Daily MCQs – अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास – 21 November 2024 (Thuesday)

व्याख्या – 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने “भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था” नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अगले दस वर्षों में भारत के विकास का एक रचनात्मक मसौदा प्रस्तुत किया था। उनका मुख्य विचार श्रम को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने और दस वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने की योजना बनाना था।

गांधीवादी अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के प्रकाश में, एस.एन. अग्रवाल ने 1944 में ‘द गांधीवादी योजना’ लिखी जिसमें उन्होंने छोटी इकाई उत्पादन और कृषि के विस्तार पर जोर दिया। इसकी मूल विशेषता स्व-निहित गांवों और कुटीर उद्योगों के साथ आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण था। बॉम्बे योजना बुनियादी उद्योगों के महत्व पर जोर देती है, लेकिन योजना के शुरुआती वर्षों में उपभोग वस्तु उद्योगों के विकास का भी आह्वान करती है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।

व्याख्या – केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एंटीडंपिंग शुल्क लगाता है। ये शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों के बाद लगाए गए हैं। डीजीटीआर का निष्कर्ष है कि इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – प्रवर्तन निदेशालय एक बहु-विषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है: –

• मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA): यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी-लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या उसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए अधिनियमित एक आपराधिक कानून है।
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA): ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने और जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जो गिरफ्तारी की गारंटी लेकर भारत से भाग गए हैं और केंद्र सरकार को उनकी संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करता है।
• COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी: विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत, इस निदेशालय को FEMA के उल्लंघन के संबंध में निवारक हिरासत के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।

अतः सभी कथन सही हैं।

व्याख्या – पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) का कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन है। महानियंत्रक पेटेंट अधिनियम, 1970, संशोधित डिज़ाइन अधिनियम, 2000 और ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के कामकाज की निगरानी करता है और इन विषयों से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह भी देता है। अतः विकल्प (c) सही है।

व्याख्या – जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) वित्त मंत्रालय के तहत एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो भारत में कर चोरी से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत से पहले, डीजीजीआई केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) के रूप में कार्य करता था। अतः कथन 2 सही है।