UKSSSC MCQ in Hindi

व्याख्या – भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया। अतः कथन 1 सही नहीं है।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से लिए गए हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फ़ैसला लिया। 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – सिक्किम का गठन 16 मई, 1975 को हुआ था। इस दिन सिक्किम भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड का गठन 15 नवंबर, 2000 को हुआ। 15 नवंबर को महान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर, 1963 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कोहिमा में नागालैंड राज्य का उद्घाटन किया था। तेलंगाना का गठन 2 जून, 2014 को हुआ था।

व्याख्या – शाब्दिक अर्थ में, Quo- Warranto का अर्थ है ‘किस प्राधिकार या वारंट द्वारा। यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए, यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध कब्ज़ा करने से रोकता है। अतः, कथन 1 सही है।
रिट केवल किसी क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र के वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय के मामले में जारी की जा सकती है। इसे मंत्री कार्यालय या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता है। अन्य चार रिटों के विपरीत, इसकी मांग केवल पीड़ित पक्ष ही नहीं बल्कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है। अतः कथन 2 सही है।

व्याख्या – भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान बी.आर. अम्बेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इस समिति में सात सदस्य थे। वह जातिगत विभाजन और जाति पर आधारित अन्याय के ख़िलाफ़ एक सामाजिक क्रांतिकारी विचारक और आंदोलनकर्ता थे।

बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। समिति में सात सदस्य थे। वह सामाजिक क्रांतिकारी विचारक और जाति विभाजन और जाति आधारित असमानताओं के खिलाफ आंदोलनकारी थे। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अपनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। वह वकील थे, जिन्हें चंपारण सत्याग्रह में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। वह भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।

भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 रियासतों के प्रतिनिधि और मुख्य आयुक्त प्रांतों के चार प्रतिनिधि शामिल थे। मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे। अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ, उन्होंने 1928 में भारत के लिए एक संविधान तैयार किया। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।

व्याख्या – प्रस्तावना मौलिक राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मान्यताओं और दर्शन को समाहित करती है जो संविधान की नींव बनाते हैं। यह संविधान सभा के ऊंचे लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ-साथ संविधान के निर्माणकर्ताओं की आशाओं और सपनों का प्रतीक है।

के. एम. मुन्सी (प्रारूप समिति के सदस्य) के अनुसार, प्रस्तावना ‘हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली’ है। प्रख्यात न्यायविद् और संवैधानिक विशेषज्ञ एन. ए. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट बताया। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।

व्याख्या – संसद की स्थायी समितियाँ निरंतर आधार पर कार्य करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है, विशेषकर वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना। अतः कथन 1 सही है।

कोई मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है। यदि किसी स्थायी समिति में नामांकन के बाद किसी सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रह जाता है। अतः कथन 2 सही है। उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के रोजमर्रा के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए। अतः कथन 3 सही नहीं है। साथ ही, उन्हें आम तौर पर उन मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए जिन पर अन्य संसदीय समितियां विचार करती हैं।

इन समितियों की सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी हैं और इसलिए, संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं। अतः कथन 4 सही नहीं है।

व्याख्या – भारत में अदालतें अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के अलावा “कानून की उचित प्रक्रिया” पर भी विचार करती हैं। इसका मतलब यह है कि वे न केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित है। अतः कथन – I सही है।

“कानून की उचित प्रक्रिया” को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित है, जिससे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है।

“कानून की उचित प्रक्रिया” को शामिल करके, कानूनी प्रणाली का उद्देश्य मनमाने या अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकना है जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। यह गारंटी देता है कि व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाही के दौरान मौलिक सुरक्षा उपाय और सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो प्रक्रिया की समग्र निष्पक्षता और न्याय में योगदान करती है। अतः कथन – II सही है। इस प्रकार, कथन – I और कथन – II दोनों सही हैं और कथन – II कथन – I की सही व्याख्या है।

व्याख्या – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, “राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।” इसका मतलब यह है कि, ज्यादातर मामलों में, राष्ट्रपति परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य है। अतः कथन 1 सही है।

जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्तीफे से कार्यकारी शाखा में एक शून्य पैदा हो जाता है। राष्ट्रपति के पास नई सरकार बनने तक परिषद को पद पर बने रहने के लिए कहने या लोकसभा को भंग करने और नए चुनाव कराने के निर्देश देने की शक्ति है। अतः कथन 2 सही है।

