधा एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो सीमा पार से भुगतान को सस्ता, तेज और अधिक सुरक्षित बनाती है। अतः कथन 1 सही है।

सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी फिएट मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है, जबकि मोबाइल मनी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति देती है, इन दोनों को देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीबीडीसी और मोबाइल मनी वॉलेट दोनों घरेलू खुदरा भुगतान की सुविधा के लिए हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

सीबीडीसी स्थिर सिक्कों के समान हैं, सिवाय इसके कि उनका मूल्य केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया जाता है और देश की फिएट मुद्रा के बराबर होता है। स्टेबलकॉइन्स क्रिप्टो मुद्राएं हैं जो फिएट करेंसी या कमोडिटी जैसी आरक्षित संपत्ति द्वारा समर्थित हैं। उनका मूल्य संपार्श्विक संपत्ति रखने वाली कंपनी में लोगों के भरोसे पर आधारित है। अतः कथन 3 सही है।

व्याख्या – समावेशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी लोग, उनकी पृष्ठभूमि की विशेषताओं की परवाह किए बिना, ऐसा महसूस करें जैसे कि वे उनसे संबंधित हैं और अवसरों तक उनकी समान पहुंच है। इसमें निम्नलिखित कारक शामिल हैं: नस्ल और जातीयता, लिंग और यौन अभिविन्यास, विकलांगता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म और विश्वास, आयु, राष्ट्रीय मूल। अतः कथन 1 सही है।

जनसांख्यिकी किसी जनसंख्या के बारे में डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है, जिसमें उसका आकार, आयु संरचना, जातीयता, शिक्षा स्तर, आय आदि शामिल होते हैं। इस डेटा का उपयोग जनसंख्या के रुझान को समझने, सूचित निर्णय लेने और संसाधनों को आवंटित करने के लिए किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है।

राजकोषीय नीति एक गतिशील उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें करों और खर्चों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए करती हैं। यह बदलती आर्थिक स्थितियों और प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए लगातार विकसित और अनुकूलित हो रहा है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

सामाजिक मुद्दे व्यक्तियों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों से कहीं अधिक जटिल हैं। जबकि आर्थिक चिंताएँ निश्चित रूप से कई सामाजिक मुद्दों का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, यह सम्पूर्ण पहेली का केवल एक हिस्सा हैं। अतः कथन 4 सही नहीं है।

व्याख्या – एसडीआर न तो कोई मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर कोई दावा है। बल्कि, यह आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान-प्रदान किया जा सकता है। एसडीआर आईएमएफ और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 1 सही है।   

सभी पांच मुद्राओं (चीनी युआन, अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग) का अलग-अलग भार है, जिसमें अमेरिकी डॉलर का भार सबसे अधिक है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

व्यक्ति और निजी संस्थाएं एसडीआर नहीं रख सकते हैं। आईएमएफ के सदस्य – और आईएमएफ स्वयं – एसडीआर रखते हैं और आईएमएफ के पास अन्य धारकों, जैसे केंद्रीय बैंकों और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मंजूरी देने का अधिकार है, जबकि व्यक्ति और निजी संस्थाएं एसडीआर नहीं रख सकते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) एक बैंक की कुल जमा का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास तरल नकदी के रूप में आरक्षित बनाए रखना अनिवार्य होता है। बैंक इस राशि का उपयोग ऋण देने और निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता है और उसे आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता है।

सीआरआर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एनबीएफसी को इससे बाहर रखा जाता है। सीआरआर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंकों को अधिक ऋण देने से रोकने के लिए आरबीआई सीआरआर बढ़ा सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – 2020 में बिजनेस लाइन चेंजमेकर्स अवार्ड प्राप्तकर्ता शांति राघवन, EnAble India संगठन का नेतृत्व करती हैं। वे ‘बैंगनी अर्थव्यवस्था’ बनाने पर काम कर रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर विकलांगता समावेशन और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देती है।

