UKPSC / UKSSSC Daily MCQ – (Indian Economy) – 04 June 2025

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में “आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय” के तहत AMRUT मिशन का शुभारंभ किया।
• AMRUT मिशन का लक्ष्य उन शहरों या क्षेत्रों के लिए जल की आपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है जहाँ बिजली, जल की आपूर्ति, सीवर, अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, बच्चों के लिए पार्क और परिवहन, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
• अमृत मिशन के तहत प्रत्येक क्षेत्र के तहत नगर निकायों की समितियों को इस परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

• यह तेजी से औद्योगीकरण और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देने वाली पहली योजना थी।
• यह योजना भारत के योजना आयोग द्वारा तैयार की गई थी, जिसके अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे।

यहां भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की आरंभ तिथियों का सारांश देने वाली एक सूची दी गई है:

• पहली पंचवर्षीय योजना – 1 अप्रैल 1951
• दूसरी पंचवर्षीय योजना – 1 अप्रैल 1956
• तीसरी पंचवर्षीय योजना – 1 अप्रैल 1961
• चौथी पंचवर्षीय योजना – 1 अप्रैल 1969
• पांचवी पंचवर्षीय योजना – 1 अप्रैल 1974

अत: दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से प्रारंभ होने वाली योजना थी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना:

• इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) पर जोर दिया।
• 1975 में, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुई।
• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई।
• इस योजना के पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना था।
• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम(MNP) को डी.पी. धर ने तैयार किया था। 
• लक्षित विकास दर 4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8% हासिल हुई।
• 1978 में, नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को तय समय अवधि से पूर्व ही रद्द कर दिया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):

• अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने NREGA पारित किया।
• यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ।
• 2 अक्टूबर 2009 को NREGA अधिनियम का नाम बदलकर MGNREGA कर दिया गया।

• आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, महामारी की स्थिति के तहत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के आसपास केंद्रित एक सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम की मांग को आगे बढ़ाने और वसूली में तेजी लाने की संभावना है।
• राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, अवसंरचना परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण को सक्षम बनाएगा जो रोजगार पैदा करेगा, जीवनयापन में सुगमता लाएगा, और सभी के लिए अवसंरचना को न्यायसंगत पहुँच प्रदान करेगा, जिससे विकास और अधिक समावेशी होगा।
• राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। इसलिए कथन 1 सही है।
• वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
• 2020 से 2025 के दौरान, भारत में अवसंरचना में अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग सत्तर प्रतिशत ऊर्जा (चौबीस प्रतिशत), सड़क (उन्नीस प्रतिशत), शहरी (सोलाह प्रतिशत), और रेलवे (तेरह प्रतिशत) जैसे क्षेत्रों में होता है। इसलिए कथन 3 गलत है।