भारत में तीन प्रकार के नगरपालिका कार्मिक हैं। नगर सरकारों में कार्यरत कार्मिक इन तीनों में से किसी एक अथवा तीनों से संबंधित हो सकते हैं:
- पृथक् कार्मिक प्रणाली
- एकीकृत कार्मिक प्रणाली
- समेकित कार्मिक प्रणाली
पृथक् कार्मिक प्रणाली (Separate Personnel System)
इस प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कार्मिकों की नियुक्ति प्रशासन एवं नियंत्रण स्वयं करता है। ये कार्मिक अन्य स्थानीय निकायों में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। यह व्यवस्था सबसे अधिक प्रचलित है। यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धान्त को कायम रखती है। तथा अविभक्त निष्ठा को प्रोत्साहित करती है।
एकीकृत कार्मिक प्रणाली (Integrated Personnel System)
इस प्रणाली में राज्य सरकार नगरपालिका कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासन तथा नियंत्रण करती है। दूसरे शब्दों में, सभी नगर निकायों के लिए राज्य स्तरीय सेवाएँ (कैडर) सृजित की जाती हैं। इनमें कार्मिकों का विभिन्न स्थानीय निकायों में स्थानांतरण होता रहता है। यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में लागू है।
समेकित कार्मिक प्रणाली (Consolidated Personnel System)
इस प्रणाली में राज्य सरकार के कार्मिक तथा स्थानीय निकायों के कार्मिक एक ही सेवा का गठन करते है। दूसरे शब्दों में, नगरपालिका कार्मिक राज्य सेवाओं के सदस्य होते है। इनका स्थानांतरण केवल स्थानीय निकायों में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी हो सकता है। यह व्यवस्था ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब हरियाणा तथा अन्य राज्यों में लागू है। नगरपालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान कार्यरत है, जैसेः
- अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (All India Institute of Local Self Government, Mumbai): इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और यह एक निजी पंजीकृत सोसायटी है।
- नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र (Studies Centre for Urban and Environmental, New Delhi): इसकी स्थापना 1967 में नगर पालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए गठित नूरूद्दीन अहमद समिति (1963-65) की अनुशंसाओं पर की गई थी।
- क्षेत्रीय, नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र (Regional, Urban and Environmental Studies Centre, Kolkata, Lucknow, Hyderabad and Mumbai): इसकी स्थापना 1968 में नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए गठित नूरूद्दीन अहमद समिति (1963-65) की अनुशंसाओं पर की गई थी।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (National Institute of Urban Affairs), 1976 में स्थापित।
- ह्यूमन सेट्लमेन्ट मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट (Human Settlement Management Institute), 1985 में स्थापित।
| Read More : |
|---|