व्याख्या – चार्टर एक्ट, 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार (चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा) समाप्त कर दिया गया। साथ ही, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता भी मजबूत हो गई। अतः कथन 1 सही है।

इस अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 1823 में सार्वजनिक शिक्षण की सामान्य समिति का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी में शिक्षा के लिए एक लाख रुपये देने का प्रावधान था। अतः कथन 2 भी सही है। 1858 ई. के अधिनियम द्वारा भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में ला दिया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए यानी सदन की कुल सदस्यता के बहुमत (यानी 50% से अधिक) और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अतः कथन 1 सही है।

प्रत्येक सदन को अलग-अलग विधेयक पारित करना होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, विधेयक पर विचार-विमर्श और पारित करने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है,जबकि लोकसभा के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रणाली के तहत जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है,उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत क्षेत्रीय विभेद को समाप्त करना होता है।इस व्यवस्था के तहत सभी को अपनी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। अतः यह अल्पसंख्यक और सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। अतः कथन 1 सही नहीं है ,जबकि कथन 2 सही है।

व्याख्या – CAG भारत की संचित निधि,प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि जहाँ पर विधान सभा हो, के सभी व्यय लेखा की जांच कर सकती है। अतः कथन 1 सही नहीं है ।

कैग का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। अनेक विभाग कैग की अनुमति के बिना धन निकाल सकते है कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा करना है।भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है,जिसके लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली कोई विधि असंगतता कि स्थिति तक शून्य घोषित हो सकती है । इसे न्यायिक समीक्षा का सिद्धान्त कहते है। जबकि नीति निदेशक तत्वों से असंगत किसी विधि को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते है। संविधान के अनुच्छेद 32 के आधार पर उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कर सकते है।

न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति साल 1803 में अमेरिका में मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में हुई थी। तब अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अतः उपर्युक्त तीनों कथन सही नहीं है।

व्याख्या – भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हिन्दी में ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द की जगह ‘पंथनिरपेक्षता’ शब्द का प्रयोग किया गया है. साल 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के ज़रिए प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, अतः कथन- I सही है।

भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि विभिन्न पंथो के लोग रहते हैं। प्रत्येक पंथ की अपनी मान्यताएँ, मूल्य, नैतिकता, आचार-व्यवहार आदि हैं। इसलिए, एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में, भारत सरकार किसी भी पंथ का पक्ष नहीं ले सकती है। वह सभी पंथों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष रहनी चाहिए।

भारतीय संविधान में ‘सेकुलर’ शब्द का हिन्दी अनुवाद पंथनिरपेक्ष किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। भारत में धर्म एक जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है धर्म एक व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, जिसमें उसकी मान्यताएँ, मूल्य, नैतिकता, आचार-व्यवहार आदि शामिल हैं, जबकि पंथ केवल धार्मिक अनुष्ठानों और विश्वासों से संबंधित है। जबकि यूरोप में ‘रिलीजन’ और इस्लाम का ‘मजहब’ तथा भारत का ‘पंथ’ शब्द समानार्थी शब्द हैं जो उपासना पद्धति को रेखांकित करते हैं। अतः कथन-II सही है तथा कथन II कथन I की सही व्याख्या है।

व्याख्या – नागालैंड में संसद, राज्य विधानसभा की मंज़ूरी के बिना नागा धर्म से जुड़ी सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, और प्रथाओं के मामले में कानून नहीं बना सकती थी।

भारतीय संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371A है। यह नागालैंड राज्य (नागा पहाड़ियाँ, तुएनसांग क्षेत्र) के संबंध में विशेष प्रावधान है। इसे साल 1962 में संविधान में शामिल किया गया था।

जुलाई 1960 में, केंद्र सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन (NPC) के बीच 16-सूत्रीय समझौते के बाद, नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था। इस समझौते के तहत, नागालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनाया गया था।

इस समझौते के तहत, भारत सरकार ने नागालैंड की स्थापना को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी थी। 1963 में नागालैंड ने राज्य का दर्जा हासिल किया और 1964 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सत्ता संभाली। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है।