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Economic Survey

आर्थ‍िक सर्वे (Economic Survey) 2019 – 20

आर्थिक सर्वे (Economic Survey) को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। यह वित्त मंत्रालय का काफी अहम दस्तावेज होता है। आर्थिक सर्वे (Economic Survey) अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटते हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े प्रदान करता है। आर्थिक सर्वे (Economic Survey) में भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है।

आर्थिक सर्वें (Economic Survey) संसद में 31 जनवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2020 – 21 में GDP ग्रोथ रेट 6 – 6.5 फीसदी के बीच रहेगी। इसके अलावा महंगाई से लेकर औद्योगिक उत्पादन और चालू खाता घाटा के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। वहीं सर्वे रिपोर्ट में आयात-निर्यात के बारे में भी बताया गया है।

आर्थिक सर्वे (Economic Survey) 2019 – 20 के महत्वपूर्ण बिंदु 

  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (C.P.I.) मुद्रास्फीति 2018 – 19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018) में 3.7% से बढ़कर 2019 – 20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019) में 4.1 % हो गई।
  • थोक मूल्य सूचकांक (W.P.I.) मुद्रास्फीति 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर, 2018) में 4.7 प्रतिशत से गिरकर 2019-20 (अप्रैल से दिसंबर, 2019) में 1.5% हो गई।
  • साल 2018-19 (अप्रैल – नवंबर) के 5.0% की तुलना में 2019 – 20 (अप्रैल – नवंबर) के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (I.I.P.) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई।
  • सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में औसतन प्रति एक रूपये के निवेश पर 23 पैसे का घाटा हुआ, जबकि गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ।
  • चालू खाता घाटा कम होकर 2019 – 20 की पहली छमाही में G.D.P. का 1.5 प्रतिशत रह गया,  जबकि 2018-19 में यह 2.1 प्रतिशत था।
  • भारत की भुगतान संतुलन (B.O.P.) स्थिति में सुधार हुआ है। मार्च, 2019 में यह 412.9 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था, जबकि सितंबर, 2019 के अंत में बढ़कर 433.7 बिलियन डॉलर हो गया।
  • चालू खाता घाटा (C.A.D.) 2018-19 में G.D.P. के 2.1% से घटकर 2019 – 20 की पहली छमाही में 1.5% रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी, 2020 तक 461.2 बिलियन डॉलर रहा।
  • महिला श्रमिक बल की प्रतिभागिता में गिरावट आने की वजह से भारत के श्रमिक बाजार में लिंग असमानता का अंतर और बड़ा हो गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 60% उत्पादकता आयु (15 – 59) ग्रुप पूर्ण कालिक घरेलू कार्यों में लगे हैं।
  • 2019 में वैश्विक उत्पादन में 2.9% अनुमानित वृद्धि के अनुरूप वैश्विक व्यापार 1.0% की दर पर बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2017 में यह 5.7% के शीर्ष स्तर तक पहुंचा था।
  • साल 2018 – 19  के दौरान भारतीय रेलवे ने 120 करोड़ टन माल ढुलाई की और यह चौथा सबसे बड़ा माल वाहक बना। इसी तरह रेलवे 840 करोड़ यात्रियों की बदौलत दुनिया का सबसे बड़ा यात्री वाहक बना है।
  • भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सउदी अरब और हांगकांग हैं।
  • शीर्ष निर्यात प्रोडक्‍ट में पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, औषधियों के नुस्खे और जैविक, स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातु शामिल हैं।
  • 2019 – 20 (अप्रैल – नवंबर) में सबसे बड़े निर्यात स्थलः अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), चीन और हांगकांग हैं।
  • शीर्ष आयात प्रोडक्‍ट कच्चा पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स हैं।
  • भारत का सर्वाधिक आयात चीन से करना जारी रहेगा, उसके बाद अमेरिका, यूएई और सउदी अरब का स्थान था।
  • वर्ष 2019 – 20 के शुरुआती दो महीनों में नकदी की स्थिति कमजोर रही, लेकिन कुछ समय बाद यह सुविधाजनक हो गई।
  • आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2019 – 20 की दूसरी छमाही में आर्थिक विकास की गति तेज होने में 10 क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहा है।

केन्‍द्रीय बजट 2019-20 (Union Budget 2019-20)

