लेटरल एंट्री और उसका विवाद
लेटरल एंट्री (Lateral Entry) सरकारी नौकरियों में निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की सीधी भर्ती की एक प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) जैसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं
शिक्षा का अधिकार कानून: सरकारी हस्तक्षेप और इसकी चुनौतियाँ
भारत में शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) कानून एक महत्वपूर्ण कदम था जो हर बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस कानून
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अखंडता पर सवाल
यह लेख ‘The Hindu‘ समाचार पत्र में प्रकाशित लेख “Step down: On upholding the integrity of SEBI” है, जो सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए
अडानी बनाम हिंडनबर्ग विवाद (Adani vs Hindenburg)
हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) और भारत के अडानी समूह (Adani Group) के बीच पिछले 18 महीनों से चल रहे विवाद ने हाल ही में एक नया मोड़ लिया है। हिंडनबर्ग
खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, सिस्टम की खामियां
भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। चाहे वह क्रिकेट हो, हॉकी, एथलेटिक्स, या मुक्केबाजी, हर क्षेत्र में देश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
पेरिस ओलंपिक 2024: भारत की प्रदर्शन समीक्षा और प्रमुख उपलब्धियाँ
भारत का पेरिस ओलंपिक 2024 अभियान पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है, और भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार कुल छह पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें पांच कांस्य
केदारनाथ आपदा: पर्यावरणविदों के सुझावों की अनदेखी का दुष्परिणाम
केदारनाथ की आपदा: प्राकृतिक असंतुलन और अनदेखी की कीमत (Kedarnath Disaster: The Cost of Natural Imbalance and Neglect) वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा ने भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण
वक्फ बोर्ड सुधार: संपत्ति विवादों पर नियंत्रण और प्रबंधन में बदलाव
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक: संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने की कोशिश वक्फ बोर्ड और उसकी उत्पत्ति वक्फ का तात्पर्य इस्लामी संपत्तियों के संरक्षक ट्रस्ट से है, जिसे इस्लाम के
भारत के आर्थिक विकास के लिए नया मॉडल
भारत को अर्थव्यवस्था के नए मॉडल की जरूरत: एक विस्तृत विश्लेषण इस विस्तृत विश्लेषण में बताया गया है कि कैसे भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नए
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट का दलितों और आदिवासियों के वर्गीकरण पर फैसला: भारतीय समाज और राजनीति में बदलाव की दिशा भारत के संविधान निर्माताओं ने समाज को दो मुख्य वर्गों—पिछड़े और अगड़े—में
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