MCQ in Hindi

व्याख्या – रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिणी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बरार तथा कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में रैयत अथवा काश्तकार ही भूमि का स्वामी होता था और उसके तथा राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता था। रैयत को भूमि बेचने, हस्तांतरण करने, गिरवी रखने, शिकमी देने तथा उपहार में देने का अधिकार प्राप्त था। जब तक वह बन्दोबस्त के समय निर्धारित मालगुजारी देता रहता था, उस समय तक उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। जमींदारी व्यवस्था में ये अधिकार काश्तकारों को प्राप्त नहीं थे। अतः कथन 1 सही है।

रैयतवाड़ी व्यवस्था में बन्दोबस्त अस्थायी होता था। रैयत की जोतों के लिए मालगुजारी अलग-अलग तय की जाती थी।यह बन्दोबस्त मध्य प्रदेश में 20 वर्ष के लिए, बम्बई (महाराष्ट्र) में 30 वर्ष के लिए तथा मद्रास (तमिलनाडु) व संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में 40 वर्ष के लिए किया जाता था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने या किसी और के लिए खरीदता है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। वर्ष 1986 में भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है, जहाँ उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय हैं। अतः कथन 1 सही है।

वर्तमान समय में, देश में लगभग 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 50-60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – भारत सरकार ने 29 अगस्त, 1991 को प्रत्यक्ष व परोक्ष करों की संरचना का अध्ययन करने के लिए राजा जे. चेलाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिनमें से कुछ को बाद में लागू किया गया।

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में प्रत्यक्ष व परोक्ष सभी प्रकार के करों की लोच में वृद्धि लाना तथा सकल कर राजस्व व सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करना, कर-दरों में परिवर्तनों द्वारा कर प्रणाली को और न्यायोचित बनाना व व्यापक आधार प्रदान करना, प्रत्यक्ष कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना ताकि उसकी असंगतियों को दूर किया जा सके तथा आर्थिक प्रेरणाओं को और मजबूत बनाया जा सके, कराधान के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाना, इत्यादि शामिल थे।

व्याख्या – अदृश्य व्यापार, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन है जिसमें मूर्त वस्तुओं का आदान-प्रदान शामिल नहीं होता है। इसमें सेवाओं का आयात और निर्यात होता है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।

सेवाओं के व्यापार में, उपदान और गैर-उपदान आय दोनों शामिल होती हैं । उपदान आय में उत्पादन के साधनों जैसे व्यय, भूमि और पूंजी से प्राप्त निवल अंतर्राष्ट्रीय आयों को शामिल किया जाता है। सेवा-उत्पादों जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पयर्टन, सॉफ़्टवेयर सेवाओं आदि से प्राप्त निवल बिक्री को गैर-उपदान आय कहते हैं।अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।

व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश अपने व्यापारिक साझेदार को निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है. व्यापार घाटे को व्यापार का नकारात्मक संतुलन भी कहा जाता है। हैं।अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।

व्याख्या – महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभिनियम 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिये हर घर के लिये मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिये उपलब्ध कराना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

इसका उद्देश्य सतत् विकास में, मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिये सुरक्षित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोज़गार भत्ते का हकदार होगा। अतः कथन 2 सही है।

अगस्त 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित नरेगा अधिनियम को 2 फरवरी 2006 में देश के विभिन्न राज्यों में लागू किया गया तथा 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी मौद्रिक नीति (2011-12) में की थी। इसके माध्यम से बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा उनके लिए उपलब्ध राशि से अधिक पैसा एलएएफ विंडो के माध्यम से उधार ले सकते हैं। एमएसएफ, एक विशेष दर होने के कारण, हमेशा रेपो दर से ऊपर तय की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) निवेश और वृद्धि का अनुपात है जो पूंजी के सीमांत उत्पाद के व्युत्क्रम के बराबर है। आईसीओआर जितना अधिक होगा, पूंजी की उत्पादकता या पूंजी की सीमांत दक्षता उतनी ही कम होगी। आईसीओआर को उस अक्षमता की माप के रूप में माना जा सकता है जिसके साथ पूंजी का उपयोग किया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं।

व्याख्या – सार्वजनिक उद्यमों के अल्पांश शेयरों को किसी अन्य संस्था को बेचना, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, विनिवेश कहलाता है। इसमें सरकार उद्यम का स्वामित्व अपने पास रखती है। दूसरी ओर, जब सरकार किसी उद्यम का बहुलांश शेयर किसी अन्य संस्था (निजी या सार्वजनिक) को बेचती है तो यह रणनीतिक विनिवेश कहलाता है। इसमें सरकार उद्यम का स्वामित्व भी हस्तांतरित कर देती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – नाममात्र जीडीपी मौजूदा कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादित आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य है। अतः कथन 1 सही है।