“केयर इकोनॉमी” का तात्पर्य देखभाल और सहायता सेवाएं प्रदान करने से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों से है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और लोगों के कल्याण पर केंद्रित अन्य क्षेत्र। इसमें भुगतान और अवैतनिक दोनों प्रकार के देखभाल कार्य शामिल हैं और यह सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्पल अर्थव्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था है जो देखभाल करने वाले श्रम की स्थिरता पर केंद्रित है। यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है जो हरित अर्थव्यवस्था का पूरक है।

पर्पल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है:

• देखभाल करने वाले श्रम की स्थिरता के आधार पर प्रणाली को व्यवस्थित करना।
• महिलाओं की अवैतनिक और कम भुगतान वाले श्रम पर असंगत निर्भरता से उत्पन्न असमानताओं को संबोधित करना।
• वस्तुओं और सेवाओं की सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान करना।
• एक समृद्ध और अधिक विविध सांस्कृतिक वातावरण में योगदान करना।
• पर्पल इकोनॉमी के उदाहरणों में डिजिटल, पर्यटन, विलासिता के सामान और आवास शामिल हैं। अतः दोनों कथन सही हैं।

व्याख्या – रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिणी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बरार तथा कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में रैयत अथवा काश्तकार ही भूमि का स्वामी होता था और उसके तथा राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता था। रैयत को भूमि बेचने, हस्तांतरण करने, गिरवी रखने, शिकमी देने तथा उपहार में देने का अधिकार प्राप्त था। जब तक वह बन्दोबस्त के समय निर्धारित मालगुजारी देता रहता था, उस समय तक उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। जमींदारी व्यवस्था में ये अधिकार काश्तकारों को प्राप्त नहीं थे। अतः कथन 1 सही है।

रैयतवाड़ी व्यवस्था में बन्दोबस्त अस्थायी होता था। रैयत की जोतों के लिए मालगुजारी अलग-अलग तय की जाती थी।यह बन्दोबस्त मध्य प्रदेश में 20 वर्ष के लिए, बम्बई (महाराष्ट्र) में 30 वर्ष के लिए तथा मद्रास (तमिलनाडु) व संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में 40 वर्ष के लिए किया जाता था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने या किसी और के लिए खरीदता है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। वर्ष 1986 में भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है, जहाँ उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय हैं। अतः कथन 1 सही है।

वर्तमान समय में, देश में लगभग 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 50-60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – भारत सरकार ने 29 अगस्त, 1991 को प्रत्यक्ष व परोक्ष करों की संरचना का अध्ययन करने के लिए राजा जे. चेलाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिनमें से कुछ को बाद में लागू किया गया।

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में प्रत्यक्ष व परोक्ष सभी प्रकार के करों की लोच में वृद्धि लाना तथा सकल कर राजस्व व सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करना, कर-दरों में परिवर्तनों द्वारा कर प्रणाली को और न्यायोचित बनाना व व्यापक आधार प्रदान करना, प्रत्यक्ष कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना ताकि उसकी असंगतियों को दूर किया जा सके तथा आर्थिक प्रेरणाओं को और मजबूत बनाया जा सके, कराधान के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना, इत्यादि शामिल थे।

व्याख्या – अदृश्य व्यापार, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन है जिसमें मूर्त वस्तुओं का आदान-प्रदान शामिल नहीं होता है। इसमें सेवाओं का आयात और निर्यात होता है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।

सेवाओं के व्यापार में, उपदान और गैर-उपदान आय दोनों शामिल होती हैं । उपदान आय में उत्पादन के साधनों जैसे व्यय, भूमि और पूंजी से प्राप्त निवल अंतर्राष्ट्रीय आयों को शामिल किया जाता है। सेवा-उत्पादों जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पयर्टन, सॉफ़्टवेयर सेवाओं आदि से प्राप्त निवल बिक्री को गैर-उपदान आय कहते हैं।अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।

व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश अपने व्यापारिक साझेदार को निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है. व्यापार घाटे को व्यापार का नकारात्मक संतुलन भी कहा जाता है। हैं।अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।

व्याख्या – महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभिनियम 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिये हर घर के लिये मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिये उपलब्ध कराना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

