सरदार भगत सिंह जीवनी (Biography of Sardar Bhagat Singh)

मई महीने में विधानसभा हादसे की कोर्ट कार्यवाही शुरू किया गया जिसमें भगत सिंह ने अपना बचाव पक्ष रखने की मांग किया था बटुकेश्वर दत्त ने अफसर अली का प्रतिनिधित्व किया था। राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक आलोचना के साथ विरोध का नाटकीय प्रदर्शन था।

भगत सिंह ने उत्तर देते हुए कहा था जब विरोध करने का तरीका आक्रामक रूप से लागू किया जाता है तब वह ‘हिंसा’ का रूप है तथा नैतिक रूप से अनुचित है। लेकिन जब इसे बैध कारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब इसे नैतिक रूप से उचित कहा जाता है। लेकिन अदालत ने बिस्फोट के दुर्भावनापूर्ण तथा गैर कानूनी इरादे का हवाला देकर भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुना दिया।

लाहौर षड्यंत्र से संबंधित ट्रायल

भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को सजा सुनाने के फौरन बाद पुलिस ने लाहौर स्थित SHRA बम निर्माण कंपनी पर छापा मारकर कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। जिनमें हंसराज बोहरा, जय गोपाल, फडीद्रनाथ घोष ने सरकार का अनुमोदन किया था। इसलिए सुखदेव के साथ ही 21 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया।

लाहौर षड्यंत्र केस सहायक पुलिस अधीक्षक जे. पी. साण्डर्स की हत्या तथा बम निर्माण के आरोप में पुनः जतीन्द्रनाथ दास, राजगुरु और भगत सिंह को पकड़ लिया गया। 28 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा न्यायाधीश राय साहब पंडित श्री किशन की अध्यक्षता में 28 जुलाई 1929 को आरंभ हुआ।

भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने श्वेत बनाम देशी कैदियों के उपचार मे पक्षपात पूर्ण आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया तथा ‘राजनैतिक कैदी’ के रूप मे मान्यता देने के लिए कहा। क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल ने प्रेस का ध्यान आकर्षित किया तथा अपनी मांग के पक्ष में सार्वजनिक समर्थन एकत्र किया। जतीन्द्रनाथ दास की 63 दिनों तक उपवास के कारण मृत्यु हो गई। अधिकारियों की नकारात्मकता के कारण जन समुदाय में तीव्र प्रतिक्रिया शुरू हो गई।

5 अक्टूबर 1992 को भगत सिंह 116 दिन का उपवास अपने पिता तथा कांग्रेस नेतृत्व के कहने पर तोड़ दिया। कानूनी प्रक्रिया की धीमी गति के कारण न्यायमूर्ति जे कोल्ड स्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर, न्यायमूर्ति जी सी हिल्टन की संयुक्त विशेष न्यायाधिकरण को वायसराय लार्ड इरपिन के निर्देश पर 1 मई 1930 को स्थापित किया गया। इसमें न्यायाधीकरण को आगे बढ़ने का अधिकार प्राप्त था।

अभियुक्तों की अनुपस्थिति में यह एक ऐसे एकतरफा मुकदमे थे जिसमें सामान्य कानूनी अधिकारों और दिशा निर्देशों का शायद ही पालन किया जाता था। 7 अक्टूबर 1930 को 300 पन्नों में ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया था कि साण्डर्स हत्या कांड में भगत सिंह, सुखदेव के साथ ही राजगुरु के खिलाफ आरोप की पुष्टि का अकाट्य प्रमाण है। भगत सिंह ने हत्या की बात कबूल किया तथा परीक्षण के दौरान ही ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बयान दिया, भगत सिंह को मौत तक की सजा सुनाई गई थी।

ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा 

भगत सिंह के साथ उनके क्रांतिकारी साथियों राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 की सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर फांसी की सजा दे दी गई। किवदंतियों के अनुसार इन तीनों ने अपने पसंद के नारे ‘इंकलाब जिंदाबाद’ और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नीचे का उच्चारण करते हुए फांसी की सजा पर खुश होते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का अंतिम संस्कार एक साथ ही हुसैनीवाला मे सतलज नदी के तट पर किया गया।

सरदार भगत सिंह की विरासत और लोकप्रियता

देश युवकों के लिए सरदार भगत सिंह की आशिर्वाद से जुड़ी हुई प्रखर देशभक्ति प्रेरणा और उदाहरण बन गई थी। ब्रिटिश हुकूमत के लिए सरदार भगत सिंह मुखर आह्वान के माध्यम और लेखन के माध्यम से अपनी पीढ़ी के युवकों की बुलंद आवाज बन गए थे। भगत सिंह ने निडर होकर अनेकों युवक और किशोरों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के अहिंसक मार्ग से प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता की भगत सिंह द्वारा आलोचना किए जाने पर कई अन्य लोगों ने भी गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की आलोचना किया था।

सरदार भगत सिंह की लोकप्रियता का आकलन इस बात से किया जाता सकता है कि 2008 मे इंडिया टुडे द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सरदार भगत सिंह को सुभाष चन्द्र बोस और महात्मा गांधी से अग्रिम रूप से महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मत प्राप्त हुआ था। सभी भारतीय लोगों को भगत सिंह की विरासत को संजोने और सहेजने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।