Daily MCQs – इतिहास एवं कला-संस्कृति – 15 January 2025 (Wednesday)

व्याख्या – नेहरू रिपोर्ट (1928) में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स (अधिराज्य का दर्जा) की बात ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है, जबकि 2 और 3 सही हैं।

व्याख्या – व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति (Doctrine of Lapse), भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी। इस सिद्धांत के तहत, अगर किसी आश्रित राज्य का शासक निःसंतान मर जाता था, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। इस सिद्धांत का मकसद भारत में ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का विस्तार करना था। इस सिद्धांत की कुछ खास बातें: –
1. इस सिद्धांत के तहत, भारतीय शासक के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था।
2. दत्तक पुत्र केवल अपने पालक पिता की निजी संपत्ति और सम्पदा का उत्तराधिकारी होता था।
3. दत्तक पुत्र अपने पिता को मिलने वाली किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होता था।
4. दत्तक पुत्र अपने पिता की किसी उपाधि का हकदार नहीं होता था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। चिलियांवाला का युद्ध, द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध का हिस्सा था। यह युद्ध 13 जनवरी, 1849 को लड़ा गया था इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेरसिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ।

प्रथम आंग्ल-सिक्ख युद्द के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर-जनरल था। जबकि लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल-सिक्ख युद्द के समय गवर्नर-जनरल था। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, जबकि कथन 3 सही है।

व्याख्या – केवल कथन 1 सही है और अन्य कथन सही नहीं हैं। 

यदि हम 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के विलय की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं, तो कुछ प्रमुख पहलू सामने आते हैं:

कंपनी ने शायद ही कभी किसी अज्ञात क्षेत्र पर प्रत्यक्ष सैन्य हमला किया हो। इसके बजाय, इसने एक भारतीय राज्य पर आधिपत्य करने से पहले अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई तरह के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। बक्सर के युद्ध (1764) के बाद, कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजीडेंट को नियुक्त किया। वे राजनीतिक या वाणिज्यिक एजेंट थे और उनका काम कंपनी के हितों की सेवा करना था।

व्याख्याः नवंबर, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन ने 27 मई, 1930 ई. को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी :-

इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। अतः कथन 1 और 2 सही है।

केन्द्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई थी। अतः कथन 3 सही नहीं है।