इसका उद्देश्य सतत् विकास में, मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिये सुरक्षित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोज़गार भत्ते का हकदार होगा। अतः कथन 2 सही है।

अगस्त 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित नरेगा अधिनियम को 2 फरवरी 2006 में देश के विभिन्न राज्यों में लागू किया गया तथा 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी मौद्रिक नीति (2011-12) में की थी। इसके माध्यम से बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा उनके लिए उपलब्ध राशि से अधिक पैसा एलएएफ विंडो के माध्यम से उधार ले सकते हैं। एमएसएफ, एक विशेष दर होने के कारण, हमेशा रेपो दर से ऊपर तय की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) निवेश और वृद्धि का अनुपात है जो पूंजी के सीमांत उत्पाद के व्युत्क्रम के बराबर है। आईसीओआर जितना अधिक होगा, पूंजी की उत्पादकता या पूंजी की सीमांत दक्षता उतनी ही कम होगी। आईसीओआर को उस अक्षमता की माप के रूप में माना जा सकता है जिसके साथ पूंजी का उपयोग किया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं।

व्याख्या – सार्वजनिक उद्यमों के अल्पांश शेयरों को किसी अन्य संस्था को बेचना, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, विनिवेश कहलाता है। इसमें सरकार उद्यम का स्वामित्व अपने पास रखती है। दूसरी ओर, जब सरकार किसी उद्यम का बहुलांश शेयर किसी अन्य संस्था (निजी या सार्वजनिक) को बेचती है तो यह रणनीतिक विनिवेश कहलाता है। इसमें सरकार उद्यम का स्वामित्व भी हस्तांतरित कर देती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – नाममात्र जीडीपी मौजूदा कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादित आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। अतः कथन 1 सही है।

वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्य पर आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष मूल्य पर जीडीपी की गणना में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। अतः कथन 2 सही है।

वास्तविक जीडीपी को किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सच्चा संकेतक माना जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को जीडीपी में वृद्धि का कारण मानता है। इसलिए, कथन 3 गलत है।

यदि वर्तमान वर्ष में कीमतें आधार वर्ष की कीमतों से कम हैं तो नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम हो सकती है। अतः कथन 4 सही नहीं है।

व्याख्या – जीडीपी डिफ्लेटर में, प्रत्येक वर्ष में ‘टोकरी’ उन सभी वस्तुओं का समूह है जो घरेलू स्तर पर उत्पादित की जाती हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु की कुल खपत के बाजार मूल्य के आधार पर भारित किया जाता है। अतः कथन (b) सही नहीं है।

व्याख्या – स्थिर विनिमय दर प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए कि सरकार विनिमय दर को निर्दिष्ट स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होगी। अक्सर, यदि निश्चित विनिमय दर प्रणाली में बीओपी में कमी होती है, तो सरकारों को अपने आधिकारिक भंडार के उपयोग के माध्यम से अंतर की देखभाल करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। लचीली विनिमय दर प्रणाली सरकार को अधिक लचीलापन देती है और उन्हें विदेशी मुद्रा भंडार के बड़े स्टॉक को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लचीली विनिमय दरों का प्रमुख लाभ यह है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव स्वचालित रूप से बीओपी में अधिशेष और घाटे का ख्याल रखता है। इसके अलावा, देशों को अपनी मौद्रिक नीतियों के संचालन में स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि उन्हें विनिमय दर को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका ध्यान बाजार द्वारा स्वचालित रूप से रखा जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

व्याख्या – उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स में आते हैं, जिसे नीले और हरे बक्से को छोड़कर सभी घरेलू समर्थन के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें कीमतों का समर्थन करने के उपाय, या सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी शामिल हैं। ये समर्थन सीमाओं के अधीन हैं: “डी मिनिमिस” न्यूनतम समर्थन की अनुमति है। यह सीमा आम तौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 5% है, अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है। अर्हता प्राप्त करने के लिए, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को विकृत नहीं करना चाहिए, या अधिक से अधिक न्यूनतम विरूपण का कारण बनना चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए (उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने के द्वारा नहीं) और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए। ब्लू बॉक्स “शर्तों वाला एम्बर बॉक्स” है – विरूपण को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई स्थितियाँ। कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है, उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है यदि समर्थन के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की भी आवश्यकता होती है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।