केन्‍द्रीय बजट 2019-20 की प्रमुख विशेषताएं 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 05 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया। बजट की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार हैं : – 

दस सालों के लिए परिकल्‍पना

  • जन भागीदारी से टीम इंडिया का निर्माण : न्‍यूनतम सरकार अधिकतम शासन।
  • हरी-भरी पृथ्‍वी और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्‍त भारत बनाना।
  • डिजिटल इंडिया को अर्थव्‍यवस्‍था के प्रत्‍येक क्षेत्र तक पहुंचाना।
  • गगनयान, चन्‍द्रयान, अन्‍य अंतरिक्ष और उपग्रह कार्यक्रमों की शुरूआत।
  • वास्‍तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
  • नीली अर्थव्‍यवस्‍था।
  • खाद्यान्‍नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्‍मनिर्भरता और निर्यात।
  • आयुष्‍मान भारत, पोषणयुक्‍त मां और बच्‍चा के जरिए स्‍वस्‍थ समाज की स्‍थापना, नागरिकों की सुरक्षा।
  • एमएसएमई, मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्‍टार्ट-अप्‍स, रक्षा निर्माण, मोटर वाहनों, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, वस्‍त्रों और बैटरियों तथा चिकित्‍सा उपकरणों पर जोर।

आयकर

  • इस बजट से अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है।
  • जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनको 3 फीसद का सरचार्ज देना होगा।
  • 5 करोड़ से ऊपर की आय पर 7 फीसद का सरचार्ज देना होगा।

महिलाओं के लिए

  • महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ, मुद्र योजना के तहत महिलाओं को सस्ता लोन देने का एलान किया गया है।
  • महिला उद्यमियों को अब एक लाख तक का लोन दिया जाएगा।
  • जन धन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सदस्य, 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई है।

उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए

  • स्‍कूल और उच्‍च शिक्षा दोनों में प्रमुख परिवर्तन।
  • अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्‍यान देना।
  • राष्‍ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्‍ठान(एनआरएफ) में प्रस्‍ताव किया गया है।
  • देश में अनुसंधान को धन उपलब्ध, समन्‍वय और बढ़ावा देना।
  • विभिन्‍न मंत्रालयों द्वारा दी गई स्‍वतंत्र अनुसंधान अनुदान का उपयोग।
  • देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थिकी को मजबूत बनाना।
  • अतिरिक्‍त निधियों के साथ इसे पर्याप्‍त रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
  • वित्‍तवर्ष 2019-20 के लिए ‘विश्‍व स्‍तर के संस्‍थानों’ हेतु 400 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराए गए, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुणा से अधिक हैं।
  • ‘भारत में अध्‍ययन’ के तहत विदेशी छात्रों को भारत के उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में पढ़ाई हेतु लाना।
  • उच्‍च शिक्षा की नियामक प्रणालियों में व्‍यापक रूप से सुधार लाना।
  • अधिक स्‍वायत्‍ता को बढावा देना।
  • बेहतर शैक्षिक परिणामों पर ध्‍यान देना।
  • भारत उच्‍च शिक्षा आयोग (एचईसीएल) स्‍थापित करने के लिए मसौदा विधायी पेश करना है।
  • खेलो इंडिया योजना का सभी आवश्‍यक वित्‍तीय सहायता के साथ विस्‍तार करना।
  • खेलों को सभी स्‍तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत खिलाडि़यों के विकास हेतु राष्‍ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्‍थापना।
  • भाषा प्रशिक्षण, एएल, एलओटी, बिग डाटा, 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रीयल्‍टी और रोबोटिक्‍स सहित वैश्विक मूल्‍य कौशल सैट के बारे में युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार करने के बारे में अधिक ध्‍यान दिया जाएगा।
  • पंजीकरण को मानकीकृत और सरल बनाने तथा रिटर्न फाइल करने के लिए विविध श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिए चार श्रम कोड के सैट का प्रस्‍ताव किया गया है।
  • दिल्‍ली दूरदर्शन के चैनलों पर स्‍टार्ट अप्‍स के लिए और उनके ही द्वारा विशेष रूप से एक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रस्‍ताव है।
  • 2020-25 अवधि के लिए स्‍टार्टअप इंडिया योजना जारी रहेगी। बैंक मांग आधारित व्‍यापार के लिए वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध करायेंगे।

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