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A Changing Sporting Landscape How the 2030 CWG Strengthens India’s 2036 Olympic Dream

बदलता खेल परिदृश्य: कैसे 2030 CWG भारत के 2036 ओलिंपिक सपने को मजबूत करता है

December 1, 2025

यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (2030 for 2036: On Ahmedabad, the CWG, the Olympics) से लिया गया हैं, इस लेख में भारत का 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन और 2036 ओलिंपिक

Ethics and Capability in India’s Defence Indigenisation A Systemic Reform Imperative

भारत में रक्षा स्वदेशीकरण: नैतिकता, क्षमता और प्रणालीगत सुधार की अनिवार्यता

Article

November 29, 2025

by Mr. Vikram Dhami

भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की गति तेज हुई है, परंतु CDS द्वारा चेतावनी मिली कि कई निर्माताओं द्वारा भ्रामक “स्वदेशी” दावों से विश्वास कमजोर हो रहा है। लेख

India’s Statistical System and IMF’s Warning The Imperative of Data Reforms

भारत की सांख्यिकीय प्रणाली और IMF की चेतावनी: डेटा-सुधार की अनिवार्यता

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November 29, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Data deficiencies: On India and the IMF’s low grading) से लिया गया हैं, इस लेख में भारत को IMF द्वारा राष्ट्रीय खाते सांख्यिकी के

Democratic Legitimacy vs Administrative Rigidity A Critical Assessment of SIR 2.0

लोकतांत्रिक वैधता बनाम प्रशासनिक कठोरता: SIR 2.0 का आलोचनात्मक मूल्यांकन

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November 28, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Burden of proof: On SIR 2.0 and the voter) से लिया गया हैं, इस लेख में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा

Relocation of Hazardous Plants The Emerging Chemical Crisis in India

खतरनाक संयंत्रों का स्थानांतरण: भारत में उभरता रासायनिक संकट

Article

November 27, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यूरोपीय देशों द्वारा बंद की गई प्रदूषणकारी रसायन फैक्ट्रियों को भारत में स्थानांतरित किए जाने से उत्पन्न पर्यावरणीय, स्वास्थ्य-संबंधी और नीतिगत जोखिमों को यह लेख उजागर करता है। यूरोप की

COP30 A New Phase of Climate Action Implementation

COP30: जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन का नया दौर

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November 27, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Fighting the fire: On COP30) से लिया गया हैं, इस लेख में वैश्विक जलवायु शासन के दस वर्षों बाद COP30 ने कार्यान्वयन, अनुकूलन, और

भारतीय संविधान का वैशिष्ट्य: पश्चिमी मॉडल से आगे बढ़ता सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता का ढाँचा

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November 26, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यह लेख The Indian Express में प्रकशित Editorial (Indian Constitution went beyond Western notions. This is why it has endured) से लिया गया हैं, इस लेख में भारतीय संविधान ने पश्चिमी

North India’s Air Crisis Challenges of Shared Airsheds, Governance and Citizen Engagement

उत्तर भारत का वायु संकट: साझा एयरशेड, शासन और नागरिक सहभागिता की चुनौती

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November 26, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Losing the plot: On North India’s air quality issue) से लिया गया हैं, इस लेख में उत्तर भारत में बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक स्थायी

Constitutional Silence and Institutional Autonomy Supreme Court’s Landmark Verdict on Timelines for Governors and the President

संवैधानिक मौन और संस्थागत स्वायत्तता: राज्यपाल-राष्ट्रपति समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

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November 21, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यह लेख The Indian Express में प्रकशित Opinion (By removing timelines for governors and President, Supreme Court safeguards India’s constitutional architecture) से लिया गया हैं, इस लेख में सुप्रीम कोर्ट के

The Epstein Files and Political Accountability in the U.S. Rising Pressures on Donald Trump

एपस्टीन प्रकरण और अमेरिकी राजनीतिक जवाबदेही: ट्रम्प पर बढ़ता दबाव

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November 21, 2025

by Mr. Vikram Dhami

यह लेख The Hindu में प्रकशित Editorial (Epstein exposure: On Trump and the Epstein files) से लिया गया हैं, जिसमे Jeffrey Epstein मामले से जुड़े गोपनीय दस्तावेज़ों की अनिवार्य सार्वजनिक

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बदलता खेल परिदृश्य: कैसे 2030 CWG भारत के 2036 ओलिंपिक सपने को मजबूत करता है

भारत में रक्षा स्वदेशीकरण: नैतिकता, क्षमता और प्रणालीगत सुधार की अनिवार्यता

भारत की सांख्यिकीय प्रणाली और IMF की चेतावनी: डेटा-सुधार की अनिवार्यता

लोकतांत्रिक वैधता बनाम प्रशासनिक कठोरता: SIR 2.0 का आलोचनात्मक मूल्यांकन

खतरनाक संयंत्रों का स्थानांतरण: भारत में उभरता रासायनिक संकट

COP30: जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन का नया दौर

उत्तर भारत का वायु संकट: साझा एयरशेड, शासन और नागरिक सहभागिता की चुनौती

संवैधानिक मौन और संस्थागत स्वायत्तता: राज्यपाल-राष्ट्रपति समय-सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

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