इंडिगो संकट 2025 : विमानन नियमन, परिचालन विफलता और सुधार की आवश्यकता
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo द्वारा सैकड़ों उड़ानों में देरी व रद्दीकरण से पैदा हुए हवाई अड्डों पर उत्पात ने यह उजागर किया है कि नियामक DGCA द्वारा लागू
भारतीय कृषि में GM तकनीक: नवाचार, जोखिम और संतुलित नीति की अनिवार्यता
भारत में GM (Genetically Modified) फसलों पर बहस नवाचार, खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और पर्यावरणीय जोखिम के चौराहे पर खड़ी है। प्रारंभिक सफलता के बाद चुनौतियाँ उभरीं, जिससे वैज्ञानिक मूल्यांकन,
डिजिटल सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता: संचार साथी आदेश का गहन मूल्यांकन
यह लेख The Hindi और Indian Express में प्रकशित लेख (Zero stars: On the Sanchar Saathi app और Government forcing down Sanchar Saathi app erodes privacy, hurts business) से लिया
अरुणाचल पर चीन की रणनीति: इतिहास, भू-राजनीति और भारत की प्रतिक्रिया
यह लेख The Print में प्रकशित Opinion (Why China targets Arunachal citizens — and how Nehru, Patel and Khathing saw it coming) से लिया गया हैं, इस लेख में चीन
बदलता खेल परिदृश्य: कैसे 2030 CWG भारत के 2036 ओलिंपिक सपने को मजबूत करता है
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (2030 for 2036: On Ahmedabad, the CWG, the Olympics) से लिया गया हैं, इस लेख में भारत का 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन और 2036 ओलिंपिक
भारत में रक्षा स्वदेशीकरण: नैतिकता, क्षमता और प्रणालीगत सुधार की अनिवार्यता
भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की गति तेज हुई है, परंतु CDS द्वारा चेतावनी मिली कि कई निर्माताओं द्वारा भ्रामक “स्वदेशी” दावों से विश्वास कमजोर हो रहा है। लेख
भारत की सांख्यिकीय प्रणाली और IMF की चेतावनी: डेटा-सुधार की अनिवार्यता
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Data deficiencies: On India and the IMF’s low grading) से लिया गया हैं, इस लेख में भारत को IMF द्वारा राष्ट्रीय खाते सांख्यिकी के
लोकतांत्रिक वैधता बनाम प्रशासनिक कठोरता: SIR 2.0 का आलोचनात्मक मूल्यांकन
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Burden of proof: On SIR 2.0 and the voter) से लिया गया हैं, इस लेख में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
खतरनाक संयंत्रों का स्थानांतरण: भारत में उभरता रासायनिक संकट
यूरोपीय देशों द्वारा बंद की गई प्रदूषणकारी रसायन फैक्ट्रियों को भारत में स्थानांतरित किए जाने से उत्पन्न पर्यावरणीय, स्वास्थ्य-संबंधी और नीतिगत जोखिमों को यह लेख उजागर करता है। यूरोप की
COP30: जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन का नया दौर
यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Fighting the fire: On COP30) से लिया गया हैं, इस लेख में वैश्विक जलवायु शासन के दस वर्षों बाद COP30 ने कार्यान्वयन, अनुकूलन, और
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