Budget 2021

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को आम बजट (Union Budget) 2021 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट है। यह पहला मौका है, जब बजट पूरी तरह से डिजिटली पेश किया गया। आम बजट 2021 संक्षिप्त में इस प्रकार हैं – 

बजट एक नजर में 

रूपये का आगमन व गमन

प्रमुख योजनाओं को आवंटित धनराशि 

आम बजट 2021 आवंटन

मंत्रालय	बजट (करोड़ में )
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	54,581
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	73,932
शिक्षा मंत्रालय	93,224
रेल मंत्रालय	1,10,055
सड़क और राजमार्ग मंत्रालय	11,81,011
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	1,31,531
ग्रामीण विकास मंत्रालय	1,33,69,000
गृह मंत्रालय	1,66,547
उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	2,56,948
रक्षा मंत्रालय	47,81,962

 

कर प्रस्ताव

• इन वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के) को आयकर का रिटर्न भरने से छूट देना जिनकी आय का स्रोत केवल पेन्शन और उस पर मिलने वाला ब्याज है
• आयकर के आकलन को फिर से खुलवाने की समय सीमा को कम करना
• छोटे मोटे करदाताओं के लिए एक विवाद निपटान समिति का गठन
• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाया जाना है 
• ऐसे व्यक्तियों के लिए कर के लेखा-परीक्षा की सीमा को बढ़ाना जो अपना 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल रूप से करते हैं
• आरईआईटी / इन्वी आईटी को भुगतान किये जाने वाले लाभांश को टीडीएस से छूट देना 
• सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक लिए जाने वाले ऋण पर 1.5 लाख रूपये की अतिरिक्त कटौती सुलभ होगी 
• स्टार्ट अप के लिए टैक्स होलिडे का दावा करने की पात्रता को एक और वर्ष बढ़ाया जाना प्रस्तावित है 
• पहले से रिटर्न फाइल करने पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों , लाभांश आय आदि से पूंजीगत आय को कवर करेगा

आयकर 

• पूरानी छूटों को समाप्त करके सीमाशुल्क की संरचना को युक्तिसंगत बनाना
• आयरन और स्टील की कीमतों में हाल ही में तेजी से ही वृद्धि के कारण आहत एमएसएमई को सहायता और मेटल रिसाईक्लर्स को राहत 
• मानव निर्मित वस्त्रों के कच्चे माल इन्पुट पर लगने वाले शुल्क को युक्ति संगत बनाना 
• सोने और चांदी पर लगने वाले सीमाशुल्क को युक्तिसंगत बनाना 
• घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टर और लालटेन पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि करना
• कम संख्या में मदों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर

राजकोषीय स्थिति

• 2021 – 22 में राज्यों को GDP के 4 प्रतिशत तक निवल ऋण लेने की अधिकतम सीमा की स्वीकृति 
• कुछ शर्तों के अधीन रहते हए GDP के 0.5% तक की अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त कर्ज ले सकना
• खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम को NSSF ऋण, जिसके स्थान पर बजट प्रावधान किये जायेंगे
• 2021 – 22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुमान के रूप में ₹1,18,452 करोड़

आत्म निर्भर भारत अभियान

सरकारी सुधार 

• राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमा को बढ़ाना 
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

ऊर्जा 

• डिस्काम को नकदी सहायता 
• विनियामक परिसम्पतियों को हटाना 
• वाणिज्यिक कोयला खनन
• क्रास – सब्सिडी

MSME और उद्योग 

• कारोबार के लिए साम्पाश्विक ब्याज मुक्त ऋण 
• MSME के फण्ड की स्थापना की जाएगी
• पीएम गरीब कल्याण योजना 
• MSME को अधीनस्थ ऋण 
• 200 करोड़ रूपये तक की वैश्विक निविद्धाओं को बन्द करना 
• MSME की परिभाषा में परिवर्तन 

सामाजिक क्षेत्र 

• नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिन्ट 
• मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन 
• प्रौद्योगिकी प्रेरित शिक्षा पीएम ई-विद्या 
• नेशनल फाउण्डेशनल लिटरेसी एण्ड न्यूमरेसी मिशन

प्रवासी श्रमिक

• एक राष्ट्र एक कार्ड 
• प्रवासियों को खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 

• किसानों को कन्सेसनल क्रेडिट बूस्ट
• कृषि अवसंरचना कोष 
• किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी
• पशुपालन अवसंरचना विकास 
• आवश्यक जिंस अधिनियम में संशोधन
• कृषि विपणन सुधार

स्वास्थ्य सम्बन्धी समग्र दृष्टिकोण

पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को एक में मिलाकर मिशन पोषण 2.0 को शुरु किया जाएगा

पीएम आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना

• छ वर्षों में परिव्यय 64180 करोड़ रुपए 
• स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों को सहायता
• एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालओं की स्थापना 
• क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लाक्स की स्थापना
• NCDC को सुदृढ़ करना 
• एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्ताव किया जाना