वास्तविक जीडीपी स्थिर मूल्य पर आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष मूल्य पर जीडीपी की गणना में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। अतः कथन 2 सही है।

वास्तविक जीडीपी को किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सच्चा संकेतक माना जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को जीडीपी में वृद्धि का कारण मानता है। इसलिए, कथन 3 गलत है।

यदि वर्तमान वर्ष में कीमतें आधार वर्ष की कीमतों से कम हैं तो नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम हो सकती है। अतः कथन 4 सही नहीं है।

व्याख्या – जीडीपी डिफ्लेटर में, प्रत्येक वर्ष में ‘टोकरी’ उन सभी वस्तुओं का समूह है जो घरेलू स्तर पर उत्पादित की जाती हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु की कुल खपत के बाजार मूल्य के आधार पर भारित किया जाता है। अतः कथन (b) सही नहीं है।

व्याख्या – स्थिर विनिमय दर प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए कि सरकार विनिमय दर को निर्दिष्ट स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होगी। अक्सर, यदि निश्चित विनिमय दर प्रणाली में बीओपी में कमी होती है, तो सरकारों को अपने आधिकारिक भंडार के उपयोग के माध्यम से अंतर की देखभाल करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। लचीली विनिमय दर प्रणाली सरकार को अधिक लचीलापन देती है और उन्हें विदेशी मुद्रा भंडार के बड़े स्टॉक को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लचीली विनिमय दरों का प्रमुख लाभ यह है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव स्वचालित रूप से बीओपी में अधिशेष और घाटे का ख्याल रखता है। इसके अलावा, देशों को अपनी मौद्रिक नीतियों के संचालन में स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि उन्हें विनिमय दर को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका ध्यान बाजार द्वारा स्वचालित रूप से रखा जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

व्याख्या – उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स में आते हैं, जिसे नीले और हरे बक्से को छोड़कर सभी घरेलू समर्थन के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें कीमतों का समर्थन करने के उपाय, या सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी शामिल हैं। ये समर्थन सीमाओं के अधीन हैं: “डी मिनिमिस” न्यूनतम समर्थन की अनुमति है। यह सीमा आम तौर पर विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 5% है, अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है। अर्हता प्राप्त करने के लिए, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को विकृत नहीं करना चाहिए, या अधिक से अधिक न्यूनतम विरूपण का कारण बनना चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए (उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने के द्वारा नहीं) और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए। ब्लू बॉक्स “शर्तों वाला एम्बर बॉक्स” है – विरूपण को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई स्थितियाँ। कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है, उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है यदि समर्थन के लिए किसानों को उत्पादन सीमित करने की भी आवश्यकता होती है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।

व्याख्या: –
मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति: – इस प्रकार की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वृद्धि के कारण होती है।

मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण:

• बढ़ती अर्थव्यवस्था या धन की आपूर्ति में वृद्धि – जब उपभोक्ता आश्वस्त महसूस करते हैं, तो वे अधिक खर्च करते हैं और अधिक कर्ज लेते हैं। इससे मांग में लगातार वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है ऊंची कीमतें।
• परिसंपत्ति मुद्रास्फीति या विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि।
• सरकारी खर्च या सरकार द्वारा घाटा वित्तपोषण – जब सरकार अधिक स्वतंत्र रूप से खर्च करती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं।
• राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण।
• उधारी में वृद्धि।
• रुपये का अवमूल्यन
• कम बेरोजगारी दर

व्याख्या – ब्रेटन वुड्स प्रणाली: 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की स्थापना की। ब्रेटन वुड्स समझौता एक मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली थी जिसने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली की शुरुआत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था।

व्याख्या – रिजर्व ट्रेन्च मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है जिसे प्रत्येक सदस्य देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रदान करना होगा जिसका उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है – बिना किसी सेवा शुल्क या आर्थिक सुधार शर्तों के। अतः कथन 1 सही है।

आईएमएफ को इसके सदस्यों और उनके कोटा योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

आरक्षित किश्त मूल रूप से एक आपातकालीन खाता है जिसे आईएमएफ सदस्य शर्तों से सहमत हुए या सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। सिद्धांत रूप में, सदस्य अपने कोटे का 100% से अधिक उधार ले सकते हैं। हालाँकि, यदि सदस्य राष्ट्र द्वारा मांगी जा रही राशि उसकी आरक्षित किश्त स्थिति (आरटीपी) से अधिक हो जाती है, तो यह एक क्रेडिट किश्त बन जाती है जिसे तीन साल में ब्याज के साथ चुकाना होगा। अतः कथन 3 सही नहीं है।