Daily MCQs – संविधान एवं राजव्यवस्था – 03 March 2025 (Monday)

व्याख्या – संसद की स्थायी समितियाँ निरंतर आधार पर कार्य करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है, विशेषकर वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना। अतः कथन 1 सही है।

कोई मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है। यदि किसी स्थायी समिति में नामांकन के बाद किसी सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रह जाता है। अतः कथन 2 सही है। उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के रोजमर्रा के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए। अतः कथन 3 सही नहीं है। साथ ही, उन्हें आम तौर पर उन मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए जिन पर अन्य संसदीय समितियां विचार करती हैं।

इन समितियों की सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी हैं और इसलिए, संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं। अतः कथन 4 सही नहीं है।

व्याख्या – भारत में अदालतें अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के अलावा “कानून की उचित प्रक्रिया” पर भी विचार करती हैं। इसका मतलब यह है कि वे न केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित है। अतः कथन – I सही है।

“कानून की उचित प्रक्रिया” को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित है, जिससे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है।

“कानून की उचित प्रक्रिया” को शामिल करके, कानूनी प्रणाली का उद्देश्य मनमाने या अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकना है जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। यह गारंटी देता है कि व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाही के दौरान मौलिक सुरक्षा उपाय और सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो प्रक्रिया की समग्र निष्पक्षता और न्याय में योगदान करती है। अतः कथन – II सही है। इस प्रकार, कथन – I और कथन – II दोनों सही हैं और कथन – II कथन – I की सही व्याख्या है।

व्याख्या – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, “राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।” इसका मतलब यह है कि, ज्यादातर मामलों में, राष्ट्रपति परिषद की सलाह के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य है। अतः कथन 1 सही है।

जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्तीफे से कार्यकारी शाखा में एक शून्य पैदा हो जाता है। राष्ट्रपति के पास नई सरकार बनने तक परिषद को पद पर बने रहने के लिए कहने या लोकसभा को भंग करने और नए चुनाव कराने के निर्देश देने की शक्ति है। अतः कथन 2 सही है।

व्याख्या – चार्टर एक्ट, 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार (चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा) समाप्त कर दिया गया। साथ ही, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता भी मजबूत हो गई। अतः कथन 1 सही है।

इस अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 1823 में सार्वजनिक शिक्षण की सामान्य समिति का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी में शिक्षा के लिए एक लाख रुपये देने का प्रावधान था। अतः कथन 2 भी सही है। 1858 ई. के अधिनियम द्वारा भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में ला दिया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए यानी सदन की कुल सदस्यता के बहुमत (यानी 50% से अधिक) और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अतः कथन 1 सही है।

प्रत्येक सदन को अलग-अलग विधेयक पारित करना होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, विधेयक पर विचार-विमर्श और पारित करने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।