अरुणाचल पर चीन की रणनीति: इतिहास, भू-राजनीति और भारत की प्रतिक्रिया
यह लेख The Print में प्रकशित Opinion (Why China targets Arunachal citizens — and how Nehru, Patel and Khathing saw it coming) से लिया गया हैं, इस लेख में चीन
बदलता खेल परिदृश्य: कैसे 2030 CWG भारत के 2036 ओलिंपिक सपने को मजबूत करता है
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (2030 for 2036: On Ahmedabad, the CWG, the Olympics) से लिया गया हैं, इस लेख में भारत का 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन और 2036 ओलिंपिक
भारत में रक्षा स्वदेशीकरण: नैतिकता, क्षमता और प्रणालीगत सुधार की अनिवार्यता
भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की गति तेज हुई है, परंतु CDS द्वारा चेतावनी मिली कि कई निर्माताओं द्वारा भ्रामक “स्वदेशी” दावों से विश्वास कमजोर हो रहा है। लेख
भारत की सांख्यिकीय प्रणाली और IMF की चेतावनी: डेटा-सुधार की अनिवार्यता
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Data deficiencies: On India and the IMF’s low grading) से लिया गया हैं, इस लेख में भारत को IMF द्वारा राष्ट्रीय खाते सांख्यिकी के
लोकतांत्रिक वैधता बनाम प्रशासनिक कठोरता: SIR 2.0 का आलोचनात्मक मूल्यांकन
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Burden of proof: On SIR 2.0 and the voter) से लिया गया हैं, इस लेख में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
खतरनाक संयंत्रों का स्थानांतरण: भारत में उभरता रासायनिक संकट
यूरोपीय देशों द्वारा बंद की गई प्रदूषणकारी रसायन फैक्ट्रियों को भारत में स्थानांतरित किए जाने से उत्पन्न पर्यावरणीय, स्वास्थ्य-संबंधी और नीतिगत जोखिमों को यह लेख उजागर करता है। यूरोप की
COP30: जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन का नया दौर
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Fighting the fire: On COP30) से लिया गया हैं, इस लेख में वैश्विक जलवायु शासन के दस वर्षों बाद COP30 ने कार्यान्वयन, अनुकूलन, और
भारतीय संविधान का वैशिष्ट्य: पश्चिमी मॉडल से आगे बढ़ता सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता का ढाँचा
यह लेख The Indian Express में प्रकशित Editorial (Indian Constitution went beyond Western notions. This is why it has endured) से लिया गया हैं, इस लेख में भारतीय संविधान ने पश्चिमी
उत्तर भारत का वायु संकट: साझा एयरशेड, शासन और नागरिक सहभागिता की चुनौती
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Losing the plot: On North India’s air quality issue) से लिया गया हैं, इस लेख में उत्तर भारत में बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक स्थायी
संवैधानिक मौन और संस्थागत स्वायत्तता: राज्यपाल-राष्ट्रपति समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
यह लेख The Indian Express में प्रकशित Opinion (By removing timelines for governors and President, Supreme Court safeguards India’s constitutional architecture) से लिया गया हैं, इस लेख में सुप्रीम कोर्ट के
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