Daily MCQs – संविधान एवं राजव्यवस्था – 18 November 2024 (Monday)

व्याख्या – यूसीसी पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करेगा, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है, “राज्य एक समान कानून सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।” भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए नागरिक संहिता।” अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक है, जिसका वर्णन संविधान के भाग IV में किया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार, ‘इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा’। अतः कथन 3 सही नहीं है।

व्याख्या – संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधानसभा से कोई विधेयक पहुंचने पर कुछ विकल्प प्रदान करता है। संबंधित प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए तभी आरक्षित किया जा सकता है जब राज्यपाल की राय हो कि यह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करके उसकी स्थिति को खतरे में डाल देगा। संविधान में किसी अन्य प्रकार के विधेयक का उल्लेख नहीं है जिसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना आवश्यक हो। तथ्य यह है कि संविधान में उन आधारों का उल्लेख नहीं है जिन पर राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, यह दर्शाता है कि राज्यपाल को इस शक्ति का प्रयोग बेहद संयम से और ऐसी कार्रवाई के परिणामों पर बहुत सावधानी से विचार करने के बाद करना चाहिए। अतः दोनों कथन सही हैं।

व्याख्या –  भले ही बुनियादी संरचना सिद्धांत SC द्वारा दिया गया था, फिर भी इसे परिभाषित या स्पष्ट करना बाकी है कि संविधान की ‘बुनियादी संरचना’ क्या है। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और मूल संरचना के बारे में हमारी समझ न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से आती है।

निम्नलिखित संविधान की ‘बुनियादी विशेषताएं’ के रूप में उभरे हैं: –

1. संविधान की सर्वोच्चता; भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति; संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
2. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण; संविधान का संघीय चरित्र; राष्ट्र की एकता और अखंडता; कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
3. न्यायिक समीक्षा; व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा; संसदीय प्रणाली; कानून का शासन; मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन; समानता का सिद्धांत
4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव; न्यायपालिका की स्वतंत्रता; संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति; न्याय तक प्रभावी पहुंच; तर्कसंगतता का सिद्धांत; अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

व्याख्या – अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा भी (अर्थात् राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी) कार्रवाई कर सकता है।

राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन छह महीने तक जारी रहता है। अतः कथन 2 सही है।

व्याख्या – संघीय सरकार वह होती है जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संघीय मॉडल में, राष्ट्रीय सरकार को संघीय सरकार या केंद्र सरकार या संघ सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। अतः विकल्प (d) सही है।