व्याख्या: –
मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति: – इस प्रकार की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वृद्धि के कारण होती है।

मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण:

• बढ़ती अर्थव्यवस्था या धन की आपूर्ति में वृद्धि – जब उपभोक्ता आश्वस्त महसूस करते हैं, तो वे अधिक खर्च करते हैं और अधिक कर्ज लेते हैं। इससे मांग में लगातार वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है ऊंची कीमतें।
• परिसंपत्ति मुद्रास्फीति या विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि।
• सरकारी खर्च या सरकार द्वारा घाटा वित्तपोषण – जब सरकार अधिक स्वतंत्र रूप से खर्च करती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं।
• राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण।
• उधारी में वृद्धि।
• रुपये का अवमूल्यन
• कम बेरोजगारी दर

व्याख्या – ब्रेटन वुड्स प्रणाली: 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की स्थापना की। ब्रेटन वुड्स समझौता एक मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली थी जिसने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली की शुरुआत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था।

व्याख्या – रिजर्व ट्रेन्च मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है जिसे प्रत्येक सदस्य देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रदान करना होगा जिसका उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है – बिना किसी सेवा शुल्क या आर्थिक सुधार शर्तों के। अतः कथन 1 सही है।

आईएमएफ को इसके सदस्यों और उनके कोटा योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

आरक्षित किश्त मूल रूप से एक आपातकालीन खाता है जिसे आईएमएफ सदस्य शर्तों से सहमत हुए या सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। सिद्धांत रूप में, सदस्य अपने कोटे का 100% से अधिक उधार ले सकते हैं। हालाँकि, यदि सदस्य राष्ट्र द्वारा मांगी जा रही राशि उसकी आरक्षित किश्त स्थिति (आरटीपी) से अधिक हो जाती है, तो यह एक क्रेडिट किश्त बन जाती है जिसे तीन साल में ब्याज के साथ चुकाना होगा। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या: सीपीआई जीडीपी डिफ्लेटर से भिन्न हो सकती है क्योंकि:
1. उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा गया सामान किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जीडीपी डिफ्लेटर ऐसी सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है।
2. सीपीआई में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं; इसलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं हैं।
3. सीपीआई में भार स्थिर हैं – लेकिन वे जीडीपी डिफ्लेटर में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) मूल्य सूचकांक के रूप में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में जीडीपी डिफ्लेटर लेकर आया है। अतः केवल कथन 2 सही है।

व्याख्या – वास्तविक जीडीपी, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के बाद की जीडीपी है, एक व्युत्पन्न मीट्रिक है। सभी बजट गणनाएँ नाममात्र जीडीपी से शुरू होती हैं।
वास्तविक जीडीपी = नाममात्र जीडीपी – मुद्रास्फीति दर
हालाँकि, आम लोगों के नजरिए से वास्तविक जीडीपी ही मायने रखती है। वास्तविक और नाममात्र जीडीपी के बीच का अंतर वर्ष में मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

व्याख्या – बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस): मौद्रिक प्रबंधन के लिए यह उपकरण 2004 में पेश किया गया था। बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न होने वाली अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार जुटाई गई नकदी रिज़र्व बैंक के एक अलग सरकारी खाते में रखी जाती है।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ): इनमें क्रमशः टिकाऊ तरलता के इंजेक्शन और अवशोषण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ): एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में दंडात्मक ब्याज दर पर एक सीमा तक डुबकी लगाकर रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि उधार ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटके के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

व्याख्या – मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए उपकरण : – 

तरलता समायोजन सुविधा: इसके द्वारा RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ये ब्याज दरें और मुद्रास्फीति दरें विपरीत दिशाओं में चलती हैं।

