भारत-भूटान संबंधों का सामरिक महत्व और चीन की चुनौती
क्षेत्रीय भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि: चीन का उभार और दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया के छोटे देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के उभार और उसके प्रभाव क्षेत्र के विस्तार से जुड़ी
दिल्ली लाल क़िला विस्फोट : आतंकवाद, सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय एकता की परीक्षा
10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल क़िले के पास एक चलती कार में हुए विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस धमाके में 13 लोगों
ब्राज़िल में COP30 : क्रियान्वयन की दिशा में वैश्विक जलवायु नेतृत्व की चुनौती
ब्राज़िल के बेलेम (Belém) शहर में आयोजित 30वें Conference of Parties (COP30) की शुरुआत, वैश्विक जलवायु नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है। यह सम्मेलन पेरिस
मणिपुर का जातीय संघर्ष और केंद्र की संवैधानिक भूमिका
यह लेख “The Hindu” में प्रकाशित “Healing Manipur: on Manipur and President’s Rule” पर आधारित है, इस लेख में मणिपुर की जटिल जातीय-सामाजिक संरचना, राजनीतिक चुप्पी और राष्ट्रपति शासन के
भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफ़े पर विशेष विश्लेषण
यह लेख “The Hindu” में प्रकाशित “Agony of exit: On the resignation of Jagdeep Dhankhar” पर आधारित है, इस लेख में बताया गया है की 22 जुलाई 2025 को भारत के
उत्तराखंड का ऐतिहासिक कदम: समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू कर दी है, जिससे यह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य
दिल्ली में वायु प्रदूषण: समाधान कब मिलेगा?
दिल्ली में वायु प्रदूषण की विकराल स्थिति दिल्ली हर साल नवंबर के महीने में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझती है। इस वर्ष, 18 नवंबर 2024 को वायु गुणवत्ता
मुद्रा स्फीति पर अप्रत्याशित वृद्धि: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विश्लेषण
अप्रत्याशित महंगाई बढ़ोतरी: भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का विश्लेषण (Unexpected Inflation Surge: Analyzing the Consumer Price Index in India) यह लेख “The Hindu” में प्रकाशित “Surprise spike: On the
भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का परिचय और योगदान
मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मंगलवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिससे उन्होंने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ का
आर्टिकल 30 क्या है? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार और चुनौतियां
सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराना फैसला पलटते हुए आर्टिकल 30 के अधिकारों की पुनः पुष्टि की है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जानिए
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