Mr. Vikram Dhamiक्या हुआ महंगा
- पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये सेस और एक रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है।
- सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई है।
- सोने पर 2.5 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है जिससे कई वस्तुओं के दाम में इजाफा होगा।
- आयातित किताबों पर पांच प्रतिशत का शुल्क लगेगा।
- तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
- ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स भी महंगी होगी।
- ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, एसी, लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि महंगे हो जाएंगे।
क्या हुआ सस्ता
- इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी।
- सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
- इस बजट के बाद साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्ट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैम्प, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में प्रयुक्त सामान जैसे बर्तन, गद्दा, बिस्तर, चश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, धूपबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन भी सस्ता होगा।
M.S.M.E. से जुड़े उपाय
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना
- सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ
- M.S.M.E. की ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत सभी जीएसटी पंजीकृत M.S.M.E. के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ताजा और वृद्धिशील ऋण) के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
- M.S.M.E. के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि बिलों का भुगतान हो सके, ताकि सरकारी भुगतानों में देरी को खत्म किया जा सके।
- मार्च 2019 में शुरू नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएसी) मानकों पर आधारित परिवहन के लिए भारत की पहली देश में विकसित प्रणाली।
- रूपे कार्ड पर चलने वाला इंटर ओपरेबल परिवहन कार्ड और यह धारक को बस में यात्रा करने, टोल टैक्स देने, पार्किंग शुल्क देने, रिटेल शॉपिंग की इजाजत देता है।
प्रत्यक्षकर
- 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर दी दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई।
- 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तथा 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की करयोग्य आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार बढ़ाया गया।
- ‘कर भुगतान’ की श्रेणी में भारत की कारोबार करने की सुगमता वाली रैंकिंग 2017 में 172 से 2019 में 121 हो गई।
- पिछले पांच वर्षों में प्रत्यक्षकर राजस्व 78 प्रतिशत से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- कर सरलीकरण और जीवन में सुगमता- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अनुपालन को सुगम बनाना।
- पैन और आधार में आपसी अदला-बदली जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
- जहां पैन की आवश्यकता है वहां आधार इस्तेमाल किया जा सकता है।
- बैंकों स्टॉक एक्सचेंजों म्यूचुअल फंडों से सूचना जुटाई जाएगी।
- व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण
- व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण लागू किया जाएगा।
- शुरूआत में उन मामलों में ई-निर्धारण किया जाएगा जहां कुछ खास लेन-देनों या विसंगतियों का सत्यापन करना जरूरी है।
किफायती आवास
- 45 लाख रुपए तक के मूल्य वाले मकान की खरीद पर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि तक के लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती।
- 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रुपए का समग्र लाभ।
इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन
- इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आयकर कटौती।
- इलैक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट।
स्टार्ट-अप्स के राहत
- स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए रिहायशी मकान की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत लाभ में छूट 2021 तक बढ़ाई गई।
- एंजल टैक्स का मामला सुलझाया गया – आवश्यक घोषणा दाखिल करने वाले और अपनी रिटर्न में जानकारी उपलब्ध कराने वाले स्टार्ट-अप्स तथा उनके निवेशक शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के बारे में किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी।
- स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाए गए धन को आयकर विभाग द्वारा किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं होगी।
- निवेशक और धनराशि के स्रोत की पहचान स्थापित करने के लिए ई-सत्यापन व्यवस्था।
- लंबित आकलनों और शिकायत निवारण के लिए विशेष प्रशासनिक प्रबंध।
- सुपरवाइज़री अधिकारी की अनुमति के बिना आकलन अधिकारी ऐसे मामलों में जांच नहीं कर सकेगा।
- श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष को जारी शेयरों के मूल्यांकन की जांच नहीं।
- हानियों को आगे ले जाने और समायोजित करने की कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव किया।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी)
- आईएफएससी के लिए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया
- 15 वर्ष की अवधि में किसी 10 वर्ष के ब्लॉक में 100 प्रतिशत मुनाफा आधारित कटौती
- कंपनियों को मौजूदा और कुल आय और म्युचुअल फंडों से लाभांश वितरण कर से छूट
- श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधि के लिए पूंजी प्राप्तियों पर छूट
- अप्रवासियों से ऋण लेने पर ब्याज भुगतान में छूट
ग्रामीण भारत
- उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के रहन-सहन में सुधार हुआ है और इससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है।
- सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य तक पहुंचना।
- इसके दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22) में, पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे।
