Daily MCQs – संविधान एवं राजव्यवस्था – 17 February 2025 (Monday)

व्याख्या – यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई पहली कार्रवाई थी; इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी मान्यता दी; और इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन के लिए रूपरेखा स्थापित की। बंगाल के गवर्नर का समर्थन करने के लिए, इसने चार सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की और उसे “बंगाल का गवर्नर-जनरल” नाम दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से नियुक्त लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। । इस ऐक्ट से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया । अतः कथन 2 सही नहीं है।

व्याख्या – दिसंबर, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ प्रस्तुत किया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। इसमें संप्रभुता, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत, अहस्तक्षेप आदि के प्रमुख मूल्य और आदर्श शामिल थे। इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसने इसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से संविधान के अंतिम आकार को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना है। अतः दोनों कथन सही हैं।

व्याख्या – चार्टर एक्ट, 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार (चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा) समाप्त कर दिया गया। साथ ही, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता भी मजबूत हो गई। अतः कथन 1 सही है। इस अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 1823 में सार्वजनिक शिक्षण की सामान्य समिति का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी में शिक्षा के लिए एक लाख रुपये देने का प्रावधान था। अतः कथन 2 भी सही है। 1858 ई. के अधिनियम द्वारा भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में ला दिया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। अतः कथन 1 सही नहीं है। विचाराधीन अन्य तीन अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

व्याख्या – गांधीवादी दर्शन पर आधारित डीपीएसपी इस प्रकार हैं- ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40), ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 46), राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने का निर्देश है (अनुच्छेद 47), गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू जानवरों के वध और उनकी नस्लों में सुधार पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 48) जबकि समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) के उदारवादी सिद्धांत अंतर्गत आता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।