महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024: एक संदेहास्पद उद्देश्य (Questionable intent: On the Maharashtra Special Public Security Bill, 2024)
‘The Hindu’ के लेख ‘Questionable intent: On the Maharashtra Special Public Security Bill, 2024‘ के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किया गया विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 वामपंथी उग्रवाद से जुड़े संगठनों की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए अनावश्यक और संभवतः असंवैधानिक है। इस लेख में, हम इस विधेयक के विवादास्पद प्रावधानों और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
विधेयक का उद्देश्य और प्रावधान
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 का उद्देश्य राज्य में वामपंथी उग्रवाद से जुड़े संगठनों की अवैध गतिविधियों को रोकना है। इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- अवैध संगठनों की घोषणा: किसी भी संगठन को अवैध घोषित करने और उसकी गतिविधियों में शामिल होने या उसकी सहायता करने पर अपराध मानने की शक्ति।
- विशेष शक्तियाँ: पुलिस और सरकारी अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करना, जैसे कि बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी।
- संपत्ति जब्ती: उन संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार, जिनका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है।
विवादास्पद प्रावधान
विधेयक के कई प्रावधान विवादास्पद माने जा रहे हैं:
- संवैधानिकता का सवाल: विधेयक के कुछ प्रावधान इतने व्यापक हैं कि वे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। विशेष रूप से, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाले शब्दों या कार्यों को अवैध गतिविधि मानना, विरोध प्रदर्शनों को भी शामिल कर सकता है।
- शक्तियों का दुरुपयोग: बिना किसी न्यायिक समीक्षा के पुलिस को दी गई असीमित शक्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना है। इससे निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा सकता है।
- अस्पष्ट परिभाषाएँ: ‘अवैध गतिविधि’ और ‘संगठन’ जैसी परिभाषाएँ अस्पष्ट हैं और किसी भी समूह या व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए उपयोग की जा सकती हैं।
आवश्यक या अनावश्यक?
लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब मौजूदा कानून, जैसे कि अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), पहले से ही पर्याप्त हैं, तो यह विधेयक क्यों आवश्यक है? इसके पीछे का कारण निम्नलिखित हो सकता है:
- उग्रवाद का मुकाबला: सरकार का दावा है कि मौजूदा कानून वामपंथी उग्रवादियों और उनके शहरी नेटवर्क को रोकने में असमर्थ हैं।
- सार्वजनिक सुरक्षा: विधेयक का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है, लेकिन इसके प्रावधान अत्यधिक और व्यापक हैं।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 का उद्देश्य राज्य में वामपंथी उग्रवाद और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना है। हालांकि, इसके कई प्रावधान संवैधानिकता और नागरिक अधिकारों के हनन का सवाल उठाते हैं। यह आवश्यक है कि विधेयक को पारदर्शी और न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा जाए ताकि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और कानून का दुरुपयोग न हो। विधेयक का भविष्य वर्तमान विधानसभा सत्र के समाप्त होने के बाद अनिश्चित है, लेकिन इसके विवादास्पद प्रावधान आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बने रह सकते हैं।
