लोकतांत्रिक वैधता बनाम प्रशासनिक कठोरता: SIR 2.0 का आलोचनात्मक मूल्यांकन
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Burden of proof: On SIR 2.0 and the voter) से लिया गया हैं, इस लेख में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
खतरनाक संयंत्रों का स्थानांतरण: भारत में उभरता रासायनिक संकट
यूरोपीय देशों द्वारा बंद की गई प्रदूषणकारी रसायन फैक्ट्रियों को भारत में स्थानांतरित किए जाने से उत्पन्न पर्यावरणीय, स्वास्थ्य-संबंधी और नीतिगत जोखिमों को यह लेख उजागर करता है। यूरोप की
COP30: जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन का नया दौर
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Fighting the fire: On COP30) से लिया गया हैं, इस लेख में वैश्विक जलवायु शासन के दस वर्षों बाद COP30 ने कार्यान्वयन, अनुकूलन, और
भारतीय संविधान का वैशिष्ट्य: पश्चिमी मॉडल से आगे बढ़ता सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता का ढाँचा
यह लेख The Indian Express में प्रकशित Editorial (Indian Constitution went beyond Western notions. This is why it has endured) से लिया गया हैं, इस लेख में भारतीय संविधान ने पश्चिमी
उत्तर भारत का वायु संकट: साझा एयरशेड, शासन और नागरिक सहभागिता की चुनौती
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Losing the plot: On North India’s air quality issue) से लिया गया हैं, इस लेख में उत्तर भारत में बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक स्थायी
संवैधानिक मौन और संस्थागत स्वायत्तता: राज्यपाल-राष्ट्रपति समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
यह लेख The Indian Express में प्रकशित Opinion (By removing timelines for governors and President, Supreme Court safeguards India’s constitutional architecture) से लिया गया हैं, इस लेख में सुप्रीम कोर्ट के
एपस्टीन प्रकरण और अमेरिकी राजनीतिक जवाबदेही: ट्रम्प पर बढ़ता दबाव
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Epstein exposure: On Trump and the Epstein files) से लिया गया हैं, जिसमे Jeffrey Epstein मामले से जुड़े गोपनीय दस्तावेज़ों की अनिवार्य सार्वजनिक
पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास: सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा दृष्टिकोण
संवैधानिक व विधिक पृष्ठभूमि भारत में पर्यावरणीय नियमन का मूल आधार Environment (Protection) Act, 1986 है, जिसके अंतर्गत EIA Notifications of 1994 and 2006 जारी किए गए। इन अधिसूचनाओं का
कक्षा 3 से AI शिक्षा: प्रगति की छलाँग या समय से पहले कदम?
प्रस्तावना: शिक्षा में AI को प्रारम्भिक स्तर पर लाने का निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 3 से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025: एक विश्लेषण
संवैधानिक एवं विधायी पृष्ठभूमि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में K.S. Puttaswamy बनाम भारत संघ मामले में गोपनीयता को मूलभूत अधिकार घोषित किया था। यह निर्णय आधुनिक डिजिटल
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