ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 ने भारत के लिए बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 14% जनसंख्या यानी करीब 200 मिलियन लोग कुपोषण का शिकार
सोनम वांगचुक और हिमालय की आवाज: दिल्ली को सुनने की जरूरत
यह लेख “Indian Express” में प्रकाशित “Yogendra Yadav on Sonam Wangchuk: Delhi needs to listen to Himalayas” पर आधारित है, इस लेख में बताया गया है की सोनम वांगचुक की ऐतिहासिक
रतन टाटा: भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रतीक और महान परोपकारी
रतन नेवल टाटा, टाटा संस के चेयरमैन एमेरिटस और भारतीय कॉरपोरेट जगत के अग्रणी, का 09 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वह
उत्तर-पूर्वी मानसून: भारत के दूसरे मानसून की विस्तृत व्याख्या
यह लेख “The Hindu” में प्रकाशित “The other monsoon: On the northeast monsoon” पर आधारित है, इस लेख में बताया गया है की भारत में मानसून का महत्व कृषि, अर्थव्यवस्था और
मेक इन इंडिया के 10 वर्ष
‘मेक इन इंडिया’ पहल की शुरुआत 2014 में देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने और अन्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत की
महात्मा गांधी की राजनीति और उसके आज के संघर्षों में महत्व
यह लेख “Indian Express” में प्रकाशित “How Gandhi’s politics resonates in a world torn by conflicts” पर आधारित है, इस लेख में बताया गया है की महात्मा गांधी की 155वीं जयंती
भूमि कानूनों के सुधार के लिए डिजिटलीकरण पर्याप्त क्यों नहीं है?
यह लेख “Indian Express” में प्रकाशित “Why digitisation is not enough to reform land laws” पर आधारित है, इस लेख में बताया गया है की भारत की भूमि शासन प्रणाली
वैश्विक जलवायु नीतियों का प्रभाव: सीमित सफलता और भविष्य की चुनौतियाँ
यह लेख “Live Mint” में प्रकाशित “Global climate policies have barely moved the needle” पर आधारित है, इस लेख में बताया गया है की दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने
सुप्रीम कोर्ट का बाल यौन शोषण सामग्री पर स्पष्टीकरण: व्यापक कानूनी दृष्टिकोण
सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के अपराधों को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला फैसला है। यह फैसला ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन
एक देश, एक चुनाव: कोविंद समिति की सिफारिशें और उनके परिणाम
भारत सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के विचार को आगे बढ़ाने के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति का काम
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