Daily MCQs – संविधान एवं राजव्यवस्था – 15 July 2024 (Mon)

व्याख्या – राष्ट्रपति सत्र को स्थगित कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। स्पीकर इसे केवल कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं. स्पीकर केवल यह सूचित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। प्रधानमंत्री कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख होते हैं। लोकसभा में कोई नियुक्ति समिति नहीं है। अतः सभी कथन गलत हैं।

व्याख्या – भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। इस प्रकार इसमें प्रावधान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। 1862 में, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में तीन भारतीयों को नामित किया – बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। अतः विकल्प (B) सही है।

व्याख्या – लोकतंत्र दो प्रकार का होता है-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोग अपनी सर्वोच्च शक्ति का सीधे प्रयोग करते हैं जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार उपकरण हैं, अर्थात् जनमत संग्रह, पहल, स्मरण और जनमत से निर्णय । दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, दो प्रकार का होता है-संसदीय और अध्यक्षात्मक। अतः विकल्प (D) सही है।

व्याख्या – संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। इस प्रकार, यह दोनों के बीच गलतफहमी और असहमति से बचता है। भारत में बने सभी कानूनों को संविधान से अलग संहिताबद्ध किया गया है और कानून की किताब में रखा गया है। उन्हें संविधान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि ब्रिटेन में भी जहां कोई लिखित संविधान नहीं है, लोगों को कई मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हालाँकि, केवल इसलिए कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छा के अनुसार उनमें संशोधन करना और बदलना मुश्किल है। अतः केवल कथन 1 सही है।

व्याख्या – संविधान में 42वें संशोधन में तीन नए निदेशक सिद्धांत जोड़े गए, जैसे समान न्याय और मुफ्त-कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की सुरक्षा। अतः विकल्प (B) सही है।