Daily MCQs – संविधान एवं राजव्यवस्था – 06 January 2025 (Monday)

व्याख्या – यह प्रावधान नगरपालिका प्रशासन को बढ़ाने के लिए किया गया है और नगरपालिका में शामिल हो सकते हैं:
1. नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं है।
2. लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
3. राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
4. समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अलावा)।
अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन के लिए एक छावनी बोर्ड स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना छावनी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत की गई है – जो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) निम्नलिखित प्रावधान करता है:
(a) यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है। ऐसी सूचना न देने पर, राज्यसभा में उनकी सीट रिक्त हो जाती है।
(b) यदि एक सदन का कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुना जाता है, तो पहले सदन में उसकी सीट खाली हो जाती है।
(c) यदि कोई व्यक्ति किसी सदन में दो सीटों के लिए चुना जाता है, तो उसे एक के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा, दोनों सीटें खाली हो जाती हैं।
इसी प्रकार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्वाचित होता है, तो यदि वह 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा नहीं देता है, तो संसद में उसकी सीट खाली हो जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

व्याख्या – सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का तात्पर्य है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय (यानी, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद) को पद से हटा सकती है। यह संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है। मंत्री सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं (अनुच्छेद 75)। वे एक टीम की तरह काम करते हैं। अतः विकल्प (d) सही है।

व्याख्या – सीईसी और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है, और उन्हें वही दर्जा प्राप्त होता है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सीईसी और चुनाव आयुक्तों को निर्णय लेने की समान शक्ति प्राप्त है जो इस तथ्य का सूचक है कि उनकी शक्तियाँ एक-दूसरे के बराबर हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 324(5) चुनाव आयुक्तों को समान सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और यह केवल यह कहता है कि उन्हें सीईसी की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है।