Daily MCQs – इतिहास एवं कला-संस्कृति – 21 August 2024 (Wednesday)

व्याख्या – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे ‘अगस्त प्रस्ताव’ के रूप में जाना जाने लगा। अगस्त की पेशकश में परिकल्पना की गई थी कि युद्ध के बाद भारतीयों का एक प्रतिनिधि निकाय नए संविधान को तैयार करने के लिए स्थापित किया जाएगा। गांधी इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सीमित, प्रतीकात्मक और प्रकृति में अहिंसक था और सत्याग्रहियों को चुनने का काम महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें तीन महीने के कारावास की सजा दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और उन्हें चार महीने की कैद हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह लगभग 15 महीने तक चला। अतः विकल्प (C) सही है।

व्याख्या – 1935 का भारत सरकार अधिनियम, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम और 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्र के आधार पर पारित किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं-

• केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें शामिल हों। (यह अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने संघ के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था।)
• शक्तियों का तीन सूचियों में विभाजन: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती।
• केंद्र में द्वैध शासन का परिचय। गवर्नर-जनरल और उनके पार्षदों ने “आरक्षित विषयों” को प्रशासित किया। मंत्रिपरिषद “स्थानांतरित” विषयों के लिए जिम्मेदार थी।
• द्वैध शासन का उन्मूलन और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरूआत। राज्यपाल को प्रांतीय कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उससे अपेक्षा की गई थी कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रशासन चलाएगा। इस प्रकार, प्रांतीय सरकार को निर्वाचित मंत्रियों को सौंपा गया था। वे लोकप्रिय निर्वाचित विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी थे।
• बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम की प्रांतीय विधानसभाओं को द्विसदनीय बनाया गया।
• सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार।
• दिल्ली में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 न्यायाधीशों के साथ एक संघीय न्यायालय की स्थापना।

अतः केवल कथन 2 सही है।

व्याख्या – भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें:

• बलिया (अगस्त 1942 में एक सप्ताह के लिए) – चित्तू पाण्डेय के अधीन। उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को रिहा करवाया।
• तामलुक (मिदनापुर, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक) – जातीय सरकार ने चक्रवात राहत कार्य किया, स्कूलों को अनुदान स्वीकृत किया, अमीरों से गरीबों को धान की आपूर्ति की, विद्युत वाहिनी का आयोजन किया, आदि।
• सतारा (1943 के मध्य से 1945 तक) – जिसका नाम “प्रति सरकार” रखा गया, वाई.बी. चव्हाण, नाना पाटिल आदि।

अतः केवल कथन 3 सही है जबकि कथन 1 और 2 सही नहीं है।

व्याख्या – रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (जिसे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता है) में 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे बंदरगाह पर जहाज और किनारे के प्रतिष्ठानों पर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों द्वारा कुल हड़ताल और बाद में विद्रोह शामिल है। तत्काल ट्रिगर होने पर बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति की मांग थी, आंदोलन जल्द ही ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में बदल गया। बंबई में प्रारंभिक फ्लैशपॉइंट से, विद्रोह फैल गया और कराची से कलकत्ता तक पूरे ब्रिटिश भारत में समर्थन मिला। विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया था। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़तालियों का समर्थन किया; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसकी निंदा की। अतः कथन 1 और 2 सही है जबकि कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – नवंबर 1927 में ही (अर्थात् निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले) ब्रिटिश सरकार ने अपने नये संविधान के तहत भारत की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसलिए सभी दलों ने आयोग का बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और द्वैध शासन को समाप्त करने, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के एक संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाये। इन चर्चाओं के आधार पर, ‘संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र’ तैयार किया गया और ब्रिटिश संसद की संयुक्त चयन समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। इस समिति की सिफ़ारिशों को 1935 के अगले भारत सरकार अधिनियम में (कुछ बदलावों के साथ) शामिल किया गया। इसलिए, विकल्प (D) सही है।