⇒ न्यमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में लगाया जाना
⇒ 2021-22 में कोविड-19 के लिए ₹35000 करोड़ रुपए
⇒ नेशनल कमीशन फार एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स बिल को पेश किया जाना

उद्योग  

वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की निर्धारित राशि से सभी 13 क्षेत्रों में मैन्यफैक्चरिंग ग्लोबल चैम्पियन्स को पैदा करने के लिए पीएमआई को शुरू किया जाना

⇒ NIP प्रोजेक्ट पाइप लाइन का 7400 परियोजनाओं तक विस्तार
⇒ कपड़ा क्षेत्र में ग्लोबल चैम्पियन्स के लिए विश्वस्तरी अवसंरचनाओं के सृजन के लिए मित्र स्कीम, जिससे 3 वर्षों 7 टेक्सटाइल पार्क्स तैयार किये जायेंगे

आधारिक संरचना (Infrastructure)

राष्ट्रीय रेल योजना 

• 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना के विकास का उद्देश्य जिससे 2050 तक की प्रक्षेपित ट्रैफिक की ज़रूरतों की पूरा किया जा सकेगा 
• इसका लक्ष्य माल भाड़े में रेल के माडल शेयर को 27 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक करना है।
• 2023 तक ब्राड गेज रूट्स का 100% विद्युतीयकरण
• स्वदेश में विकसित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया जाना
• 6 वर्षों में स्थापित क्षमता में 139 जीडब्ल्यू की बढ़ोतरी की गई जिससे 2.8 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को बिजली पहंचायी गयी और 1.41 लाख सर्किट कि. मी. की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई
• अगले पांच वर्ष में 3,05,984 करोड़ रूपए के परिव्यय से पुनसंरचित सुधार आधारित लिंक्ड विद्युत सेक्टर स्कीम लांच की जाएगी
• हाईड्रोजन ऊर्जा मिशन लांच किया जाएगा

पीएनजी GAS

• उज्जवला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर करना
• 100 और जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाना
• स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली आपरेटर स्थापित किया जाना है

अवसरचना वित्तपोषण

• डीएफआई की स्थापना के लिए बिल पेश किया जाएगा
• नेशनल मानेटाइजेशन पाइपलाइन आफ ब्राउन फील्ड अवसंरचना आस्ति

शहरी

• जल जीवन मिशन (शहरी), सभी यूएलबी में जल की एक समान आपूर्ति के लिए 
• शहरी स्वच्छ भारत मिशन जिसके लिए अगले पांच वर्षों में ₹1,41,678 रूपए का परिव्यय रखा गया है 
• 42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए ₹2,217 
• स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति
• पब्लिक बस ट्रासंपोर्ट को बढ़ाने के लिए अभिनव परक पीपीपी मोडल 
• टीयर 2 के और टीयर 1 के परिधीय शहरों के लिए मेट्रो लाईट और मेट्रो नियो

वित्तीय सुधार

• 2022 तक रेशनालाईज सिंगल सिक्युरिटी मार्केट कोड 
• GIFT IFSC में विश्व स्तरीय फिनटेक हब
• कारपोरेट बांड मार्केट के लिए स्थायी संस्थागत ढ़ांचा 
• कमोडोटी मार्केट इको सिस्टम के विकास के लिए सेबी को विनियामक बनाना और WDRA को और अधिक भूमिका सौंपना 
• सभी वित्तीय उत्पादों में अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर 
• बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन जिससे कि रक्षोपाय के साथ FDI की सीमा बढ़ाई जा सके 
• PSB की दबाव पूर्ण परिसंपति समस्या के समाधान के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. और एसेट मैनेजमेंट कम्पनी

समग्र विकास 

कृषि 

• सभी राज्य / सभी संघ राज्य क्षेत्रों को स्वामित्व स्कीम के दायरे में लाना 
• शीघ्र खराब होने वाले 22 उत्पादों को शामिल करने के लिए आपरेशन ग्रीन स्कीम का विस्तार 
• 1000 और मंडियों को ई-नाम से जोड़ना

मत्स्य पालन

• आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और मत्स्य तटाव केन्द्रों का विकास 
• तमिलनाडू में मल्टी परपज सीबीड पार्क की स्थापना

प्रवासी मजदूर और श्रमिक

• एक राष्ट्र एक कार्ड स्कीम को 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है 
• गीग, बिल्डिंग निर्माण कार्य में मजदूरों के लिए एक पोर्टल चालू करना 
• गीग और प्लेटफार्म के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराना

मानव पूजी

शिक्षा

• अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम 
• 100 नये सैनिक स्कूल 
• जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल 

कौशल 

• इन्जीनियरिंग के स्नातकों और डिप्लोमा होल्डरों के लिए नेशनल एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पुनः सुयोजन 
• कौशल विकास और इसकी मान्यता के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ भागीदारी 

अनुसंधान और विकास  

• अगले 5 वर्षों में ₹50,000 करोड़ के परिव्यय से नेशनल रिसर्च फाउडेशन 
• इन्टरनेट तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन 
• समुद्री अन्वेषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए डीप ओसियन मिशन