आर्टिकल 30

सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराना फैसला पलटते हुए आर्टिकल 30 के अधिकारों की पुनः पुष्टि की है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जानिए