खुले बाजार परिचालन: आरबीआई खुले बाजार में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है, जिससे जनता के पास उपलब्ध धन पर असर पड़ता है।

परिवर्तनीय आरक्षित आवश्यकता: नकद आरक्षित अनुपात (सीएलआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) क्रमशः मुद्रास्फीति या अपस्फीति के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाता है।

बैंक दर: यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के पैसा उधार देता है। जब बैंक दर बढ़ती है तो ब्याज दर भी बढ़ती है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।

नैतिक प्रोत्साहन: यदि आवश्यकता हो तो आरबीआई बाजार में धन का संतुलन बनाए रखने के लिए बैंकों से समय-समय पर ऋण नियंत्रण का आग्रह कर सकता है।

व्याख्या – विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) सदस्य देशों की अन्य आरक्षित संपत्तियों के पूरक के लिए 1969 में आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक ब्याज-युक्त अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है जिसमें अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी शामिल हैं। यह कोई मुद्रा नहीं है, न ही आईएमएफ पर कोई दावा है, बल्कि संभावित रूप से आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं पर दावा है। एसडीआर का मूल्य सीधे बाजार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि एसडीआर टोकरी में शामिल मुद्राओं के बीच बाजार विनिमय दरों के आधार पर आईएमएफ द्वारा दैनिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसे सदस्य देशों, आईएमएफ और कुछ नामित आधिकारिक संस्थाओं द्वारा रखा और उपयोग किया जा सकता है जिन्हें “निर्धारित धारक” कहा जाता है – लेकिन इसे निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा, उदाहरण के लिए, आयोजित नहीं किया जा सकता है। आरक्षित संपत्ति के रूप में इसकी स्थिति एसडीआर में निर्दिष्ट दायित्वों को रखने, स्वीकार करने और सम्मान करने के लिए सदस्यों की प्रतिबद्धताओं से प्राप्त होती है। एसडीआर आईएमएफ और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में भी कार्य करता है। अतः केवल कथन 1 सही है।

व्याख्या – 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने “भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था” नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अगले दस वर्षों में भारत के विकास का एक रचनात्मक मसौदा प्रस्तुत किया था। उनका मुख्य विचार श्रम को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने और दस वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की योजना बनाना था।

गांधीवादी अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के प्रकाश में, एस.एन. अग्रवाल ने 1944 में ‘द गांधीवादी योजना’ लिखी जिसमें उन्होंने छोटी इकाई उत्पादन और कृषि के विस्तार पर जोर दिया। इसकी मूल विशेषता स्व-निहित गांवों और कुटीर उद्योगों के साथ आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण था। बॉम्बे योजना बुनियादी उद्योगों के महत्व पर जोर देती है, लेकिन योजना के शुरुआती वर्षों में उपभोग वस्तु उद्योगों के विकास का भी आह्वान करती है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।

व्याख्या – केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एंटीडंपिंग शुल्क लगाता है। ये शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों के बाद लगाए गए हैं। डीजीटीआर का निष्कर्ष है कि इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – प्रवर्तन निदेशालय एक बहु-विषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है: –

• मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA): यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी-लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए अधिनियमित एक आपराधिक कानून है।
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA): ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने और जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जो गिरफ्तारी की गारंटी लेकर भारत से भाग गए हैं और केंद्र सरकार को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करता है।
• COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी: विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत, इस निदेशालय को FEMA के उल्लंघन के संबंध में निवारक हिरासत के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।

अतः सभी कथन सही हैं।

व्याख्या – पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) का कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन है। महानियंत्रक पेटेंट अधिनियम, 1970, संशोधित डिज़ाइन अधिनियम, 2000 और ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के कामकाज की निगरानी करता है और इन विषयों से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह भी देता है। अतः विकल्प (c) सही है।

व्याख्या – जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) वित्त मंत्रालय के तहत एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो भारत में कर चोरी से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत से पहले, डीजीजीआई केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) के रूप में कार्य करता था। अतः कथन 2 सही है।