Daily MCQs – संविधान एवं राजव्यवस्था – 24 June 2024 (Mon)

व्याख्या – संविधान के तहत राज्यपाल का एक स्वतंत्र पद होता है। संविधान किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए केवल दो योग्यताएँ निर्धारित करता है। ये हैं:

• वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
• उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में दो सम्मेलन भी विकसित हुए हैं। सबसे पहले, वह बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, यानी वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की गई है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त हो। दूसरे, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक होता है, ताकि राज्य में संवैधानिक मशीनरी का सुचारू कामकाज सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, कुछ मामलों में दोनों सम्मेलनों का उल्लंघन किया गया है।

अतः सभी कथन गलत हैं।

व्याख्या – नागरिकता अधिनियम, 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और हानि का प्रावधान करता है। यह अधिनियम उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ होने पर (अर्थात् 26 जनवरी, 1950 को) भारत के नागरिक बन गए। अतः विकल्प (D) सही है।

व्याख्या – यह समिति विधेयकों को वर्गीकृत करती है और निजी सदस्यों (मंत्रियों के अलावा) द्वारा पेश किए गए विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करती है। यह लोकसभा की एक विशेष समिति है और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के पास ऐसी कोई समिति नहीं है। राज्यसभा में यही कार्य उस सदन की कार्य सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। अतः सभी कथन सही हैं।

व्याख्या – चुनाव आयोग चुनावों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके मतदान प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। अतः विकल्प (B) सही है।

व्याख्या – 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का विस्तार करने की संसद की शक्ति पर रोक लगाने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया। इस प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रपति शासन को केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत हर 6 महीने में एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है:

• पूरे भारत में या पूरे राज्य में या राज्य के किसी भी हिस्से में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है।
• चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते।
• राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।