Daily MCQs – 03 June 2025 (Tuesday)

Daily MCQs – 03 June 2025 (Tuesday)

विभिन्न परीक्षाओं में सफलता के लिए व्यापक तथा त्रुटि रहित ज्ञान की आधारभूत भूमिका होती है। अभ्यर्थियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखे हुए The ExamPillar आपके लिए Daily MCQs प्रोग्राम लेकर आया है।  इस प्रोग्राम के माध्यम से अभ्यर्थियों को राज्य लोकसेवा आयोगों और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रारूप के अनुरूप वस्तुनिष्ठ अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराये जायेंगे।

Daily MCQs – 03 June 2025 (Tuesday)

1. ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से और किस फ्रेमवर्क के तहत की गई थी?
(a) जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना; रामसर कन्वेंशन के तहत
(b) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में विकासशील देशों की सहायता करना; जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत
(c) मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए; मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) के तहत
(d) ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत

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Answer – (B)

  • ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की स्थापना 2010 में कानकुन कांफ्रेंस के हिस्से के रूप में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत की गई थी।
  • उद्देश्य: इसे अनुकूलन और शमन पहलों के वित्त-पोषण के माध्यम से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के उनके प्रयासों में समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है।

 

2. सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह सुनामी के खिलाफ जोखिम की रोकथाम को मजबूत करने के लिए एक स्वैच्छिक, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय-आधारित प्रयास है।
2. इसे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) द्वारा विकसित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

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Answer – (A)

  • कथन 1 सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुनामी के खतरों को कम करने के लिए प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी योजना और सार्वजनिक जागरूकता सुनिश्चित करके सुनामी के प्रभावों के खिलाफ सामुदायिक लचीलेपन का निर्माण करना है।
  • कथन 2 ग़लत है। सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम को यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) ने विकसित किया है, न कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) ने।

 

3. भारत के इतिहास के संदर्भ में “उलगुलान” या ‘महान विद्रोह’ निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है?
(a) 1857 का विद्रोह
(b) 1921 का मप्पिला विद्रोह
(c) 1859-60 का नील विद्रोह
(d) 1899-1900 में बिरसा मुंडा द्वारा किया गया विद्रोह

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Answer – (D)

  • “उलगुलान” या “महान विद्रोह” शब्द 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह को संदर्भित करता है। इस विद्रोह को बिरसा मुंडा का विद्रोह (1899-1900) के रूप में भी जाना जाता है।
  • यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जनजातीय भूमि व संसाधनों के शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार (वर्तमान झारखंड) में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और शोषण का विरोध करना था।

 

4. ऑपरेशन सागर-मंथन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. यह भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
2. इस ऑपरेशन का उद्देश्य समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरों का सामना करना है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

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Answer – (C)

  • कथन 1 सही है। ऑपरेशन सागर-मंथन को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शुरू किया है। यह सहयोगात्मक प्रयास अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटने में समुद्री सुरक्षा के महत्त्व को रेखांकित करता है।
  • कथन 2 सही है। ऑपरेशन का प्राथमिक फोकस समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक दवाओं की तस्करी का मुकाबला करना और अवैध ड्रग व्यापार से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटना है। ऑपरेशन का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी को बाधित करके, भारत की तटीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

 

5. निम्नलिखित में से कौन-सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन करों और कर्तव्यों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें उस विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है?
(a) जिला योजना समितियां
(b) राज्य वित्त आयोग
(c) उस राज्य का वित्त मंत्रालय
(d) उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय

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Answer – (B)

  • राज्य वित्त आयोग (SFC) उन सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है जिनका पालन उन करों और कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें किसी विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है।
  • SFC का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका काम स्थानीय निकायों (जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिशें करना है।

 

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